आरबीआई ने साफ इनकार किया

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिक्कों के बारे में फैलाई जा रही किसी भी गलत सूचना या निराधार दावे को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। चाहे वह 50 पैसे का हो, 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो या 20 रुपये का हो – सभी वैध हैं और पूरी तरह से प्रचलन में हैं।

अलग डिज़ाइन = कोई समस्या नहीं

कई लोग सोचते हैं कि यदि एक ही मूल्यवर्ग के सिक्कों के डिज़ाइन अलग-अलग हैं, तो पुराने डिज़ाइन मान्य नहीं रह जाएंगे। बैंक के अनुसार, एक ही मूल्यवर्ग के सिक्कों में कई डिज़ाइन होना आम बात है, और ये सभी डिज़ाइन मान्य रहते हैं।

इसलिए किसी भी सिक्के को लेकर भ्रमित न हों। अगर कोई व्यापारी सिक्का लेने से मना कर दे और आपके पास धीरे-धीरे ज़रूरत से ज़्यादा सिक्के जमा हो गए हों, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें अपने नजदीकी बैंक में जमा कर सकते हैं।

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नकदी संकट कम करने में मदद मिलेगी

इन मुद्रा उपायों से 15 दिसंबर को एडवांस टैक्स भुगतान की तीसरी किश्त के लिए बैंकिंग प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए नकदी संकट कम करने में मदद मिलेगी। आर.बी.आई. गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रा नीति समिति (एम.पी.सी.) की अक्टूबर में हुई पिछली बैठक के बाद से प्रणालीगत नकदी इस अवधि के लिए औसतन 1.5 लाख करोड़ रुपये सरप्लस है। प्रणाली में नकदी को नकदी एडजस्टमेंट सुविधा (एल.ए.एफ.) के तहत शुद्ध स्थिति के आधार पर मापा जाता है।

बैंकिंग प्रणाली को आवश्यक टिकाऊ नकदी प्रदान करने के लिए गवर्नर ने बाजार को भरोसा दिलाते हुए कहा, “हम बैंकिंग प्रणाली को आवश्यक टिकाऊ नकदी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम प्रचलन में मुद्रा, विदेशी मुद्रा संचालन और भंडार रख-रखाव में होने वाले परिवर्तनों के कारण बैंकिंग प्रणाली की टिकाऊ नकदी आवश्यकताओं का लगातार मूल्यांकन करते हैं।”

रुपए के लिए कोई लक्षित स्तर नहीं मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक रुपया के लिए कोई विशेष मूल्य स्तर या सीमा तय नहीं करता और बाजार को ही मुद्रा दर तय करने देता है। उनका यह बयान उस समय आया जब रुपया डॉलर के मुकाबले 90.43 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया।

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गौरतलब है कि इस साल आरबीआई तीन बार रेपो रेट में कटौती कर चुका है। अब तक आरबीआई ने पहली और दूसरी बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी और तीसरी बैठक यानी जून में 0.50 फीसदी की कटौती की थी। हालांकि, अब माना जा रहा है कि इस बार कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन यह रेपो दर क्या है और इसका आम आदमी से क्या संबंध है?

रेपो दर क्या है?

देश का केंद्रीय बैंक हर साल दो महीने के अंतराल पर मौद्रिक समिति की बैठक आयोजित करता है। इस बैठक में रेपो रेट और अन्य वित्तीय संबंधी फैसले लिए जाते हैं। लेकिन सबकी निगाहें खास तौर पर रेपो रेट पर होती हैं। क्योंकि रेपो रेट में बदलाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है।

रेपो रेट की मदद से RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यह वह दर है जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक से उधार लेता है। यह ऋण अल्पावधि के लिए होता है। रेपो रेट का आम आदमी पर क्या असर होगा? अगर बैंक को ऋण महंगा लगता है या रेपो रेट बढ़ता है, तो आम आदमी के लिए ब्याज दर भी बढ़ जाएगी। इसी तरह, अगर रेपो रेट कम होता है, तो आम आदमी के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा। सरल शब्दों में, रेपो रेट में कमी से ऋण पर ब्याज दर भी कम हो जाएगी। हालाँकि, यह ज़रूरी नहीं है, यह आपके बैंक पर भी निर्भर करता है।

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फरवरी में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया था। मई 2020 के बाद से रेपो दर में यह पहली कटौती थी और ढाई साल में पहला संशोधन था। एमपीसी की 54वीं बैठक 7 अप्रैल को शुरू होगी। बैठक के नतीजे 9 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे।

आरबीआई गवर्नर के अलावा एमपीसी में केंद्रीय बैंक के दो वरिष्ठ अधिकारी और सरकार द्वारा नियुक्त तीन लोग शामिल होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फरवरी 2023 से रेपो रेट (अल्पकालिक उधार दर) को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था। आखिरी बार आरबीआई ने कोविड के दौरान (मई, 2020) रेपो रेट घटाया था और उसके बाद इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

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