अध्यक्ष एडवोकेट धामी रहे मौजूद

रिकॉर्ड सौंपे जाने की प्रक्रिया के दौरान शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी भी मौजूद रहे। SGPC स्टाफ ने अध्यक्ष की उपस्थिति में SIT को संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की फोटोकॉपी उपलब्ध करवाई। जानकारी के अनुसार SIT की टीम करीब तीन घंटे तक SGPC के उप कार्यालय में मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले, बुधवार को भी SP (D) गुरबंस सिंह बैंस की अगुवाई में टीम यहां पहुंची थी, लेकिन उस दिन कोई रिकॉर्ड नहीं सौंपा गया था।

धामी बोले: यह बेअदबी नहीं

SGPC अध्यक्ष एडवोकेट धामी ने स्पष्ट किया कि यह मामला बेअदबी से जुड़ा नहीं है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन सरूप लापता नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का मामला है, जिसकी पहले ही श्री अकाल तख्त साहिब की अगुवाई में जांच हो चुकी है और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है।

जरूरत पड़ी तो और रिकॉर्ड भी दिए जाएंगे
धामी ने कहा कि SIT को आवश्यक रिकॉर्ड सौंप दिया गया है और यदि जांच टीम को आगे और किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जरूरत पड़ी तो वह भी उपलब्ध करवाया जाएगा। गौरतलब है कि 328 पावन सरूपों के लापता होने का मामला कई वर्षों से चर्चा में है। SGPC के कुछ पूर्व कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही थी। मौजूदा सरकार ने हाल ही में इस मामले में केस दर्ज कर जगतप्रीत सिंह की अगुवाई में SIT का गठन किया है।

मुख्यमंत्री के बयान से गरमाई सियासत

श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेले के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बंगा के पास एक डेरे में बड़ी संख्या में सरूप होने का बयान दिया था। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई। डेरे के प्रमुखों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरूप मर्यादा के अनुसार सुशोभित हैं।

मुख्यमंत्री के बयान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता डेरे पहुंचे। वहीं बंगा से विधायक सुखविंदर सुखी ने विरोध स्वरूप पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे मामला और अधिक तूल पकड़ गया।

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नगर कीर्तन समाज में आपसी साझा, प्रेम और एकता का संदेश देती है। उनका कहना है कि इस प्रकार के धार्मिक समारोहों का विरोध गुरु साहिबान के सर्व-साझा संदेश पर सीधा प्रहार है।

सिख धर्म की पवित्र परंपरा पर हमला

धामी ने कहा कि दुनिया भर में रहने वाले सिख हमेशा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रहते हैं और हर देश के कानूनों और संस्कृति का सम्मान करते हैं। सिख समारोहों के दौरान लंगर और निश्काम सेवा के माध्यम से मानवता की भलाई का संदेश दिया जाता है, जिससे सामाजिक साझेदारी मजबूत होती है।

न्यूज़ीलैंड और भारत सरकारों से अपील

एडवोकेट धामी ने न्यूज़ीलैंड और भारत की सरकारों से अपील की कि वे सिख समुदाय को अपने धार्मिक अधिकारों के अनुसार समारोह करने के लिए सुरक्षित और सहयोगी माहौल उपलब्ध कराएँ। उन्होंने ज़ोर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता और आपसी सम्मान ही किसी भी बहुसांस्कृतिक समाज की असली पहचान होती है। धामी ने न्यूज़ीलैंड के सिख नेताओं से अपील की कि वे सरकार और विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करें।

भारतीय नेताओं की चिंता

उन्होंने कहा कि गुरु उपदेशों की राह में ही इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए और तनावपूर्ण माहौल से बचना चाहिए। सीनियर कांग्रेसी नेता भगवंत पाल सिंह सच्चर ने कहा कि यह घटना विदेशों में रहने वाले करोड़ों सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। उन्होंने ज़ोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले का तुरंत गंभीर नोटिस लेना चाहिए और न्यूज़ीलैंड सरकार से बातचीत करनी चाहिए, ताकि विदेशों में रहने वाले सिख असुरक्षित महसूस न करें।

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आज शिरोमणि कमेटी कार्यालय पहुंचे एडवोकेट धामी ने कहा कि सिखों के इस गंभीर मुद्दे पर शिरोमणि कमेटी पिछले काफी समय से लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार का नकारात्मक रवैया इसमें बाधा बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भाई बलवंत सिंह राजोआना व अन्य जेल में बंद सिखों के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, लेकिन दुखद पहलू यह है कि प्रधानमंत्री ने सिखों की सर्वोच्च पीठ श्री अकाल तख्त साहिब का प्रतिनिधित्व करने वाली कमेटी को समय देना उचित नहीं समझा।

अधिवक्ता धामी ने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के कई प्रयास किए गए, लेकिन डेढ़ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से निराशाजनक जवाब मिला है। एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एसजीपीसी को भेजी गई जानकारी के अनुसार, श्री अकाल तख्त साहिब की पांच सदस्यीय कमेटी द्वारा नजरबंद सिखों के संबंध में दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए मांगे गए समय को 21 मार्च 2025 तक के लिए बंद कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि यदि यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के विचाराधीन है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भाई बलवंत सिंह राजोआना के मामले में सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं ले रही है।

भारत सरकार को बिना देरी के फैसला लेना चाहिए

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि इस मामले को लेकर गृह मंत्री से बातचीत की जाए, लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। एडवोकेट धामी ने कहा कि भाई राजोआना व अन्य जेल में बंद सिंहों के मामले सिख भावनाओं से जुड़े हैं और उन्होंने लंबी सजाएं भी काटी हैं, इसलिए भारत सरकार को बिना देरी के फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी के लिए समान रूप से कानून का शासन लागू करना सरकारों की जिम्मेदारी है और इस संबंध में राजनीतिक दृष्टिकोण सही नहीं है। इसलिए सरकार को जेल में बंद सिखों को न्याय दिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि सिखों में अविश्वास की भावना पैदा न हो। इस अवसर पर शिरोमणि कमेटी सदस्य भाई राजिंदर सिंह मेहता, सरदार गुरमीत सिंह बूह, ओएसडी श्री सतबीर सिंह धामी भी उपस्थित थे।

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