तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए 42 हजार करोड़ रुपये मंजूर

इसके साथ ही, सस्ती रसोई गैस के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए 42 हज़ार करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी गई। सब्सिडी देने का मकसद सरकारी तेल कंपनियों को बाज़ार मूल्य से कम दाम पर रसोई गैस बेचने से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है।

देश में 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन

देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। 1 जुलाई तक, भारत में लगभग 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर (और 5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए समानुपातिक) पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपये होगी।” भारत अपनी एलपीजी ज़रूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है।

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