जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि केजरीवाल को देश के संविधान और न्याय व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा दायर अपील पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत है, ऐसे में अदालत में पेश न होने का फैसला उचित नहीं है।

दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप

जाखड़ ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अक्सर ‘सत्यमेव जयते’ की बात करते हैं, लेकिन अगर वे सच के साथ हैं तो उन्हें अदालत का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। भाजपा नेता ने आम आदमी पार्टी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ केजरीवाल निचली अदालत के फैसले को अंतिम मानने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार कर्मचारियों को डीए और बकाया देने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही है।

राजनीतिकरण का आरोप

जाखड़ ने कहा कि भारतीय कानून के तहत सरकार और प्रभावित पक्ष अक्सर निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील करते हैं, इसलिए इस तरह का “ड्रामा” करना सही नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि हाई कोर्ट इस मामले में कानून के अनुसार फैसला करेगा। अंत में जाखड़ ने कहा कि केजरीवाल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं और इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब जनता ऐसे “ड्रामों” से तंग आ चुकी है।

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अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी इस मामले में आगे की जांच जारी रख सकती है। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस स्तर पर सावधानी नहीं बरती जा सकती क्योंकि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर व्यक्तिगत शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर।

एफआईआर की प्रति देखकर झटका

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को भी झटका दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को एफआईआर की प्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह फैसला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई नई एफआईआर से संबंधित कार्यवाही के दौरान सुनाया गया।

गांधी परिवार के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी इस मामले में आरोपी बनाया है।

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इंटर्नशिप भत्ते की दर बढ़ाने की मांग पर अदालत ने कोई आदेश जारी नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इंटर्नशिप के लिए न्यूनतम या समान दर तय करने का कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है और इस विषय पर नीति बनाना संबंधित सक्षम प्राधिकरण का कार्य है।

हालांकि, याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अदालत ने निजी कॉलेज को आदेश दिया है कि इंटर्नशिप अवधि के दौरान वसूली गई पूरी ट्यूशन फीस केवल याचिकाकर्ता छात्रों को तीन महीने के भीतर वापस की जाए।

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अदालत ने अब इन आरोपियों को 15 नवंबर, 2025 को पेश करने के सख्त आदेश दिए हैं। ये आदेश मोहाली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जारी किए हैं और मामले की सुनवाई भी 15 नवंबर, 2025 तक स्थगित कर दी गई है।

न्यायालय के मुख्य आदेश एवं कार्यवाही

सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक और विभिन्न आरोपियों के वकील मौजूद थे। जमानत पर चल रहे आरोपी अनंतदीप सिंह, बलजीत कौर और लवप्रीत सिंह के वकील भी मौजूद थे। आरोपी निशान सिंह, गुरपिंदर सिंह उर्फ ​​पिंदा, चरहत सिंह, विकास कुमार और बलजिंदर सिंह उर्फ ​​रैम्बो हिरासत में होने के बावजूद पेश नहीं हुए, जिसके चलते उनके प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए। अदालत ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर 15 नवंबर, 2025 को तलब किया है, ताकि वह जांच की प्रगति के बारे में जवाब दे सकें।

आरोपी जगदीप सिंह उर्फ ​​जग्गी, कंवरजीत सिंह और लवप्रीत सिंह को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। यह कार्रवाई मामले में हो रही देरी को देखते हुए की गई है, जहां आरोपियों को समय पर अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था।

पूरा मामला और आतंकवादी नेटवर्क

यह मामला 9 मई, 2022 को मोहाली के सेक्टर 77 स्थित पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हुए रॉकेट ग्रेनेड हमले से जुड़ा है। इस हमले में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन यह पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों की एक बड़ी घटना थी। जाँच में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और सिख्स फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ गैंगस्टरों के एक नेटवर्क की भूमिका का पता चला था। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने 20 सितंबर, 2022 को मामले की जाँच अपने हाथ में ले ली।

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अदालत ने क्या कहा?

अमेरिकी अपील न्यायालय (फेडरल सर्किट, वाशिंगटन डीसी) ने स्पष्ट रूप से कहा कि: “राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों के तहत कई निर्णय लेने की अनुमति है, लेकिन इसमें टैरिफ या कर लगाना शामिल नहीं है।” न्यायालय का निर्णय मुख्यतः IEEPA (अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, 1977) पर आधारित था। ट्रम्प ने इसी कानून का हवाला देते हुए चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों पर टैरिफ लगाए थे।

न्यायालय ने ट्रम्प द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ और कुछ अन्य शुल्कों को अवैध घोषित कर दिया। हालाँकि, स्टील और एल्युमीनियम पर अलग-अलग कानूनों के तहत लगाए गए टैरिफ अभी भी लागू रहेंगे।

ट्रम्प की प्रतिक्रिया

ट्रंप ने अदालत के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा: “सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं! अदालत का फैसला राजनीति से प्रेरित है। अंततः, अमेरिका की जीत होगी।” उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ हटा दिए गए तो यह अमेरिका के लिए “पूरी तरह से विनाशकारी” होगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी किसानों, उद्योगों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए टैरिफ ज़रूरी थे।

उन्होंने कहा कि अमेरिका को “मेड इन अमेरिका” उत्पादों का समर्थन करना चाहिए और कहा: “टैरिफ हमारे श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा हथियार हैं। कई सालों से, मूर्ख नेताओं ने दूसरों को हम पर टैरिफ लगाने की अनुमति दी है। हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे।”

अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा

ट्रंप ने साफ़ कर दिया है कि अब वह इस मामले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ले जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि क्या ट्रंप को IEEPA के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार था।

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अब काले रंग के बैग की तलाश

दोनों अधिकारी काले रंग के बैग की तलाश में जुटे हैं। इसमें पिस्टल और पांच लाख रुपये नकद होने की बात सामने आई है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि बैग एक कुली के जरिए ऑटो रिक्शा से आया था। इस आधार पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक सुनील उछावने से पूछताछ की। उसने बताया कि आरोपियों ने ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुक किया था।
वह शहर के नंदबाग पहुंचा और बैग ले गया। लंबे बाल वाले एक युवक ने बैग रखा और लोकेशन पर पहुंचाने को कहा। दोपहर करीब दो बजे वह बैग लेकर शहर के हीराबाग पहुंचा। बिल्डिंग से एक युवक आया और 310 रुपए देकर बैग ले गया। इस बैग में रुपए और पिस्टल के अलावा सोनम के जेवर भी हो सकते हैं। इसलिए पुलिस बैग की तलाश कर रही है।

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हाल ही में तीस हजारी कोर्ट में जारी एक आदेश ने इस स्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर किया है, जिसमें डिजिटल कोर्ट के जजों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका उल्लेख किया गया है। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की सुगमता को प्रभावित कर रहा है और इससे संबंधित सभी पक्षों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे न्यायिक प्रणाली की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ सकता है।

जज क्यों हो रहे परेशान

तीस हजारी की डिजिटल कोर्ट-2 के ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट, फस्र्ट क्लास मयंक अग्रवाल ने 6 जून को पारित एक आदेश में लिखा है कि मामला शिकायतकर्ता के साक्ष्य दर्ज करने के लिए लगा था। हालांकि, यह अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट हो गई है। प्रैक्टिस निर्देशों के मुताबिक, साक्ष्य तीस हजारी कोर्ट में दर्ज होने हैं। तीस हजारी कोर्ट में आज तक कोई रूम आवंटित नहीं किया गया है।

लिहाजा, इसके लिए मामले को 18 सितंबर तक के लिए स्थगित किया जाता है। यानी तीन महीने बाद। क्या यह वादी या प्रतिवादी के साथ नाइंसाफी नहीं? पिछले दिनों वकीलों ने हाई कोर्ट के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। एक दिन की हड़ताल भी की। सभी जिला अदालतों के वकील संगठनों की को-ऑर्डिनेशन कमिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस विभू बाखरू से मुलाकात कर वकीलों के आक्रोश की वजहें भी उनके सामने रखीं, जिन्होंने इस फैसले की समीक्षा का आश्वासन दिया है।

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अदालत ने कहा कि मलाइका को समन जारी किया गया है। सम्मन के बारे में जानकारी होने के बावजूद, वह जानबूझकर अदालती कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुईं। इससे पहले अदालत ने मलाइका के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और उन्हें 29 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।

क्या अदालत ने चेतावनी दी?

इस मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई। मलाइका तो नहीं पहुंचीं, लेकिन उनका एक वकील अदालत में मौजूद था। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘जानकारी होने के बावजूद वह जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बचने की कोशिश कर रही हैं।’ कोर्ट ने मलाइका को पेश होने का आखिरी मौका देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

पूरा मामला क्या है?

22 फरवरी 2012 को सैफ अली खान अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर के लिए एक पांच सितारा होटल में गए। इस दौरान उनकी पत्नी करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा और कुछ पुरुष मित्र उनके साथ थे। वहां उनका एनआरआई व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा से झगड़ा हो गया। उस समय मामले में इकबाल की शिकायत पर सैफ और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार सैफ का ग्रुप वहां काफी शोर मचा रहा था, जिस पर इकबाल ने आपत्ति जताई। आरोप है कि इसके बाद सैफ अली खान ने उन्हें धमकाया और उनकी नाक पर मुक्का मारा, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। व्यवसायी ने अपने ससुर रमन पटेल पर भी मारपीट का आरोप लगाया है।

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विज्ञापन कारोबार बेचने को मजबूर किया जा रहा

सरकार चाहती है कि गूगल को अपना कुछ विज्ञापन कारोबार बेचने के लिए मजबूर किया जाए। गूगल इस निर्णय के विरुद्ध अपील करेगा। इससे पहले भी गूगल एक केस हार चुका है जिसमें उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने आईफोन पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बनने के लिए एप्पल को अरबों डॉलर का भुगतान किया ताकि किसी अन्य सर्च इंजन को मौका न मिले। मेटा फेसबुक की मूल कंपनी के खिलाफ भी इसी तरह का मामला लंबित है। मेटा पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खरीदकर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप है।

एप्पल और अमेजऩ पर मामले

एप्पल और अमेजऩ के खिलाफ भी एकाधिकार से संबंधित मामले लंबित हैं। एप्पल पर आरोप है कि वह आईफोन प्रणाली पर पूरा नियंत्रण रखता है और दूसरों को आगे बढऩे नहीं देता। इसके साथ ही अमेजऩ पर अपने प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के साथ दुव्र्यवहार करने का भी आरोप है। इन सभी मामलों से पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देने के लिए अब अमेरिका में बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

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