2 अप्रैल 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Ajit Doval, विदेश मंत्री S. Jaishankar और वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman से मुलाकात की।

सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूसी पक्ष ने बताया कि उसकी कंपनियां भारतीय बाजार में तेल और एलएनजी की सप्लाई लगातार बढ़ाने में सक्षम हैं। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की बैठक में तेल और गैस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई।

ऊर्जा सुरक्षा पर भारत का फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में भुगतान से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने रूसी तेल और गैस की सप्लाई के लिए भुगतान तंत्र को आसान बनाने के विकल्पों पर विचार किया। मंटूरोव की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक सप्लायरों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक द्वारा पेश किए गए निंदा प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए बैंस ने कहा कि देशभर में पेट्रोलियम और एलपीजी के स्टॉक तेजी से घट रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम, एलपीजी और एलएनजी के वास्तविक भंडार के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की।

आत्मनिर्भरता के दावों पर उठाए सवाल

बैंस ने कहा कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भरता के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। एक ओर सरकार के प्रवक्ता पर्याप्त पेट्रोलियम और एलपीजी उपलब्ध होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वाणिज्यिक आपूर्ति रोक दी गई है।

पंजाब के खाद कारखानों के बंद होने पर चिंता

उन्होंने कहा कि पंजाब के नंगल और बठिंडा स्थित एनएफएल (नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) के यूनिट लगभग बंद हो चुके हैं। इससे आने वाले खरीफ सीजन में किसानों को यूरिया की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। बैंस ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की असफल विदेश नीति का परिणाम है।

पंजाब के साथ भेदभाव का आरोप

बैंस ने आरोप लगाया कि पंजाब में गैस की कमी के कारण खाद कारखाने बंद हो रहे हैं, जबकि हरियाणा के पानीपत स्थित एनएफएल प्लांट को 100 प्रतिशत गैस आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह पंजाब के साथ भेदभाव नहीं है तो फिर क्या है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति का समाधान जल्द नहीं किया गया तो देश में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो सकती है। इसका असर कृषि के साथ-साथ रसोई गैस, पर्यटन उद्योग और अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा।

विदेश नीति की विफलता पर उठाए सवाल

अंत में बैंस ने भाजपा की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि देश को वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब को सजा क्यों दी जा रही है और नंगल व बठिंडा के प्लांट बंद क्यों हैं, जबकि पानीपत प्लांट पूरी क्षमता से चल रहा है इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए।

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