तलाश के बाद गड्ढे से मिला शव

कुछ देर तक जब देवांश दिखाई नहीं दिया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आशंका जताई गई कि वह खनन के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर सकता है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को पानी से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पहले भी दी गई थी शिकायत

ग्रामीणों का आरोप है कि करीब डेढ़ महीने पहले नोएडा प्राधिकरण को लिखित शिकायत देकर गड्ढे में भरे पानी से हादसे की आशंका जताई गई थी। इसके बावजूद न तो गड्ढे के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई और न ही कोई सुरक्षा उपाय किए गए। बताया जा रहा है कि लगभग 100 गज के प्लॉट में खनन माफिया द्वारा 15 से 20 फीट तक गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो हादसे का कारण बना। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

प्राधिकरण ने झाड़ा पल्ला

प्राधिकरण का कहना है कि जिस जमीन पर गड्ढा है, वह गांव के एक किसान की निजी जमीन है। ऐसे में प्राधिकरण सीधे तौर पर वहां कार्रवाई नहीं कर सकता। दनकौर कोतवाली प्रभारी मुनेन्द्र सिंह ने बताया कि दलेलगढ़ निवासी अनिल की बेटी अंजली की शादी सिकंदराबाद क्षेत्र के सपोली गांव में हुई थी। वह कुछ दिन पहले ही अपने बेटे देवांश के साथ मायके आई थी।

रविवार को गांव के मंदिर में भंडारा आयोजित था, जहां बच्चा अपनी मां के साथ गया था। मंदिर के पास स्थित तालाब/गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, पीड़ित परिवार ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है।

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शीर्ष अदालत ने यह भी दोहराया कि अरावली की वैज्ञानिक और स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। इस समिति में पर्यावरण, वन, भू-विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के निष्पक्ष विशेषज्ञ शामिल होंगे। अदालत ने सभी पक्षों, जिनमें एमिकस क्यूरी भी शामिल हैं, को चार सप्ताह के भीतर समिति के संभावित सदस्यों के नाम और सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

रोक को बढ़ाया गया

अदालत ने अपने उस पुराने फैसले पर लगी रोक को भी आगे बढ़ा दिया है, जिसमें 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की सिफारिश की गई थी। पर्यावरण मंत्रालय की समिति की इस सिफारिश को अदालत पहले ही पुनर्विचार योग्य बताते हुए स्थगित कर चुकी है। अदालत का मानना है कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और इसे जल्दबाजी में तय नहीं किया जा सकता। इसलिए नई विशेषज्ञ समिति तथ्यात्मक और वैज्ञानिक आधार पर नई परिभाषा की सिफारिश करेगी।

सुनवाई के दौरान एक वकील ने राजस्थान के कई क्षेत्रों में लगातार हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाया।

गहराई से होगी जांच

इस पर अदालत ने राजस्थान सरकार के वकील को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि अरावली जैसा पर्यावरणीय क्षेत्र किसी भी तरह का दबाव नहीं झेल सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अवैध खनन भविष्य की पीढ़ियों के पर्यावरणीय अधिकारों को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए अदालत इस पूरे मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच करेगी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछले वर्ष दिसंबर में पारित अंतरिम आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। साथ ही, हस्तक्षेप करने वाले पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे एमिकस क्यूरी से संपर्क कर अपनी टिप्पणियां और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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