ED ने गठित की SIT

ED ने अदालत को बताया कि 12 फरवरी 2026 को RAAG से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। इस टीम में वरिष्ठ ED अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। CBI के अनुसार, इस मामले में कुल 7 केसों की सक्रिय जांच जारी है, जिनमें 5 हालिया FIR भी शामिल हैं।

हजारों करोड़ का मामला

कथित अनियमितताओं से नुकसान: 2,223 करोड़ रुपये, कुल दावे की राशि: करीब 73,006 करोड़ रुपये। एजेंसियां सरकारी अधिकारियों की भूमिका और वित्तीय संस्थानों के साथ संभावित मिलीभगत की भी जांच कर रही हैं। सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि जांच को चार हफ्तों में पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

यह मामला बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।

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सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने अमिल अंबानी को शुक्रवार को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अंबानी और उनकी कंपनियों की 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के बाद, ईडी ने कहा था कि फेमा के तहत रिलायंस इंफ्रा के खिलाफ की गई छापेमारी में पाया गया कि राजमार्ग परियोजना से कथित तौर पर 40 करोड़ रुपये का गबन किया गया था।

इस मामले पर अंबानी का बयान

अंबानी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह मामला 15 साल पुराना है और एक सड़क ठेकेदार से जुड़ा है। 2010 में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को जेआर टोल रोड (जयपुर-रींगस हाईवे) के निर्माण का ईपीसी ठेका दिया गया था। यह हाईवे 2021 में बनकर तैयार हुआ और पिछले चार सालों से एनएचएआई के अधीन काम कर रहा है। अंबानी आर-इंफ्रा के बोर्ड सदस्य नहीं हैं।

वह अप्रैल 2007 से मार्च 2022 तक लगभग 15 वर्षों तक कंपनी में एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में रहे और कंपनी के दैनिक प्रबंधन से उनका कोई लेना-देना नहीं था। ईडी ने अंबानी से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भी पूछताछ की है, जो कथित तौर पर उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ 17,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है।

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इस खबर के बीच, उनकी कंपनियों रिलायंस पावर (Reliance Power Share Price) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure Share Price) के शेयरों में गिरावट आई है।

शेयरों में गिरावट

सुबह करीब 9:30 बजे रिलायंस पावर के शेयर 0.47 रुपये या 1.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 45.95 रुपये पर आ गए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 3.70 रुपये या 1.72 प्रतिशत की गिरावट के साथ 210.85 रुपये पर आ गए। आज यह गिरकर 204 रुपये पर आ गए हैं ।

कई शहरों में संपत्तियां कुर्क की गईं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की कंपनियों की लगभग 3,084 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5(1) के तहत 31 अक्टूबर, 2025 को ये आदेश जारी किए गए।

जिन जगहों पर ईडी ने संपत्तियां कुर्क की हैं उनमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी शामिल हैं। इन संपत्तियों में कार्यालय स्थल, आवासीय इकाइयां और भूखंड शामिल हैं।

पूरा मामला क्या है?

यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। 2017 और 2019 के बीच, यस बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस में ₹2,965 करोड़ और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में ₹2,045 करोड़ का निवेश किया।

दिसंबर 2019 तक, ये निवेश बेकार हो गए थे, रिलायंस होम फाइनेंस के लिए ₹1,353.50 करोड़ और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के लिए ₹1,984 करोड़ अभी भी बकाया थे।

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आर. कॉम ने कहा कि उसे 22 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया से 8 अगस्त की तारीख वाला एक पत्र मिला, जिसमें बैंक द्वारा कंपनी, अनिल धीरजलाल अंबानी (कंपनी के प्रमोटर और पूर्व निदेशक) और मंजरी अशोक कक्कड़ (कंपनी की पूर्व निदेशक) के ऋण खातों को धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय की जानकारी दी गई थी। इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी इसी साल जून में ऐसा ही किया था, जिसमें ऋण शर्तों का उल्लंघन करके लेनदेन करके बैंक के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। वहीं, अनिल अंबानी के प्रमोटर ने एक बयान में सभी आरोपों और मुकदमों का जोरदार खंडन किया और कहा कि वह अपना बचाव करेंगे।

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हाल ही में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने उन्हें धोखाधड़ी का आरोपी घोषित किया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और भी कमजोर हो गई है। अनिल अंबानी की कहानी एक समय में ऊंचाई पर रहने के बाद अब गिरावट की ओर बढऩे की है, जो उनके लिए एक कठिन दौर साबित हो रहा है।

कभी दुनियां के छठे अमीर व्यक्ति थे

अनिल अंबानी, जो भारत और एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, कभी 2008 में 42 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनियां के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन इसके बाद उनकी संपत्ति में तेजी से गिरावट आई, और फरवरी 2020 में उन्होंने ब्रिटेन की अदालत में दिवालिया होने की घोषणा की।

हालांकि, हाल के दिनों में उनकी कंपनियों ने अपने कर्ज को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार की कोई ठोस उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार, अनिल अंबानी की कहानी एक उद्यमिता के उत्थान और पतन का प्रतीक बन गई है, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है।

1980 में शुरू हुआ सफर

बिजनस की दुनियां में अनिल अंबानी उभार 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी को 1986 में स्ट्रोक हुआ था। अनिल ने रिलायंस के वित्तीय लेन-देन के डे-टु-डे मैनेजमेंट को संभाला। साल 2002 में धीरूभाई की मृत्यु के बाद अनिल और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने संयुक्त रूप से रिलायंस का नेतृत्व किया।
हालांकि 2005 में कंट्रोल को लेकर विवादों के कारण भाइयों के बीच विभाजन हो गया। मुकेश के हिस्से में तेल और पेट्रोकेमिकल बिजनस आया जबकि अनिल को टेलिकॉम, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे नए वेंचर मिले।

बढ़ते कर्ज से जेल जाने की नौबत आई

जब उनकी टेलिकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस पर कर्ज बढऩे लगा तो वित्तीय संकट गहरा गया। साल 2019 में कंपनी को इनसॉल्वेंसी प्रॉसीडिंग में चली गई। उसी साल आरकॉम विदेशी कंपनी एरिक्सन ए.बी. की भारतीय यूनिट को 550 करोड़ का भुगतान करने में विफल रही और अनिल अंबानी के जेल जाने की नौबत आ गई। मुकेश अंबानी ने ऐन मौके पर अपने भाई की मदद की और उन्हें जेल जाने से बचा लिया।

चीनी बैंकों ने लंदन में किया मुकद्दमा

अनिल अंबानी की चुनौतियां उस समय और बढ़ गई, जब चीन के बैंकों ने $680 मिलियन के लोन डिफॉल्ट को लेकर लंदन की एक अदालत में अंबानी पर मुकदमा दायर किया। इन कंपनियों ने साल 2012 में रिलायंसस कम्युनिकेशंस को लोन दिए थे, जिसमें अनिल ने कथित तौर पर व्यक्तिगत गारंटी दी थी। अंबानी ने अदालत में तर्क दिया कि उन्होंने केवल एक गैर-बाध्यकारी लेटर दिया था। इसी दौरान उन्होंने खुद को दिवालिया बताया था।

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एसबीआई ने पत्र में क्या लिखा

पत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आरकॉम के लोन अकाउंट में अनियमितताएं पाई गई हैं। यह लोन अगस्त 2016 से पहले का है, जब कंपनी की हालत ठीक नहीं थी। जिसके बाद कई कारण बताओ नोटिस और फॉरेंसिक ऑडिट के बाद बैंक ने यह फैसला लिया। एसबीआई का कहना है कि कंपनी ने लोन की शर्तों का पालन नहीं किया और अकाउंट में अनियमितताएं थीं। इसलिए इसे फ्रॉड घोषित किया गया।

आरकॉम ने जवाब में क्या कहा?

आरकॉम ने एसबीआई को जवाब देते हुए कहा कि उनकी कंपनी 2019 से कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) के तहत है। यानी कंपनी के कर्ज और देनदारियों के निपटान की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी का कहना है कि एसबीआई का यह कर्ज सीआईआरपी शुरू होने से पहले का है। इसलिए इसे इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत निपटाया जाना चाहिए।

एसबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं

इस बीच, एसबीआई का कहना है कि उसने आरकॉम के जवाबों पर विचार किया है। लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी यह बताने में विफल रही कि उसने लोन की शर्तों का उल्लंघन क्यों किया। इतना ही नहीं, बैंक ने यह भी कहा कि कंपनी आरकॉम के खाते के संचालन में पाई गई अनियमितताओं के बारे में सवालों के जवाब भी नहीं दे पाई। जिसके बाद एसबीआई की धोखाधड़ी का पता लगाने वाली समिति ने यह फैसला लिया। समिति के मुताबिक, बैंक के पास लोन को धोखाधड़ी वाला बताने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

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इस तेजी के पीछे एक विशेष रक्षा सौदा मुख्य कारण बताया जा रहा है। दरअसल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी रिलायंस डिफेंस और जर्मनी की डाईहेल डिफेंस ने सेना के लिए वुल्केनो 155 मिमी प्रिसीजन गाइडेड एम्युनिशन सिस्टम की तत्काल आपूर्ति को लेकर एक रणनीतिक साझेदारी की है।

एक महीने में 60% तक का उछाल

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों ने पिछले एक महीने में 60 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया है। 9 मई से कंपनी के शेयरों में लगातार एकतरफा तेजी देखी जा रही है। इस दौरान कई मौकों पर शेयर में 10 प्रतिशत से अधिक की छलांग लगी है।

आज यह स्टॉक 420 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंचा और 405 रुपये पर कारोबार कर रहा है। यह प्रदर्शन 2018 के स्तर को पार कर गया है। अक्टूबर 2018 में कंपनी के शेयर 380 रुपये तक पहुंचे थे और अब 7 वर्षों की गिरावट के बाद वे फिर से 400 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहे हैं।

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