इन राज्यों में होगी प्रक्रिया

इस चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, उनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं।

मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजा गया पत्र

चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने बताया कि पूरे देश में एसआईआर करवाने का आदेश पिछले वर्ष जून में जारी किया गया था। विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने इस वर्ष 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष व्यापक पुनरीक्षण करवाया था। इसके अलावा असम में भी विशेष संशोधन प्रक्रिया पूरी की गई।

पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर

अब आयोग शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह की प्रक्रिया लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयोग का कहना है कि इस पहल से मतदाता सूची अधिक सटीक और विश्वसनीय बनेगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

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आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम मतदाता सूची को अद्यतन करने और त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हटाए गए मतदाताओं की सूची आयोग के पोर्टल ceowestbengal.wb.gov.in/asdsir पर उपलब्ध करा दी गई है। आयोग के सूत्रों के अनुसार, ‘संग्रहणीय एसआईआर गणना प्रपत्रों’ की संख्या 58 लाख से अधिक हो गई है। इन मामलों में, या तो मतदाता अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी या वे एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में दोहरे मतदाता के रूप में पंजीकृत पाए गए थे।

आपत्ति दर्ज कराने का अवसर खुला रहेगा

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मतदाताओं के लिए खुला रहेगा। आयोग की वेबसाइट के अनुसार, 16/12/2025 से 15/01/2026 तक प्रभावित व्यक्ति फॉर्म 6, घोषणा पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चुनावी प्रणाली में विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

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चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विशेष संक्षिप्त संशोधन (एसआईआर) के माध्यम से मतदाता सूचियों को यथासंभव साफ-सुथरा बनाने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि मसौदा सूची जारी करने से पहले, प्रत्येक बूथ पर मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों से जुड़े बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के साथ साझा की जानी चाहिए।

बिहार की तर्ज पर सूची अपलोड करने के निर्देश

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि जिस प्रकार बिहार में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऐसे मतदाताओं की सूची अपलोड की गई है, उसी प्रकार सभी राज्यों को इसे उपलब्ध कराना चाहिए। इससे मतदाता सूची में सुधार होगा और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

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पीठ ने तमिलनाडु के आवेदन पर एक दिसंबर तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिकाओं को 4 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। केरल में एसआईआर के खिलाफ आवेदनों पर एक दिसंबर तक जवाब मांगे गए हैं और सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। पीठ पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ आवेदनों पर 9 दिसंबर को सुनवाई करेगी।

आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं

कई राज्यों में मतदाता सूची की जांच के खिलाफ दायर अंतिम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि चुनाव आयोग के पास फॉर्म 6 में सही प्रविष्टि निर्धारित करने का अधिकार है। फॉर्म 6 किसी व्यक्ति द्वारा मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए भरा जाता है। पीठ ने दोहराया, “आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और यह किसी भी अन्य दस्तावेज़ की तरह ही एक दस्तावेज़ है।

फॉर्म 6 स्वीकार करना चाहिए

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पड़ोसी देश का है और मज़दूरी करता है, तो उसे मतदाता नहीं माना जा सकता। अगर किसी का नाम हटाया जाता है, तो उसे इस संबंध में नोटिस देना होगा।” पीठ इस तर्क से सहमत नहीं दिखी और कहा, “आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक डाकघर है जिसे फॉर्म 6 स्वीकार करना चाहिए और आपका नाम भी उसमें शामिल करना चाहिए।” कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक कुछ गलत सामग्री न हो, चुनाव आयोग को फॉर्म 6 स्वीकार करना चाहिए।

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तीन बार जांच कर त्रुटियों को दूर करेंगे

इसमें मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और त्रुटियों को दूर करने का काम किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि अगले साल असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की तीन बार जांच कर त्रुटियों को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण के दौरान एसआईआर में कोई शिकायत नहीं मिली, जिसके चलते इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है।

वेबसाइट पर मतदाता सूची अपलोड

चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत 12 राज्यों में लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बाकी बचे राज्यों के अधिकारियों के साथ दो बैठकें की थीं और इसके बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर लागू करने की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके बाद कई राज्यों ने अपनी वेबसाइट पर मतदाता सूची अपलोड कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि कई राज्यों में आखिरी बार एसआईआर 2002 से 2004 के बीच किया गया था।

गौरतलब है कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाता है। इसमें 18 साल के नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है और इस दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाते हैं। मतदाता सूचियों में नाम, माता-पिता का नाम, घर का पता आदि की त्रुटियों को ठीक किया जाता है।

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जल्दबाजी में कदम उठाया जा रहा है

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने पहले ही एसआईआर पर कड़ी आपत्ति जताई थी। यूडीएफ ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा सदन में पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। पिनाराई ने कहा कि चुनाव आयोग बिना किसी उचित तैयारी के जल्दबाजी में यह कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यापक चिंता है कि चुनाव आयोग का एसआईआर कराने का कदम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को गुप्त तरीके से लागू करने का एक प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने बिहार का उदाहरण दिया, जहां एसआईआर के दौरान कई लोगों को गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था। नए नियमों के अनुसार, 1987 के बाद जन्मे लोगों के लिए मतदाता बनने के लिए अपने माता-पिता का नागरिकता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है।

2003 के बाद जन्मे लोगों के लिए, माता-पिता दोनों के नागरिकता दस्तावेज़ अनिवार्य हैं। इन नियमों का आम लोगों, खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एम ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है और चुनाव आयोग को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए।

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