फरवरी में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया था। मई 2020 के बाद से रेपो दर में यह पहली कटौती थी और ढाई साल में पहला संशोधन था। एमपीसी की 54वीं बैठक 7 अप्रैल को शुरू होगी। बैठक के नतीजे 9 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे।

आरबीआई गवर्नर के अलावा एमपीसी में केंद्रीय बैंक के दो वरिष्ठ अधिकारी और सरकार द्वारा नियुक्त तीन लोग शामिल होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फरवरी 2023 से रेपो रेट (अल्पकालिक उधार दर) को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था। आखिरी बार आरबीआई ने कोविड के दौरान (मई, 2020) रेपो रेट घटाया था और उसके बाद इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

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