‘जेन जेड’ आंदोलन का प्रभाव

देश में चल रहे ‘Gen Z’ आंदोलन—जो पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही की मांग कर रहा है—ने भी इस मुद्दे को और गरमा दिया। गुरूंग ने कहा कि सार्वजनिक जीवन साफ-सुथरा होना चाहिए और नेतृत्व जवाबदेह होना चाहिए। प्रधानमंत्री Balendra Shah के सचिवालय के अनुसार, गुरूंग ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय का कार्यभार अपने पास रख लिया है।

रूंग पिछले साल सितंबर में ‘Gen Z’ आंदोलन के दौरान भी सक्रिय रहे थे। वे प्रदर्शनकारियों को पानी बांटते नजर आए और Rabi Lamichhane समेत अन्य नेताओं के बीच समझौता कराने में भूमिका निभाई थी।

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एप्पल के अनुसार, 1 सितंबर से John Ternus नए सीईओ के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। यह फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लंबे समय से चल रही लीडरशिप ट्रांजिशन योजना का हिस्सा है। टिम कुक गर्मियों तक अपने पद पर बने रहेंगे और जॉन टर्नस के साथ मिलकर जिम्मेदारियों का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करेंगे।

जॉन टर्नस की नई भूमिका

John Ternus फिलहाल एप्पल में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कंपनी के कई अहम उत्पादों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब कंपनी की कमान संभालने के लिए तैयार हैं।

कंपनी को संबोधित करते हुए Tim Cook ने अपने पत्र में लिखा कि पिछले 15 वर्षों से वह हर सुबह एप्पल यूजर्स के संदेश पढ़ते रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग अपने अनुभव साझा करते हैं—कभी Apple Watch से किसी की जान बचने की बात, तो कभी पहाड़ की चोटी पर ली गई सेल्फी या Mac से काम करने के तरीके में आए बदलाव की कहानी।

टिम कुक के नेतृत्व में उपलब्धियां

Tim Cook 1998 में एप्पल से जुड़े और 2011 में सीईओ बने। उनके नेतृत्व में कंपनी ने Apple Watch, AirPods और Apple Vision Pro जैसे नए उत्पाद लॉन्च किए। इसके साथ ही iCloud, Apple Pay, Apple TV और Apple Music जैसी सेवाओं का भी बड़ा विस्तार हुआ।

एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने के बाद Tim Cook कंपनी को मार्गदर्शन देते रहेंगे और वैश्विक नीति-निर्माताओं के साथ अपने संबंध भी बनाए रखेंगे। यह बदलाव एप्पल के लिए एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

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लोकसभा स्पीकर ने दी थी मंजूरी

Om Birla ने पहले जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत Judges Inquiry Act 1968 के तहत तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था, जो उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही थी। जस्टिस वर्मा ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए Supreme Court of India का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और संसदीय कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दे दी।

नकदी बरामदगी से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा मामला 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास से कथित तौर पर बिना हिसाब-किताब की नकदी मिलने के बाद शुरू हुआ था। इस घटना ने न्यायिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। 22 मार्च 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश Sanjiv Khanna ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई थी। जांच के बाद जस्टिस वर्मा का तबादला Allahabad High Court में कर दिया गया था।

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अचानक इस्तीफे से बढ़ी राजनीतिक हलचल

कविंदर गुप्ता के अचानक इस्तीफा देने से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया जा सकता है।

अब तक उनके इस्तीफे के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में इस मामले पर स्थिति साफ हो सकती है।

आगे क्या होगा

कविंदर गुप्ता के इस्तीफे के बाद अब यह देखना होगा कि Ladakh के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है। केंद्र सरकार जल्द ही इस पद पर नई नियुक्ति कर सकती है।

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“यह आस्था और मर्यादा का सवाल है”

डॉ. सुखी ने कहा कि वे बचपन से ही श्री नाभ कंवल राजा साहिब रसुखाना पावन स्थान पर आते रहे हैं और अपने पुरखों से इस स्थान की मर्यादा के बारे में सुनते आए हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि जिस सम्मान और श्रद्धा के साथ लोग राजा साहिब के समक्ष नतमस्तक होते हैं, उसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा का भी पूर्ण पालन होता है।

डॉ. सुखी ने कहा कि वे इस हलके के प्रतिनिधि हैं और इस घर के सेवक हैं। इस पावन स्थान पर मर्यादा में कोई कमी नहीं आ सकती, यह उनका दृढ़ विश्वास है।

2024 में हुए थे ‘आप’ में शामिल

डॉ. सुखी के इस्तीफे को आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी पहले ही कई राजनीतिक दबावों का सामना कर रही है। गौरतलब है कि डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी 14 अगस्त 2024 को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें पंजाब स्टेट कंटेनर एंड वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया और कैबिनेट रैंक प्रदान किया था।

दल-बदल कानून का भी रहा विवाद

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के विधायक रहते हुए ‘आप’ में शामिल होने के कारण उनकी सदस्यता रद्द करने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, क्योंकि नियमों के अनुसार डॉ. सुखी पर दल-बदल कानून लागू होता था। डॉ. सुखी के इस फैसले से पंजाब की राजनीति में नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं।

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संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ

उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रबंधन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। राजिंदर गुप्ता के इस्तीफे से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। हालाँकि, सरकार में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों ने इस बारे में अनभिज्ञता जताई है।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव 24 अक्टूबर को होना है, जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत तय है। राज्य में 116 विधायकों में से 93 आम आदमी पार्टी के हैं। तरनतारन सीट खाली है, जिस पर कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है।

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जापान में राजनीतिक दबाव के कारण इस्तीफा

जापान के प्रधानमंत्री इशिबा हाल ही में हुए हाउस ऑफ काउंसिलर्स के चुनावों में हार गए थे। उनकी गठबंधन सरकार केवल 75 सीटें ही जीत पाई थी। साथ ही, पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ विरोध बढ़ने लगा था। इसी दबाव में इशिबा ने 7 सितंबर को इस्तीफा दे दिया।

फ्रांस में अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद से हटा दिया गया

फ़्रांस के प्रधानमंत्री फ़्राँस्वा बायरू संसद में विश्वास मत हार गए हैं। उन्हें 364 के मुक़ाबले 194 मतों से हार का सामना करना पड़ा। यह चौथी बार होगा जब राष्ट्रपति मैक्रों ने किसी नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। बायरू ने देश के बढ़ते कर्ज़ को रोकने का आग्रह किया था, लेकिन वे विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे।

नेपाल में ओली को मजबूर किया

नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ जनरल ज़ेड के हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। काठमांडू समेत कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ तक कि संसद को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसी स्थिति के चलते प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया। ओली के इस्तीफ़े के बाद नेपाली सेना ने सत्ता संभाल ली है और कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है।

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शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई

ओली की ओर से जारी पत्र में कहा गया है, ‘मैं स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित पक्षों से बात कर रहा हूं। इसलिए, मैंने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मैं सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें।’ लेकिन बैठक से पहले ही ओली ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी।

विरोध प्रदर्शन सोमवार को शुरू हुआ

नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ सोमवार को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को विरोध का स्तर व्यापक हो गया और युवाओं ने भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और सरकारी कुप्रबंधन के आधार पर केपी ओली के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गए प्रदर्शनकारी

दोपहर तक, सैकड़ों प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गए। ओली ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। कुछ घंटे पहले, प्रदर्शनकारियों ने बालाकोट स्थित उनके निजी आवास में आग लगा दी थी और मौतों की जवाबदेही की मांग की थी। बता दें कि नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 2019 लोग मारे गए हैं, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने कल रात सोशल मीडिया साइट्स पर से प्रतिबंध हटा लिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी अड़े हुए हैं।

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पार्टी बचाने के लिए फैसला

पिछले साल अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने वाले इशिबा ने अपनी ही पार्टी के ज़्यादातर दक्षिणपंथी विरोधियों की माँगों का विरोध किया है। इशिबा ने अपने इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय में की है जब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कल इशिबा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर फैसला लेने वाली थी। इशिबा ने कहा कि वह अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व के साथ मतदान की प्रक्रिया शुरू करेंगे और सोमवार के फैसले की अब कोई ज़रूरत नहीं है।

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इस्लाम के अनुसार, यूनुस ने स्पष्ट किया कि वह इस विषय पर सोच रहे हैं और उन्हें यह महसूस हो रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में उनके लिए कार्य करना संभव नहीं है। यह स्थिति बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है, जिससे आगे की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं

छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) के संयोजक ने कहा कि मुख्य सलाहकार यूनुस ने आशंका व्यक्त की है कि वह देश की मौजूदा स्थिति में काम नहीं कर पाएंगे। इस्लाम के अनुसार, यूनुस ने कहा, ‘जब तक राजनीतिक दल आम सहमति पर नहीं पहुंच जाते, मैं काम नहीं कर पाऊंगा।’ इस वर्ष फरवरी में यूनुस के मार्गदर्शन में राजनीतिक परिदृश्य पर उभरे एनसीपी नेता ने कहा कि उन्होंने यूनुस से ‘देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए मजबूत बने रहने तथा जनांदोलन की उम्मीदों पर खरा उतरने’ को कहा।

यूनुस काम नहीं कर सकते तो उनके रहने कोई मतलब नहीं

इस्लाम के अनुसार, उन्होंने मुख्य सलाहकार से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राजनीतिक दल एकजुट होंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे और ‘मुझे उम्मीद है कि हर कोई उनका समर्थन करेगा।’ हालांकि, एनसीपी नेता ने कहा कि अगर यूनुस अपना काम नहीं कर सकते तो उनके रहने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, ‘यदि राजनीतिक पार्टी चाहती है कि वे अब इस्तीफा दे दें… तो वे क्यों रहेंगे, जब उन्हें विश्वास का स्थान नहीं मिलेगा?’

छात्र आंदोलने के बाद सत्ता में आए थे

यूनुस सरकार को पिछले दो दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के संभावित एकीकरण की है, जिसने पिछले वर्ष छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को हराकर यूनुस को सत्ता में ला खड़ा किया।

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