अमेरिकी वार्ता टीम पर दोहरी जिम्मेदारी

उन्होंने बताया कि अमेरिका की वही टीम जिसमें Steve Witkoff और Jared Kushner शामिल हैं ईरान और यूक्रेन दोनों मामलों पर बातचीत संभाल रही है। इसे उन्होंने एक बड़ी “चुनौती” बताया। “यूक्रेन ‘बाद में’ का मुद्दा नहीं है। यह पहले से ही एक बड़ी त्रासदी झेल रहा है, इसलिए समाधान समानांतर रूप से तलाशना होगा।” उन्होंने यह भी खुलासा किया कि युद्ध के कारण यूक्रेन को जरूरी हथियारों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, खासकर एंटी-बैलिस्टिक मिसाइलों की। सीमित उत्पादन क्षमता के कारण अमेरिका से पर्याप्त हथियार नहीं मिल पा रहे हैं।

EU से 90 अरब यूरो का राहत पैकेज

इस बीच European Union ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के महत्वपूर्ण ऋण को मंजूरी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह फंड उनके देश के लिए “जीवन और अस्तित्व” का सवाल है। यह सहायता लंबे समय से अटकी हुई थी क्योंकि Viktor Orbán इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि, हालिया चुनावी हार के बाद रास्ता साफ हुआ और अब समझौते को आगे बढ़ाया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पर्याप्त फंड न होने से यूक्रेन अपनी क्षमता के अनुसार हथियारों का उत्पादन नहीं कर पा रहा है, जिससे युद्ध में उसकी स्थिति प्रभावित हो रही है।

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चेतावनियों को भी दोहराया

इसके साथ ही, उन्होंने ईरान के खिलाफ सामान्य चेतावनियों को भी दोहराया, जिसमें ईरान को “पाषाण युग में वापस पहुंचाने” की बात शामिल थी। यदि पिछले एक हफ्ते में ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर किए गए पोस्ट को देखा जाए, तो उनका यह राष्ट्र के नाम संबोधन काफी हद तक उन पोस्टों से मेल खाता है।

नाराज जनता को गिनाए युद्ध के फायदे

राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता को इस युद्ध के लाभों के बारे में समझाने का प्रयास किया, जो कि आवश्यक भी था, क्योंकि हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 28 फ़रवरी को आरंभ हुए इस सैन्य अभियान के प्रति अधिकांश मतदाता असहमति व्यक्त कर रहे हैं। ट्रंप ने लोगों से आग्रह किया कि वे इस युद्ध को अपने भविष्य में एक “निवेश” के रूप में देखें, यह बताते हुए कि यह संघर्ष पिछले एक सदी या उससे अधिक समय में अमेरिका की भागीदारी वाले अन्य युद्धों की तुलना में कुछ भी नहीं है।

हालांकि, इस भाषण में उन लोगों के लिए बहुत कम जानकारी थी जो यह जानने के इच्छुक थे कि यह युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है या अमेरिका के लिए इससे बाहर निकलने के संभावित रास्ते क्या हो सकते हैं। इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर स्पष्ट नहीं हो पाए।

अभी भी कई सवालों के चाहिए जवाब

इस बीच अभी भी कई सवालों के चाहिए जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा निर्धारित कुछ हफ्तों की समय-सीमा से सहमत है। इस विषय पर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, और मौजूदा परिस्थितियों में इस पर कुछ भी कहना कठिन है।

इसके अलावा, यह जानना आवश्यक है कि उस 15-सूत्रीय शांति योजना का क्या हुआ, जिसे हाल ही में व्हाइट हाउस ने ईरान से स्वीकार करने के लिए कहा था। ट्रंप ने अपने संबोधन में इस योजना का कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अपनी कई मांगों, जैसे समृद्ध यूरेनियम के भंडार को वापस लेने की मांग, से पीछे हट रहा है। इस संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, और यह देखना होगा कि आगे की बातचीत में क्या दिशा लेती है।

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रूस को हो रहा अरबों डॉलर का लाभ

बढ़ती मांग के चलते Russia को भारी आर्थिक लाभ हो रहा है। एशियाई बाजारों में उसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। China, India और Turkey पहले से ही रूसी कच्चे तेल के प्रमुख आयातक रहे हैं। इन देशों ने पश्चिमी पाबंदियों के बावजूद सस्ते तेल को प्राथमिकता दी। भारत को रोजाना लगभग 5.5 से 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल की जरूरत होती है, जिससे उसकी आयात निर्भरता काफी अधिक है।

निर्यात बढ़ाने की सीमित क्षमता

विश्लेषकों के मुताबिक, रूस के लिए तुरंत निर्यात में बड़ा इजाफा करना आसान नहीं है। मार्च में तेल निर्यात लगभग 3.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, जो फरवरी के 3.2 मिलियन बैरल से अधिक है, लेकिन 2023 के मध्य के 3.9 मिलियन बैरल के स्तर से अभी भी कम है। अमेरिकी पाबंदियों में ढील के बाद भारत को सस्ते रूसी तेल तक अधिक पहुंच मिली है, जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में राहत मिली है।

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