इसके अतिरिक्त, आईएमएफ ने भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को आर्थिक कार्यक्रम के लिए एक गंभीर खतरा बताया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक हालात का ध्यान रखना आवश्यक है।

पाकिस्तान पर क्या शर्तें लगाईं?

अगले वित्तीय वर्ष के लिए 17,600 अरब रुपये का नया बजट संसद से पारित होना होगा, बिजली का बिल बढ़ाना पड़ेगा। तीन वर्ष से अधिक पुरानी प्रयुक्त कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। चार संघीय संस्थाओं द्वारा नए कृषि आयकर कानून का कार्यान्वयन, जिससे करदाता पहचान, रिटर्न प्रसंस्करण और अनुपालन में सुधार होगा। देश में संचार अभियान को मजबूत करना होगा।

आईएमएफ की सिफारिशों के आधार पर परिचालन सुधारों की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करना होगा।2027 के बाद वित्तीय क्षेत्र के लिए रणनीति तैयार करनी होगी और उसे सार्वजनिक करना होगा। ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित चार अतिरिक्त शर्तें भी लगाई गई हैं, जिनमें टैरिफ निर्धारण, वितरण सुधार और वित्तीय पारदर्शिता शामिल हैं।

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