दरअसल, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक पोस्ट में लिखा है कि जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द किए जा चुके हैं। इनमें 8,000 से अधिक छात्र शामिल हैं, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। इस संदेश से आव्रजन संबंधी सख्त निगरानी के प्रति प्रशासन की निरंतर प्रतिबद्धता झलकती है। इससे संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो इन नियमों पर ही नहीं रुकने वाले हैं।

“अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाएं”

अमेरिकी विदेश विभाग की पोस्ट के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की एक तस्वीर भी थी, जिस पर “अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाएं” लिखा था, जो प्रशासन के इस तर्क को बल देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों के लिए सख्त वीजा नियम आवश्यक हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रद्द किए गए 8,000 से अधिक वीजा छात्रों के थे। शराब पीकर गाड़ी चलाना, चोरी और मारपीट जैसे अपराधों को वीजा रद्द होने का मुख्य कारण बताया गया, जो पिछले वर्ष रद्द किए गए वीजाों में से लगभग आधे थे।

अपराधियों और आतंकवाद के समर्थकों को निशाना बनाया गया

इसके अलावा, वीजा की समय सीमा समाप्त होने, आतंकवाद को समर्थन देने से संबंधित जांच और अन्य गंभीर कारणों से भी कुछ वीजा रद्द किए गए। अक्टूबर में, प्रशासन ने रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या का जश्न मनाने के आरोपी लोगों के वीजा भी रद्द कर दिए।

अमेरिका के नए सोशल मीडिया नियमों का भारतीयों पर प्रभाव

आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन के सख्त सोशल मीडिया स्क्रीनिंग नियमों के कारण भारत में एच-1बी वीजा आवेदकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई नियुक्तियां अगले साल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार रात एक एडवाइजरी जारी कर बताया कि दिसंबर-जनवरी में होने वाले कई साक्षात्कार अब मार्च 2026 या उसके बाद के लिए टाल दिए गए हैं।

आवेदकों को निर्देश दिया गया है कि वे 15 दिसंबर से पहले अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल को “सार्वजनिक” कर दें, अन्यथा वीजा रद्द किया जा सकता है। जो लोग निर्धारित तिथि पर दूतावास जाएंगे, उन्हें प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा।

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जेल की सजा के अलावा दत्तापुरम को तीन साल की निगरानी रिहाई की भी सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, उन्हें 125,456 डॉलर जब्त करने, 7,500 डॉलर का जुर्माना और 1,100 डॉलर का विशेष मूल्यांकन शुल्क अदा करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की पैरवी सहायक अमेरिकी अटॉर्नी सारा ग्रिसवॉल्ड और विशेष सहायक अमेरिकी अटॉर्नी जॉनी जेम्स ने की थी।

एच-1बी वीजा भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका में इस वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय हैं। इस वीज़ा के माध्यम से अमेरिकी कम्पनियां, विशेषकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाली कम्पनियां, विदेशों से कुशल पेशेवरों को नियुक्त कर सकती हैं।

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