आयुष्मान भारत से अलग, पूरी तरह सार्वभौमिक मॉडल

जहां आयुष्मान भारत योजना केवल चयनित पात्र परिवारों तक सीमित है और 5 लाख तक का कवर देती है, वहीं पंजाब की योजना हर निवासी को 10 लाख तक का इलाज सुनिश्चित करती है। इस मॉडल में किसी सूची या पात्रता जांच की जरूरत नहीं है इलाज का आधार केवल आवश्यकता है। केंद्र सरकार जहां 140 करोड़ आबादी के लिए 9,500 करोड़ खर्च करती है, वहीं पंजाब सरकार 3 करोड़ लोगों के लिए 2,000 करोड़ का बजट रखती है। यह प्रति व्यक्ति कहीं अधिक निवेश को दर्शाता है।

अधिक बीमारियों का इलाज, व्यापक कवरेज

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 2,300 से अधिक उपचार पैकेज शामिल हैं, जिनमें दिल की बीमारियां, कैंसर, किडनी रोग, हड्डी संबंधी समस्याएं और दुर्घटना से जुड़े गंभीर उपचार शामिल हैं। इसके मुकाबले आयुष्मान भारत लगभग 1,900 पैकेज तक सीमित है। इस योजना में पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। लोग सेवा केंद्रों या ऑनलाइन आधार/वोटर आईडी के जरिए आवेदन कर सकते हैं। युवा क्लब सदस्य घर-घर जाकर लोगों को पंजीकरण में मदद कर रहे हैं और सेहत कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवा को अधिकार बनाने की दिशा

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, न कि केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित सुविधा। इस योजना का प्रभाव अब जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। मोगा की 98 वर्षीय महिला मुख्तियार कौर को इस योजना के तहत कीमोथेरेपी सहित इलाज पूरी तरह कैशलेस मिला, जिससे बिना आर्थिक दबाव के समय पर उपचार संभव हो सका।

पंजाब सरकार का यह मॉडल स्वास्थ्य सेवाओं को एक अधिकार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।

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