शनिवार को जारी आदेश में कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और केंद्र व राज्य सरकार के वकीलों से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करना जरूरी है। वकीलों ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद खुले कोर्ट में FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया गया था।

हालांकि, आदेश टाइप और साइन करने से पहले अदालत ने कानूनी स्थिति की समीक्षा की और पाया कि प्रस्तावित आरोपी को नोटिस देना अनिवार्य है।

2014 के फैसले का हवाला

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने Allahabad High Court Full Bench के 2014 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते समय आरोपी को नोटिस देना जरूरी होता है। इस आधार पर बिना नोटिस दिए आदेश पारित करना उचित नहीं माना गया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल 2026 की तारीख तय की है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई नोटिस जारी होने के बाद ही होगी।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और कथित दोहरी नागरिकता मामले की जांच के निर्देश दिए थे।

याचिकाकर्ता ने Indian Penal Code, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट कानून के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, निचली अदालत पहले ही इस याचिका को खारिज कर चुकी थी।

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न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने उम्मेद उर्फ ​​उबैद खान और अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। मामला बहराइच ज़िले के मटेरा थाने का है। शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने 13 सितंबर को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी वंदना वर्मा, अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले आरोपियों के बहकावे में आकर घर से गहने और नकदी लेकर फरार हो गई हैं।

जाँच के दौरान, 15 सितंबर को वंदना ने पुलिस के सामने अपने पति के आरोपों का समर्थन किया। हालाँकि, 19 सितंबर को मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयान में उसने कहा कि वह अपने पति की प्रताड़ना के कारण दिल्ली गई थी। कथित पीड़िता ने हाईकोर्ट में भी पेश होकर आरोप लगाया कि पुलिस को दिया गया उसका बयान उसके पति के दबाव में दिया गया था।

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इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि ‘हम कोई कूड़ेदान नहीं हैं’। एसोसिएशन के प्रवक्ताओं ने कहा कि वे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे और यह भी कहा कि इस समय जब इलाहाबाद हाई कोर्ट जजों की कमी का सामना कर रहा है, तब ऐसे निर्णय और भी चिंताजनक हैं।

प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई वर्षों से नए जजों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। बार एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया है कि जजों की नियुक्ति के मामले में बार से कभी भी सलाह नहीं ली जाती, जो कि एक गंभीर मुद्दा है।

इस स्थिति में, जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, ताकि न्यायालय की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके। बार एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालय में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि सभी पक्षों को न्याय मिल सके।

सिर्फ ट्रांस्फर कर देना उचित सजा नहीं

कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना है कि इस गंभीर स्थिति के लिए केवल ट्रांसफर करना पर्याप्त नहीं होगा। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस मामले में ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संदर्भ में कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों ने जस्टिस वर्मा से स्वेच्छा से इस्तीफा देने का सुझाव दिया है, ताकि न्यायपालिका की छवि को सुरक्षित रखा जा सके।

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