सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पानी पीकर अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा बंद किए गए सभी राजमार्ग और सडक़ें फिर से खोल दी गई हैं।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार द्वारा किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर व अन्य किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। किसानों की गिरफ्तारी के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पानी पीना बंद कर दिया था और उनकी हालत बहुत गंभीर थी।

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खनौरी, 18 मार्च: दाता सिंह वाला-खनौरी किसान मोर्चा पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन अभी भी जारी रहा। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर तीनों मोर्चों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा 30 मार्च को दातासिंहवाला-खनौरी और शंभू मोर्चों पर ‘फसल बचाओ, नसल बचाओ’ महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में 8वीं से 12वीं तक के स्कूली विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालय/कॉलेज के विद्यार्थी भाग लेंगे। 30 मार्च को होने वाली महापंचायत में विद्यार्थियों के साथ कृषि के महत्व तथा एमएसपी गारंटी कानून पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर चंडीगढ़ में कृषि विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की। सभी विशेषज्ञों ने किसानों की बातों से सहमति जताते हुए कहा कि अगर सरकार दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाए तो एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाया जा सकता है और इससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।

कोहाड़ ने कहा कि 21 मार्च को सैकड़ों किसान एकत्रित होकर शंभू व दातासिंहवाला-खनौरी मोर्चा के आसपास क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए शतराणा, नरवाना, घनौर व अंबाला के विधायकों को मांग पत्र सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अमेरिका के दबाव में आकर कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा।

उन्होंने कहा कि हमारे देश के किसानों के हितों की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार अमेरिका के दबाव में आकर कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म करने जैसा कोई गलत कदम उठाती है तो देशभर के किसान इसका विरोध करेंगे।

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