कैनेडा पहुंने वालों में भारतीय सबसे आगे

इस साल कनाडा में शरण मांगने वालों में भारतीय नागरिक सबसे आगे हैं। 2025 के पहले छह महीनों में भारत के लोगों ने लगभग 9,770 रिफ्यूजी दावे दर्ज किए, जो किसी भी अन्य देश से अधिक हैं। पंजाब समेत कई राज्यों से ऐसे दावे किए जाते हैं, जो अक्सर राजनीतिक या सुरक्षा चिंताओं से जुड़े होते हैं। इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, दिसंबर 2012 से अब तक भारतीय नागरिकों द्वारा कनाडा में 45,000 से अधिक असाइलम दावे किए जा चुके हैं।

गैर-कानूनी एंट्री पर सख्ती

सबसे बड़े बदलाव 3 जून 2025 या उसके बाद किए गए दावों को प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 24 जून 2020 को या उसके बाद कनाडा में अपनी पहली एंट्री के एक साल से अधिक समय बाद दावा करता है, तो आम तौर पर उसका मामला पूरी सुनवाई के लिए इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड (IRB) को नहीं भेजा जाएगा। यह नियम तब भी लागू होगा, यदि व्यक्ति बाद में कनाडा छोड़कर वापस आया हो। एक साल की अवधि 24 जून 2020 के बाद पहली एंट्री से ही गिनी जाएगी और दोबारा एंट्री से फिर शुरू नहीं होगी।

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इमिग्रेशन नीतियों का असर हर वर्ग पर पड़ेगा

प्रस्तावों के अनुसार, अब आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई आर्थिक स्थिति, शैक्षिक उपलब्धियों, पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ उसकी व्यक्तिगत गतिविधियों और विचारों की जाँच के लिए किसी योग्य बुद्धिजीवी की मदद ली जाएगी। प्रस्तावित इमिग्रेशन नीतियों का असर हर वर्ग पर पड़ेगा, भले ही उनमें थोड़ा बहुत अंतर हो। संसद में पेश विधेयक सी-12 के ज़रिए आव्रजन विभाग मौजूदा वीज़ा रद्द करने का अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

इसका असर मुख्य रूप से भारतीयों और बांग्लादेशियों पर पड़ेगा। विभाग के पास पुख्ता जानकारी है कि लंबी अवधि के पर्यटक वीज़ा हासिल करने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के ज़रिए वीज़ा हासिल किया है। विभाग का मानना ​​है कि अस्थायी वर्क परमिट लेकर आए लोगों के ज़रिए कई ग़लत तरीक़े भी सामने आए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। 2026 में आमंत्रित किए जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के लोगों की संख्या 5.5 लाख से घटाकर 3,80,000 कर दी गई है। स्टडी वीज़ा में भी बड़ी कटौती की गई है।

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कार्यक्रम के दौरान महिला ने क्या कहा?

जब प्रश्नोत्तर सत्र शुरू हुआ, तो भारतीय मूल की महिला खड़ी हुई और बोली, “जब आप कहते हैं कि यहां बहुत अधिक आप्रवासी हैं, तो ‘बहुत अधिक’ की सीमा किसने तय की? आपने हमें यहां आने के लिए कहा, इस देश में अपनी जवानी, अपनी कड़ी मेहनत, अपना पैसा लगाया, और अब आप कहते हैं कि हम यहां नहीं रह सकते?”

वेंस ने कहा, “कम लोगों को आना चाहिए

जे.डी. वेंस ने जवाब दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को सीमित संख्या में ही वैध अप्रवासियों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि “अनियंत्रित आप्रवासन देश की सामाजिक एकता को प्रभावित कर सकता है।” वेंस ने कहा, “अगर 100 लोग अवैध रूप से आकर देश में योगदान देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अब हर साल दस लाख या एक करोड़ लोगों को आने की अनुमति देनी चाहिए।”

महिला ने पूछा, अब हमें क्यों रोक रहे हैं?”

महिला ने जवाब दिया, “अमेरिकी सरकार वर्षों से लोगों को ‘अमेरिकन ड्रीम’ का वादा करती आ रही है। आपने खुद ही रास्ता बनाया: कड़ी मेहनत करो, पैसा दो और यहीं रहो। अब आप कहते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं – यह कैसे जायज़ है?”

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32,000 अवैध प्रवासी फरार

जब टोरी सांसद फ्रैंक कैपुटो ने निर्वासन सूची में शामिल प्रवासियों की संख्या के बारे में पूछा, तो जन सुरक्षा मंत्री ने जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में, कनाडा सीमा सेवा एजेंसी की प्रमुख एरिन ओ’गोरमैन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि 32,000 अवैध प्रवासी फरार हैं, जिन्हें निर्वासित किया जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है।

कनाडा-अमेरिका सीमा के माध्यम से अवैध इमिग्रेशन का उल्लेख करते हुए, गैरी आनंदसांगरी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 99 प्रतिशत की कमी आई है और अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए सीबीएसए को अतिरिक्त 55 मिलियन डॉलर दिए जा रहे हैं।

शरण आवेदन भी सीधे खारिज कर दिए जाएँगे

उन्होंने कहा कि अमेरिका के रास्ते अवैध रूप से कनाडा में प्रवेश करने वालों के शरण आवेदन भी सीधे खारिज कर दिए जाएँगे। संसदीय समिति की बैठक के दौरान गैरी आनंदसांगरी ने यह भी बताया कि हालाँकि बजट समीक्षा के दौरान आरसीएमपी और सीबीएसए को मिलने वाले धन में 2 प्रतिशत की कटौती की गई थी, फिर भी दोनों कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 1000-1000 अतिरिक्त अधिकारी भी मिल रहे हैं।

कनाडा सीमा सेवा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, कनाडा द्वारा निर्वासित 398 शरणार्थी दावेदारों में से 146 को संयुक्त राज्य अमेरिका वापस भेज दिया गया है, जहाँ 116 को नागरिकता प्राप्त है। बाकी को 53 देशों में भेजा गया, जिनमें से अधिकांश को हैती (53), कोलंबिया (24), तुर्की (19) या इराक (15) भेजा गया।

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इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रम्प ने क्या कहा?

ट्रंप के अनुसार, “आप सभी को इमिग्रेशन के मुद्दे पर एकजुट होना होगा। अन्यथा, यूरोप नष्ट हो जाएगा। कई देशों के लोग यूरोप में आकर बस रहे हैं। आपको इस “भयानक आक्रमण” को रोकना होगा।” ट्रंप ने कहा, “कुछ लोग इमिग्रेशन रोकना नहीं चाहते। मैं चाहूँ तो अभी उनके नाम बता सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। बढ़ता इमिग्रेशन यूरोप को तबाह कर रहा है।”

ट्रंप ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा बंद होने का जिक्र करते हुए कहा, “आप जानते हैं, पिछले महीने से कोई भी हमारे देश में प्रवेश नहीं कर पाया है। हमने देश से कई अवैध प्रवासियों को भी रिहा कर दिया है।”

यूरोप में कितने आप्रवासी हैं?

संयुक्त राष्ट्र की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप में लगभग 87 मिलियन (8.7 करोड़) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी रहते हैं। जनवरी में अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। ट्रंप ने कई अवैध प्रवासियों को उनके देशों में वापस भेज दिया है।

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के दौरे पर हैं। स्कॉटलैंड पहुंचने के बाद ट्रंप जल्द ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात करेंगे।

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वर्तमान नागरिकता कानून के अनुसार, कोई भी कनाडाई नागरिक जो विदेश में जन्मा है, अपने विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं दे सकता। यह कानून 2009 में संसद में पेश किया गया था, जिसमें वंशानुगत नागरिकता को केवल कनाडा में जन्मी पहली पीढ़ी तक सीमित रखा गया था। इस समस्या को हल करने के लिए अब कनाडा ने नए विधेयक का प्रस्ताव रखा है, जो नागरिकता के अधिकारों को व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पहले सिर्फ पहली पीढ़ी को मिलती थी नागरिकता

बताया जाता है कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप कनाडा (आई.आर.सी.सी.) के अनुसार, कनाडा के बाहर जन्मे लोगों के लिए वंशानुगत नागरिकता की पहली पीढ़ी की सीमा के कारण, ज़्यादातर कनाडाई जो वंश द्वारा नागरिक हैं, वे देश के बाहर जन्मे या गोद लिए गए अपने बच्चों को नागरिकता नहीं दे सकते। इस कानून की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

किन लोगों को होगा सीधा लाभ?

यदि यह नया विधेयक कनाडाई संसद द्वारा पास हो जाता है, तो इसका फायदा बहुत से लोगों को मिलेगा। हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इमिग्रेशन नीतियों को सख्त कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले के बीच, कनाडाई सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक भारतीय प्रवासियों और अन्य प्रवासी समुदायों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

आपको बता दें कि इस साल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने एच.बी-1बी और एफ-1 जैसे अस्थायी वीजा पर आए माता-पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों के जन्मसिद्ध अधिकार को समाप्त कर दिया था।

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