ये एप BAT-BMS, लॉसिजी और इपोच ली-आयन हैं। आईटी मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

हालांकि, ये एप प्ले स्टोर पर अभी भी उपलब्ध हैं। हाल ही में शिकायतें मिली थीं कि कुछ लोग इन एप से ब्लूटूथ के जरिए चलते ई-रिक्शा की बैटरी को बंद कर देते थे। इससे चालकों को काफी परेशानी हो रही थी। इन घटनाओं के वीडियो भी वायरल हुए थे।

दरअसल, कुछ ई-रिक्शा की लीथियम बैटरियों का ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम बिना पासवर्ड या कमजोर सुरक्षा के था, इसलिए ये एप उससे कनेक्ट हो जाते थे।

कारों के बैटरी सिस्टम में मजबूत सुरक्षा और एन्क्रिप्शन होता है, इसलिए कोई सामान्य एप उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता।

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नोटिस में दोनों प्लेटफार्मों के मौजूदा यूजरनेम फीचर पर सवाल उठाए गए हैं और पूछा है कि ये प्लेटफार्म धोखाधड़ी और नकली पहचान से जुड़ी चिंताओं को कैसे दूर कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने बुधवार को वॉट्सएप पर यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया था। इसमें चिंता जताई गई थी कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट और नकली पहचान की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकार ने वॉट्सएप को यह फीचर तब तक रोकने का निर्देश भी दिया था जब तक कि इस मुद्दे पर “सरकार की संतुष्टि” तक विचार-विमर्श पूरा न हो जाए।

सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस भेजा है, जिनमें पहले से ही यूजरनेम फीचर मौजूद है। नोटिस में सरकार ने पूछा है कि उन्हें यूजरनेम फीचर बनाए रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए और वे धोखाधड़ी व नकली पहचान से जुड़ी चिंताओं का समाधान कैसे कर रहे हैं।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाल में टेलीग्राम और उससे जुड़ी वेब सेवाओं पर 22 जून तक रोक लगा दी थी। इसकी वजह यह थी कि यह प्लेटफार्म लीक हुए और फर्जी नीट पेपर, गुमराह करने वाली सामग्री और इस परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का प्रसार रोकने में नाकाम रहा था।

हालांकि, रोक हटने के बाद भारत में यह प्लेटफार्म फिर चालू हो गया है।

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पैरेंट कंपनी मेटा ने अपने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में मोबाइल नंबर बताए बिना चैट करने वाला फीचर लॉन्च किया है। इसमें लोग सिर्फ यूजरनेम के जरिए किसी नए व्यक्ति से चैट कर सकते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, सरकार वॉट्सएप के इस आगामी यूजरनेम फीचर की बारीकी से जांच करेगी। चिंता इस बात को लेकर है कि जब यूजर्स को फोन नंबर छिपाने की आजादी मिल जाएगी, तो जालसाजों के लिए किसी दूसरे के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को धोखा देना आसान हो सकता है।

भारत में वॉट्सएप के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इतने बड़े यूजर बेस की सुरक्षा और फेक प्रोफाइल से होने वाले फ्रॉड रोकने के लिए सरकार नए फीचर के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स परखना चाहती है।

कंपनी ने 29 जून से दुनियाभर में यूजरनेम का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। हालांकि, यह सुविधा सभी यूजर्स को एक साथ नहीं मिलेगी। आने वाले कुछ महीनों में इसे धीरे-धीरे सभी देशों में रोल आउट किया जाएगा। जब यह फीचर यूजर के इलाके में उपलब्ध होगा, तब उसके वॉट्सएप के अंदर नोटिफिकेशन मिलेगा।

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यूजर्स ने शिकायत की कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के होम पेज पर नई पोस्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। कई लोग नई पोस्ट अपलोड भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही बार-बार पेज क्रैश होने की समस्या भी सामने आई।

तकनीकी खराबी के कारण कई यूजर्स अपनी प्रोफाइल से जुड़ी जानकारी भी नहीं देख सके। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर पर बड़ी संख्या में लोगों ने समस्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।

हालांकि यह दिक्कत फेसबुक और इंस्टाग्राम की वेबसाइट तक सीमित रही। दोनों प्लेटफॉर्म के मोबाइल एप्स सामान्य रूप से काम करते रहे।

इस बीच मेटा ने भी आउटेज की पुष्टि की है। कंपनी के कम्युनिकेशंस वाइस प्रेसिडेंट एंडी स्टोन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कंपनी को समस्या की जानकारी है और तकनीकी टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने में जुटी हुई है।

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नॉर्वे के प्रधानमंत्री Jonas Gahr Støre ने कहा, “हम ऐसा बचपन चाहते हैं, जहां बच्चे वास्तव में बच्चे रह सकें। उनकी खेल, दोस्ती और रोजमर्रा की जिंदगी को एल्गोरिदम और स्क्रीन के हवाले नहीं किया जा सकता।” उन्होंने इसे बच्चों के डिजिटल जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कदम बताया।

2026 के अंत तक संसद में पेश होगा बिल

लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विधेयक 2026 के अंत तक संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बढ़ते नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए लिया गया है। इसे दुनिया के सबसे सख्त डिजिटल सुरक्षा कदमों में से एक माना जा रहा है। नॉर्वे के इस कदम के बाद अन्य देशों में भी बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नई बहस छिड़ने की संभावना है।

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कॉर्नेल यूनिवर्सिटी स्टडी में खुलासा

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार, AI चैटबॉट्स इंसानों की तुलना में यूज़र्स को ज्यादा संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि सलाह से जुड़े मामलों में AI लगभग 72% समय यूज़र की बात को सही ठहराता है, जबकि इंसान केवल 22% मामलों में ऐसा करते हैं। इसका मतलब है कि AI अक्सर टकराव से बचते हुए संतुलित आलोचना देने के बजाय यूज़र को खुश करने की दिशा में झुक जाता है।

हर सलाह पर भरोसा न करें

विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रवृत्ति गलत निर्णयों को बढ़ावा दे सकती है, खासकर जब लोग गंभीर व्यक्तिगत या संवेदनशील मामलों में AI पर निर्भर हो जाते हैं। Futurism की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चैटबॉट्स का असर लोगों के वास्तविक जीवन के रिश्तों पर भी पड़ने लगा है।

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‘स्किल’ और ‘सट्टा’ के बीच साफ सीमा

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) द्वारा लाए गए इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि कौन सा गेम कौशल (Skill) पर आधारित है और कौन सा सट्टेबाजी (Betting) की श्रेणी में आता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ‘स्किल गेम’ के नाम पर सट्टा चलाना संभव नहीं होगा। नए नियमों के तहत ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI)’ का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली-एनसीआर में होगा। यह अथॉरिटी गेम्स की कानूनी स्थिति तय करेगी, एल्गोरिदम और सिस्टम की जांच करेगी, फीस, इनाम और पारदर्शिता का मूल्यांकन करेगी। यह एक तरह का डिजिटल वॉचडॉग होगा।

बिना सर्टिफिकेट नहीं होगा प्रमोशन

अब कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे Disney+ Hotstar, उन गेमिंग ऐप्स का प्रचार नहीं कर सकेगा जिनके पास OGAI का डिजिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा।इससे आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स के दौरान दिखने वाले सट्टा-आधारित विज्ञापनों पर लगाम लगेगी। नए नियमों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी शामिल किया गया है। अब वे किसी भी गेमिंग ट्रांजैक्शन को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित गेम रजिस्टर्ड है या नहीं। इससे विदेशी सट्टेबाजी ऐप्स पर बड़ा असर पड़ेगा।

90 दिन की जांच प्रक्रिया

हर गेमिंग कंपनी को अपने गेम्स की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। जांच में यह देखा जाएगा क्या इनाम जीतने की संभावना स्पष्ट है?, क्या फीस उचित है?, क्या इन-गेम आइटम्स (जैसे स्किन, गन) का बाहरी व्यापार हो रहा है? जो गेम इस जांच में पास होंगे, उन्हें 10 साल का डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। सरकार ने पहली बार ई-स्पोर्ट्स को पेशेवर पहचान देने की दिशा में कदम उठाया है। पूरी तरह स्किल आधारित गेम्स को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन निगरानी भी जारी रहेगी।

बच्चों और डेटा सुरक्षा पर खास फोकस

सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे गेम्स को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन में लाए जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हों, बड़े स्तर पर पैसों का लेन-देन शामिल करते हों, साथ ही, कंपनियों को भारतीय यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

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डिस्प्ले और डिजाइन में बड़ा अपग्रेड

Infinix Note 60 Pro में 6.78 इंच की 1.5K AMOLED LTPS डिस्प्ले मिलेगी।

• 144Hz रिफ्रेश रेट
• 4500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस
• Always-On Display सपोर्ट
• Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन

दमदार प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

फोन में 4nm वाला Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जिससे शानदार परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके साथ Adreno A810 GPU भी दिया जाएग। 8GB फिजिकल RAM, 8GB वर्चुअल RAM एक्सपेंशन, कुल मिलाकर 16GB तक RAM का अनुभव, 128GB और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज। फोन में 50MP का मुख्य कैमरा मिलने की संभावना है, जो फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। Note 60 सीरीज़ में जल्द ही स्टैंडर्ड Note 60 और Note 60 Ultra मॉडल भी लॉन्च हो सकते हैं, जिन्हें पहले ही सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा जा चुका है।

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मेटा ने आरोपों को बताया झूठ

व्हाट्सऐप की मालिक कंपनी Meta ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि व्हाट्सऐप पिछले दस वर्षों से सिग्नल प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहा है, जिससे संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहते हैं और उन्हें केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। इस पूरे विवाद के बाद एक बार फिर डिजिटल प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है।

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ऐसे में, यदि बचा हुआ डेटा अगले महीने में भी उपयोग किया जा सके, तो यह न केवल उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि उन्हें बेहतर सेवा अनुभव भी प्रदान करेगा। चड्ढा का यह कदम मोबाइल सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ता हितों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

ज़ीरो आवर में उठाई ग्राहकों के अधिकार की बात

राज्यसभा के ‘ज़ीरो आवर’ के दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि ग्राहकों को उस डेटा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए वे पहले ही भुगतान कर चुके हैं। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था उपभोक्ताओं के हित में नहीं है।

कैसे खत्म हो जाता है रोज़ का बचा डेटा

इस समय टेलीकॉम कंपनियां 1.5GB, 2GB या 3GB प्रतिदिन जैसे प्लान देती हैं, जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाते हैं। ऐसे में दिन के अंत तक बचा हुआ डेटा अपने आप खत्म हो जाता है, जिसका उपयोग ग्राहक नहीं कर पाते।

राघव चड्ढा ने सुझाव दिया कि:

• दिन के अंत में बचा हुआ डेटा अगले दिन की लिमिट में जोड़ दिया जाए
• अगर कोई ग्राहक कई साइकल तक कम डेटा इस्तेमाल करता है, तो उसे अगले रिचार्ज में बचे हुए डेटा की वैल्यू एडजस्ट करने का विकल्प दिया जाए

विदेशों में पहले से लागू है यह सुविधा

उन्होंने बताया कि कई देशों में यह मॉडल सफलतापूर्वक लागू है। United States, United Kingdom और Australia जैसे देशों में AT&T और Sky Mobile जैसी कंपनियां ‘डेटा रोलओवर’ की सुविधा देती हैं। इसमें बचा हुआ डेटा अगले महीने या ‘डेटा बैंक’ में जमा हो जाता है।

यदि भारत में भी यह सुविधा लागू होती है, तो मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिल सकता है और वे अपने पैसे का पूरा मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

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