‘कस्टोडियन’ शब्द पर कड़ा विरोध

बैठक में सिख नेताओं ने एक्ट में इस्तेमाल किए गए ‘कस्टोडियन’ शब्द पर सख्त आपत्ति जताई। जत्थेदार ने स्पष्ट किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्वयं पंथ के सर्वोच्च हैं, इसलिए कोई सरकार या अथॉरिटी खुद को कस्टोडियन नहीं कह सकती। जत्थेदार गड़गज्ज ने आरोप लगाया कि सरकार सिख संस्थाओं को नजरअंदाज कर धार्मिक मामलों में सीधी दखलअंदाजी कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि कानून का ड्राफ्ट मांगने के बावजूद अकाल तख्त साहिब को क्यों नहीं भेजा गया।

बेअदबी मामलों में न्याय की मांग

जत्थेदार ने कहा कि बेअदबी के दोषियों को सख्त सजा देने के कदम का वे स्वागत करते हैं, लेकिन अब तक इन मामलों में न्याय न मिलना चिंता का विषय है। बैठक में बलवंत सिंह राजोआणा समेत बंदी सिंहों की रिहाई में केंद्र सरकार द्वारा डाली जा रही बाधाओं पर भी नाराजगी जताई गई। हालांकि, राजोआणा की दया याचिका वापस लेने को लेकर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस बैठक में शिरोमणि कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, निहंग सिंह जत्थेबंदियां और दमदमी टकसाल के प्रतिनिधियों सहित कई सिख विद्वान शामिल हुए।

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शिरोमणि कमेटी का दावा: रिकॉर्ड तैयार, लेकिन एसआईटी नहीं आई

शिरोमणि कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले एसआईटी प्रमुख और अन्य अधिकारियों ने अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित कार्यालयों में आकर रिकॉर्ड की मांग की थी। एसआईटी द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे।

उन्होंने कहा कि एसआईटी प्रमुख, जांच की निगरानी कर रहे अमृतसर के पुलिस कमिश्नर और एसआईटी के एक सदस्य को फोन पर सूचित भी किया गया था। उन्हें 27, 28 और 29 जनवरी को किसी भी दिन चंडीगढ़ कार्यालय आकर रिकॉर्ड लेने का आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने भी अब तक कोई जवाब नहीं दिया।

अकाल तख्त के आदेशों का पालन

शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों ने कहा कि अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज के आदेशों के अनुसार एसजीपीसी जांच में पूरा सहयोग कर रही है। जत्थेदार ने निर्देश दिए थे कि रिकॉर्ड शिरोमणि कमेटी के चंडीगढ़ कार्यालय में, संस्था के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की निगरानी में, एसआईटी को सौंपा जाए। इस मामले में एसआईटी ने कुल 20 बिंदुओं पर रिकॉर्ड की मांग की है।

अब तक जांच में 16 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से दो को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ नामजद आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर आज सुनवाई भी हुई। नामजद लोगों में से दो की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ विदेश में रह रहे हैं।

सरकार का पक्ष: रिकॉर्ड नहीं दिया गया

पंजाब सरकार ने आज हाईकोर्ट में कहा कि शिरोमणि कमेटी की ओर से इस मामले में आवश्यक और पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी को लेकर जांच आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि 169 पावन स्वरूप बरामद किए गए हैं, जिनमें से 100 से अधिक का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हालांकि, एसआईटी अभी तक यह साबित नहीं कर पाई है कि ये स्वरूप उन्हीं 328 पावन स्वरूपों से संबंधित हैं, जिनके लापता होने का मामला दर्ज किया गया था।

कब दर्ज हुआ मामला

328 पावन स्वरूपों के लापता होने का मामला पुलिस ने 7 नवंबर को सिख सद्भावना दल के प्रमुख बलदेव सिंह वडाला की शिकायत पर दर्ज किया था। फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया और जांच के बीच उलझा हुआ है, जिसमें सरकार और शिरोमणि कमेटी एक-दूसरे पर सहयोग न करने के आरोप लगा रही हैं।

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श्रद्धालु सिख के रूप में पेश होंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक विनम्र श्रद्धालु सिख के रूप में तख़्त साहिब के समक्ष पेश होंगे और समय में बदलाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के राष्ट्रपति कार्यालय को अपने कार्यक्रम में शामिल न होने की सूचना पहले ही दे दी गई है।

भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि श्री अकाल तख़्त साहिब हर सिख के लिए अत्यंत पवित्र है और इसे सिख धर्म का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। उन्होंने कहा कि तख़्त साहिब के आदेशों का पालन उनके और उनके परिवार के लिए हमेशा सर्वोच्च रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समय में किसी बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक पत्र या बयान जारी नहीं किया गया है और वे 15 जनवरी को बिना किसी बदलाव के पूरी विनम्रता के साथ तख़्त साहिब के समक्ष पेश होने के लिए तैयार हैं। यह बयान मुख्यमंत्री की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए आया है कि सिख धर्म के सर्वोच्च पवित्र स्थान के प्रति उनका सम्मान और श्रद्धा पूर्ण रूप से कायम है।

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अकाल तख़्त की मर्यादा पर टिप्पणी का आरोप

अकाल तख़्त सचिवालय के इंचार्ज बगीचा सिंह द्वारा मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि भगवंत मान ने अकाल तख़्त की सर्वोच्चता, मर्यादा और गुरु की गोलक के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां कर सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

पत्र में यह भी उल्लेख है कि मुख्यमंत्री के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक हरकत करते दिखाई देते हैं। जत्थेदार गड़गज्ज ने स्पष्ट किया कि इन वीडियो की फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो पंथक परंपराओं के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अकाल तख़्त के समक्ष पेशी नहीं, सचिवालय में बुलावा

मीडिया से बातचीत में जत्थेदार गड़गज्ज ने कहा कि मुख्यमंत्री ‘पतित’ हैं और सिख परंपरा के अनुसार उन्हें अकाल तख़्त साहिब की फसील के सामने पेश नहीं किया जा सकता। इसी कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से अकाल तख़्त सचिवालय में बुलाया गया है। जत्थेदार ने 2015 के बरगाड़ी गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले और 2017 के मौड़ धमाके में मौजूदा सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इन मामलों में गुरमीत राम रहीम, हनीप्रीत और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पंजाब क्यों नहीं लाया गया।

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां से भी जवाब संभव

उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बरगाड़ी बेअदबी मामले का केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया और एक पक्ष बनकर साध को बचाने का काम किया। उनका कहना था कि सरकार सिखों को इंसाफ दिलाने में पूरी तरह विफल रही है। जत्थेदार गड़गज्ज ने कहा कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने तीन साल पहले बरगाड़ी मोर्चे के दौरान संगत से तीन महीनों में इंसाफ दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। इस संबंध में तथ्यों को एकत्र कर स्पीकर से भी जवाब तलब किया जा सकता है।

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