आपको बता दें कि केंद्र सरकार सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आई थी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद से ड्रीम11, माय11 सर्कल, विंजो, ज़ूपी, नज़ारा जैसी कंपनियाँ मुश्किल में हैं। सरकार का तर्क है कि इन प्लेटफॉर्म्स से आतंकवादियों को फंड मिलता था और पैसों की बर्बादी से आम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है।

‘गेमिंग कंपनियां रातोंरात बंद हो जाएंगी’

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, रम्मी और पोकर गेम चलाने वाली कंपनी A23 कंपनी ने एक अदालती दस्तावेज़ में कहा है कि यह कानून कौशल-आधारित ऑनलाइन गेम खेलने के वैध व्यवसाय को अपराध बनाता है, जिससे कई गेमिंग कंपनियाँ रातोंरात बंद हो जाएँगी। A23 कंपनी ने कहा कि नया कानून राज्य की पितृसत्ता की उपज है। कंपनी ने माँग की है कि रम्मी और पोकर जैसे कौशल-आधारित खेलों पर लागू होने पर इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाए।

ड्रीम11 ने खुद को विरोधियों से दूर रखा

नए क़ानून को लागू करने वाली कंपनी ड्रीम11 के सह-संस्थापक हर्ष जैन ने एक इंटरव्यू में कहा, “कंपनी का नए क़ानून का विरोध करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ने साफ़ कर दिया है कि वे इस समय इसे नहीं चाहते। मैं अतीत पर ध्यान नहीं देना चाहता। हम पूरी तरह से भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और सरकार से किसी ऐसी चीज़ पर नहीं लड़ना चाहते जो वे नहीं चाहते।” जैन ने कहा था कि प्रतिबंध से प्रभावित होने के बावजूद, वे कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेंगे।

यह भी देखें : 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण, इस बार दिखेगा ब्लड मून के रूप में

The post ऑनलाइन गेमिंग बिल को ए-23 कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दी चुनौती appeared first on .

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित कानून “नागरिकों की सुरक्षा” करते हुए नवाचार को बढ़ावा देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, देश में डिजिटल तकनीक के उदय से नागरिकों को अत्यधिक लाभ हुआ है, लेकिन इसने नए खतरे भी पैदा किए हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाज को तकनीक के दुरुपयोग के संभावित नुकसान से बचाया जाए।

बिल विशेष क्यों है?

यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और संबंधित वित्तीय लेनदेन पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह विधेयक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुए (जैसे पोकर, रम्मी और अन्य कार्ड गेम) और ऑनलाइन लॉटरी तक, सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है।

इसका उद्देश्य युवाओं को खतरनाक ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप्स से बचाना है, जो उन्हें भ्रामक ‘पैसे वापस देने के वादे’ के माध्यम से नशे की लत वाले खेलों में फंसाते हैं, जिससे पूरा परिवार वित्तीय संकट में पड़ जाता है।

The post लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश, जुर्माने से लेकर सजा तक… appeared first on .