कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि यह फ़ैसला उद्योग जगत की बदलती ज़रूरतों और बाज़ार की माँग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नए व्यवसायों के चयन के लिए उद्योग भागीदारों, औद्योगिक प्रबंधन समितियों और पंजाब विकास आयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस करना है ताकि उन्हें न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोज़गार के अवसर मिल सकें।

रोजगार क्षमता में सुधार होगा

सरकार का मानना ​​है कि नई व्यवस्था से राज्य के युवाओं की रोज़गार क्षमता में काफ़ी सुधार आएगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी इसे पंजाब के तकनीकी शिक्षा ढाँचे को मज़बूत करने और “कौशल अंतराल” को पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

औद्योगिक क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम

विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में तेज़ी से बदलती तकनीक को देखते हुए यह कदम युवाओं को समय के साथ कदमताल करने में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कई नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं, जिनका सीधा लाभ पंजाब के लाखों युवाओं को मिलेगा।

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