स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ‘मुस्कान से मातृत्व तक’ नाम की इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान होने वाली दांतों और मसूड़ों की समस्याओं का समय रहते पता लगाना और उनका उचित इलाज करना है, ताकि मां और नवजात शिशु दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है ताकि हर मां और बच्चे का भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ हो सके।

आरती सिंह राव ने इसे सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं। इन बदलावों के कारण मसूड़ों की बीमारी (जिंजिवाइटिस) और दांतों में सड़न जैसी मौखिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने सचेत करते हुए कहा कि गर्भावस्था के दौरान ओरल हेल्थ का ध्यान न रखने या इसमें लापरवाही बरतने से समय से पहले प्रसव (प्रीटर्म बर्थ) और जन्म के समय बच्चे का वजन कम होने जैसे गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में नियमित ओरल चेक-अप से इन समस्याओं की शुरुआती चरण में ही पहचान हो जाती है, जिससे सही समय पर इलाज और परामर्श देना आसान हो जाता है। उन्होंने सभी भावी माताओं से अपील की कि वे हर महीने की 9, 10, 23 तारीख और महीने के आखिरी वर्किंग डे (कार्य दिवस) पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलने वाली इस मुफ्त ओरल हेल्थ स्क्रीनिंग सेवा का लाभ जरूर उठाएं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), हरियाणा के मिशन डायरेक्टर डॉ. आर. एस. ढिल्लों ने इस पहल के जमीनी क्रियान्वयन के बारे में बताया कि इस अभियान के तहत प्रसव पूर्व क्लीनिक (एंटीनेटल क्लीनिक) में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की बुनियादी ओरल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जाएगी। यदि किसी महिला को दांतों के विशेष इलाज की आवश्यकता होगी, तो उसे आगे की जांच और उपचार के लिए नजदीकी सरकारी दंत चिकित्सा केंद्र में रेफर किया जाएगा।

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उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि 6, 13, 20 और 27 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक यू.एच.बी.वी.एन. मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर 3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में पंचकूला जोन के कुरुक्षेत्र अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन के 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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यह रैंडम टोकन सिस्टम 2 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को नई व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

जिला मुख्यालय की प्रत्येक तहसील में रोज सिर्फ 20 रैंडम टोकन जारी होंगे। उप-मंडल स्तर के उप-पंजीयक कार्यालयों में भी 20 टोकन प्रतिदिन मिलेंगे।

उप-तहसीलों में पुरानी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि रैंडम टोकन सिस्टम लागू होने से VIP ट्रीटमेंट, पक्षपात और सिफारिश की गुंजाइश खत्म होगी।

साथ ही, जल्दी अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने वाले बिचौलियों और एजेंटों पर भी लगाम लगेगी।

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कार्यक्रम में आईआईटी-जेईई और नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

दोनों नेताओं ने इसे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था और प्रतिभा का गौरवशाली क्षण बताते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2015 में उनकी सरकार ने शिक्षा में व्यापक सुधार का संकल्प लेते हुए “मेरिट को मिशन” बनाया था।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में पारदर्शिता और योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसी सोच के तहत बिना खर्ची और बिना पर्ची के सरकारी नौकरियां देने की व्यवस्था लागू की गई।

मनोहर लाल ने बताया कि वर्ष 2018 में सरकार ने योग्यता के आधार पर 18,218 सरकारी नौकरियां प्रदान कीं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार और नवीन मिश्रा के सहयोग से शुरू की गई सुपर-100 योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराना था।

मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के सकारात्मक परिणाम आज पूरे देश के सामने हैं। अब तक 534 विद्यार्थियों ने आईआईटी और नीट जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके माता-पिता और शिक्षकों को बधाई दी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज उनके सामने नए भारत का उज्ज्वल और आत्मविश्वास से भरा भविष्य खड़ा है।

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एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम एनएच-9ए पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार में सवार तीन युवक नशे की बड़ी खेप लेकर हिसार की ओर आ रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस ने रायपुर चौक के पास नाकाबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही कार सवार तीनों युवक वाहन छोड़कर खेतों की ओर भाग निकले। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन वे मौके से फरार हो गए।

इसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली। जांच के दौरान कार में रखे तीन प्लास्टिक के कट्टों से कुल 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पहले कट्टे से 20.300 किलो, दूसरे से 17.320 किलो और तीसरे कट्टे से 15.620 किलो डोडा पोस्त मिला।

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अंबाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी और गर्व है कि उनकी सरकार ने इस इलाके में विकास की रफ्तार को लगातार बनाए रखा है।

नए प्रोजेक्ट्स को मिलाकर पिछले 11 साल में नारायणगढ़ क्षेत्र में करीब 1,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हुआ निवेश इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव के इस इलाके के विकास और जन-कल्याण के लिए तीन गुना तेजी से काम कर रही है।

उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि स्थानीय निवासियों के सहयोग से ही नारायणगढ़ की तस्वीर बदल रही है।

अपने संबोधन में केंद्र सरकार के योगदान की सराहना करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि साल 2014 में जब देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो सबसे पहले इलाके की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया।

उन्होंने यमुनानगर और पंचकूला को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का विशेष रूप से उल्लेख किया।

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इनमें भाखरपुर गांव स्थित पीर वाला तालाब, दातौली स्थित पावर हाउस वाला तालाब और बली कुतुबपुर स्थित लाला वाला तालाब शामिल हैं। तीनों अमृत सरोवरों के निर्माण व सुंदरीकरण पर 88.34 लाख रुपये खर्च किए गए।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को नारायणगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेशभर में लगभग 2.22 अरब रुपये से तैयार किए गए 325 अमृत सरोवरों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया।

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि अमृत सरोवर मिशन के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक तालाबों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन किया जा रहा है। इससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल स्रोत उपलब्ध होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों का पर्यावरण भी बेहतर बनेगा।

प्रदेश में 604 अमृत सरोवरों का निर्माण एवं पुनर्जीवन किया जा चुका है। लगभग 19 हजार तालाब हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में तालाबों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। प्रथम चरण में 2200 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया है।

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इस गांव में पीने के पानी की मांग को लेकर 46 दिनों से लगातार आंदोलन और महापंचायत चल रही थी। जानकारी और सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन ने यह कार्रवाई की। इसमें 10 फेसबुक अकाउंट और 20 से ज्यादा सोशल मीडिया चैनल शामिल हैं।

जिन किसान नेताओं और धरना कमेटी सदस्यों के फेसबुक व इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए गए हैं, उनमें अनूप चैनत, सुरेश कौथ, हर्फ छिक्कारा, सरपंच प्रतिनिधि हिमांशु, सुखराम, दीपक दूहन और योगेश दूहन आदि शामिल हैं।

दूसरी ओर, इस आंदोलन में 5 बुजुर्गों का अनशन तुड़वाने वाले पूर्व सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान सोमेश सरपंच के पक्ष में चरखी दादरी के ग्रामीण और खापें लामबंद हो गई हैं। मौजिज लोगों ने प्रेस वार्ता कर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सोमेश सरपंच पर कोई कार्रवाई हुई तो पूरे प्रदेश में व्यापक जनाक्रोश भड़क उठेगा।

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दोनों मासूमों की पहचान गांव लहलाना निवासी पियूष (16) और वीरेन (15) के रूप में हुई है। दोनों आपस में चचेरे भाई थे।

बताया जा रहा है कि दोनों हर सुबह रनिंग पर जाते थे। मंगलवार सुबह नहाने के लिए नहर किनारे बने डिग में उतर गए और डूब गए। गांव वालों और परिजनों ने दोनों को डिग से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जुई कलां थाना के एसआई सुरेश कुमार ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि गांव लहलाना के दो बच्चे पियूष और वीरेन डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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दोनों राज्यों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे।

समझौते के तहत मानसून के दौरान हरियाणा पाइपलाइन के जरिए राजस्थान को पानी उपलब्ध कराएगा।

1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी देने का रास्ता अब साफ हो गया है। इससे लंबे समय से लंबित जल वितरण संबंधी मुद्दों के समाधान की दिशा में अहम प्रगति हुई है।

इस समझौते के बाद रेणुका डैम, किशाऊ डैम और लखवार डैम जैसी बहुप्रतीक्षित बांध परियोजनाओं के निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है।

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