पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पारनेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक संक्षिप्त बयान में फेलन की सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया और उनके इस्तीफे की जानकारी दी। फेलन ने इस्तीफा उस दिन दिया जब उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में नौसेना की वार्षिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और मीडिया से अपने एजेंडे पर चर्चा की थी। इससे उनके अचानक निर्णय ने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

रक्षा विभाग में लगातार बदलाव

यह इस्तीफा पीट हेगसेथ द्वारा सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाए जाने के कुछ हफ्तों बाद आया है। हेगसेथ के कार्यकाल में कई वरिष्ठ जनरलों, एडमिरलों और रक्षा अधिकारियों को पद से हटाया जा चुका है। फेलन डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान के प्रमुख दानदाताओं में शामिल रहे हैं। उन्होंने ‘रगर मैनेजमेंट एलएलसी’ नामक निजी निवेश फर्म की स्थापना की थी। इसके अलावा, वह स्पिरिट ऑफ अमेरिका नामक संस्था से भी जुड़े रहे, जो यूक्रेन और ताइवान की रक्षा सहयोग गतिविधियों में सक्रिय है। फिलहाल फेलन के इस्तीफे के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिससे राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में अटकलों का दौर जारी है।

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माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हटाने की तैयारी

फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे Europe में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। कई देश अब विदेशी तकनीकी कंपनियों पर अपनी निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। यह बदलाव वैश्विक तकनीकी संतुलन में परिवर्तन का संकेत दे रहा है। हालांकि, एक तकनीक से दूसरी तकनीक में बदलाव आसान नहीं होता, इसलिए इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

फ्रांस में इस परिवर्तन की निगरानी के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है, जो सरकारी विभागों को उनकी जरूरत के अनुसार लिनक्स-आधारित समाधान अपनाने में मदद करेगी।यह पहल न केवल फ्रांस की नीति का हिस्सा है, बल्कि एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति को भी दर्शाती है, जिसमें देश अपनी डिजिटल स्वतंत्रता और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

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पेंटागन का अतिरिक्त खर्च प्रस्ताव

Pentagon ने हाल ही में युद्ध प्रयासों और हथियारों की आपूर्ति के लिए 200 अरब डॉलर के अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव भी रखा है, जो इस दिशा में बड़े बदलाव का संकेत देता है। रक्षा बजट बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कई घरेलू कार्यक्रमों में कटौती का फैसला किया है। Donald Trump ने कहा कि संघीय सरकार डे-केयर और मेडिकल जैसी सेवाओं का पूरा खर्च नहीं उठा सकती।

राज्यों को जिम्मेदारी सौंपने की बात

ट्रंप का कहना है कि डे-केयर और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी योजनाओं की जिम्मेदारी राज्यों को उठानी चाहिए, न कि केंद्र सरकार को। इस फैसले को लेकर United States Congress में तीखी बहस और टकराव की संभावना है, क्योंकि रक्षा खर्च बढ़ाने के साथ आम जनता की बुनियादी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है।

ट्रंप का यह बजट प्रस्ताव अमेरिका की प्राथमिकताओं में बड़े बदलाव का संकेत देता है, जहां सैन्य ताकत को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि सामाजिक योजनाओं में कटौती चिंता का विषय बन सकती है।

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उन्होंने कहा कि ट्रंप का दावा है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ रूसी तेल आयात से जुड़े हैं। शरमन, जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों और वित्तीय सेवाओं संबंधी समितियों के वरिष्ठ सदस्य हैं, ने अपने बयान में अन्य देशों का भी उदाहरण दिया।

हंगरी और चीन का हवाला

उन्होंने कहा कि Hungary अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल रूस से बिना किसी टैरिफ के आयात करता है। वहीं China, जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उस पर रूसी तेल खरीदने के संबंध में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, हालांकि अन्य कारणों से उस पर पाबंदियां लागू हैं। शरमन ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का केवल 21 प्रतिशत कच्चा तेल रूस से आयात करता है, फिर भी अमेरिका के सहयोगी देश भारत को निशाना बनाया जा रहा है।

नीति बदलने की मांग

अमेरिकी सांसद ने कहा कि राष्ट्रपति को इस नीति में तुरंत बदलाव करना चाहिए और सहयोगी देशों के साथ संतुलित और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए।

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अमेरिका की एकतरफा विदेश नीति पर सवाल

न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में मैकग्रेगर ने अमेरिका की ‘एकपक्षीय’ विदेश नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की डोनाल्ड ट्रंप की नीति को ‘मूर्खतापूर्ण’ करार दिया। भारत-अमेरिका संबंधों पर बोलते हुए मैकग्रेगर ने कहा कि अमेरिका की पुरानी आदत रही है—“या तो आप हमारे साथ हैं, या हमारे खिलाफ।” उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को यह समझना चाहिए कि भारत हर मुद्दे पर अमेरिका की लाइन का पालन नहीं करेगा।

भारत-रूस के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र

रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से रूस का सहयोगी रहा है, भले ही उसने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई हो। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि चीन द्वारा भारत पर बड़े हमले की आशंका को लेकर कोई आम सहमति नहीं है और सीमावर्ती झड़पों को सिर्फ झड़पों के रूप में ही देखा जाता है।

मैकग्रेगर ने कहा, “व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के कई कारण हैं। यह सोचना कि अगर कोई देश रूस से व्यापार करता है तो वह अमेरिका का विरोधी है यह पूरी तरह से गलत और मूर्खतापूर्ण मानसिकता है।”

ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बातचीत जारी

गौरतलब है कि पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया था। इसके बाद से भारत लगातार अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहा है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता पूरी होने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अब अमेरिका समेत अन्य देशों के साथ व्यापारिक समझौतों को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहा है।

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रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका यूक्रेन में शांति समझौते के लिए रूस को राजी करने के लिए यह डील ऑफर कर रहा है। इस समझौते के बाद अमेरिका रूस पर लगे प्रतिबंधों को भी कम कर सकता है। बता दें कि फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे।

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इमिग्रेशन वकील जोसेफ त्सांग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब डी.यू.आई. ग्रीन कार्ड धारक को भी निर्वासित किया जा सकता है, भले ही उन्होंने 10 साल पहले अपराध किया हो! अगर यह कानून बन जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जो अमेरिकी नागरिक नहीं है, चाहे उसके पास ग्रीन कार्ड हो, अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीज़ा हो, या एच-1बी वर्क वीज़ा हो, अगर उसका डी.यू.आई. रिकॉर्ड है, तो उसे निर्वासित कर दिया जाएगा।

व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वह इस विधेयक का समर्थन करता है। यह विधेयक, एच.आर. 875, हमारे समाज को डी.यू. आइज़ एक्ट से बचाता है। इसका मतलब है कि यह अमेरिकियों के लिए नहीं होगा। अब इस विधेयक को समर्थन के लिए सीनेट न्यायिक समिति और आव्रजन विशेषज्ञों के पास भेजा जा रहा है।

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गुरुवार को हुई इस टेलीफोन वार्ता के दौरान, दोनों नेताओं ने इजरायल की कार्रवाइयों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया, जिससे उनकी चिंता स्पष्ट होती है।

डोनाल्ड ट्रम्प को बताया विलन

इस बातचीत के समय डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी राष्ट्रपति की हत्या की धमकी दी थी, जो कि एक गंभीर और विवादास्पद बयान है। ट्रंप का यह आचरण, जिसे कुछ लोग सडक़छाप और सुपारी किलर के रूप में देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव को और बढ़ा सकता है।

इस संदर्भ में, शी जिनपिंग और पुतिन की बातचीत न केवल ईरान के प्रति समर्थन का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वे अमेरिका की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने के लिए तैयार हैं। सीएनएन ने क्रेमलिन के हवाले से बताया है कि रूस और चीन के राष्ट्रपतियों ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ईरान पर इजरायली हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है।

हालांकि इस दौरान बीजिंग के बयान में शी जिनपिंग की तरफ से थोड़ा ज्यादा संयमित लहजे में बात की गई और इजरायल की स्पष्ट रूप से निंदा करने से परहेज किया है।

ईरान की मदद को आगे आए चीन और रूस

शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर उस वक्त बात हुई है जब कई रिपोट्र्स में दावा किया गया है की चीन के कई एयरक्राफ्ट ईरान में उतरे हैं। आशंका जताई गई है कि चीन ने ईरान में हथियार भेजे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। चीन लंबे वक्त से अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार मानता आया है।

चीन के कई पॉलिटिकल एक्सपट्र्स का मौजूदा युद्ध को लेकर भी अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं। शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट लियू झोंगमिन ने मौजूदा हालातों के लिए डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया है।

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शिनबाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अमेरिका में रहने वाले मैक्सिकन आप्रवासी, अपनी इमिगे्रशन स्थिति की परवाह किए बिना, करों का भुगतान करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार, इन आप्रवासियों की कुल कमाई का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही वे अपने देश में भेजने के लिए खर्च करते हैं।

दोहरी टैक्स संधी का दिया हवाला

राष्ट्रपति शिनबाम ने 1992 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच हुए दोहरे टैक्सों से बचने की संधि का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समझौते में यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण दोहरा कराधान नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि प्रस्तावित कर न केवल मेक्सिको के लिए हानिकारक है, बल्कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था भी होगी प्रभावित

शिनबाम ने यह भी कहा कि मेक्सिको के सांसद और विभिन्न गैर-सरकारी संगठन इस प्रस्तावित टैक्स की खामियों को उजागर करने के लिए सक्रिय हैं, इसका अमेरीका की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेक्सिको के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े।

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न ट्रेड होगा न वार्ता, सिर्फ पीओके पर होगी बात

ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पड़ोसी देश को एक सख्त संदेश देने के बाद, पीएम मोदी ने बीकानेर जिले में आयोजित एक जनसभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को साफ-साफ बता दिया कि अब न तो व्यापार होगा और न ही वार्ता।

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में चर्चा का विषय केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) होगा। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री ने करीब 41 मिनट तक भाषण दिया, इस दौरान उनके निशाने पर पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा ही रहा।

आतंकवाद पर तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं

पीएम मोदी ने आतंक पर तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि भारत में अब कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो भारत आतंकियों और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग-अलग नहीं देखेगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दुनिया को भी स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की ओर से लिए गए फैसलों पर किसी भी देश की दखल बर्दाश्त नहीं होगा।

पीएम मोदी का इशारा कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर था, जिन्होंने शुरू में दावा किया था कि भारत-पाकिस्तान में सीजफायर के दौरान उन्होंने अहम रोल निभाया। हालांकि, बाद में ट्रंप अपने दावे से पलट गए थे। दूसरी ओर भारत की ओर से लगातार ये कहा गया कि सीजफायर का फैसला का द्विपक्षीय था। इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता या दखल नहीं था। इसके साथ-साथ भारत ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है।

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