पिछले कारोबारी सत्र में भी बाजार दबाव में रहा था। सेंसेक्स 852.49 अंक गिरा था, जबकि निफ्टी 205.05 अंक टूट गया था। लगातार तीन सत्रों में सेंसेक्स अब तक 2,200 अंकों से अधिक फिसल चुका है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।

आईटी शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव

सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर गिरावट के साथ खुले। आईटी सेक्टर में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। एचसीएल टेक और इन्फोसिस के शेयरों में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसे दिग्गज शेयर भी दबाव में रहे। आईसीआईसीआई बैंक, पावरग्रिड, भारती एयरटेल और बीईएल के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। बाजार में गिरावट के बीच कुछ शेयरों ने मजबूती दिखाई। एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंडिगो के शेयरों में तेजी दर्ज की गई, जिससे बाजार को सीमित समर्थन मिला।

निवेशकों की चिंता बढ़ी

विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और तेल की बढ़ती कीमतें बाजार पर दबाव बनाए हुए हैं। लगातार गिरावट से निवेशकों में सतर्कता बढ़ी है और आने वाले सत्रों में भी उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना जताई जा रही है।

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वैश्विक बाजार में भारी उतार-चढ़ाव

इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचीं। इस साल की शुरुआत में करीब 70 डॉलर तक गिरावट आई। हाल ही में अमेरिका-इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद कीमतें फिर बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं।

रोजाना हजारों करोड़ का नुकसान

सूत्रों के अनुसार, पिछले महीने तीनों कंपनियां रोजाना लगभग 2,400 करोड़ रुपये का नुकसान झेल रही थीं। सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर 10-10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद यह नुकसान घटकर करीब 1,600 करोड़ रुपये प्रतिदिन रह गया है। एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया, बल्कि इसे कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया गया। मार्च महीने में हुए भारी नुकसान ने जनवरी-फरवरी की कमाई को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि तेल कंपनियां जनवरी-मार्च तिमाही में घाटा दर्ज कर सकती हैं।

रिपोर्ट में सामने आई अहम जानकारी

मैक्वेरी ग्रुप की ‘इंडिया फ्यूल रिटेल’ रिपोर्ट के अनुसार 135–165 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पेट्रोल पर 18 रुपये और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है।कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से कंपनियों का नुकसान लगभग 6 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाता है।

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हॉर्मुज़ जलमार्ग को लेकर अल्टीमेटम

अमेरिका ने ईरान को Strait of Hormuz को सभी समुद्री यातायात के लिए खोलने का अल्टीमेटम दिया है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बीच Israel ने ईरान के एक प्रमुख पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। इस हमले में ईरान की Islamic Revolutionary Guard Corps के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल माजिद खदेमी की मौत हो गई।

संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया

United Nations ने नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। Egypt, Pakistan और Turkey इस संकट को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, ईरान का कहना है कि वह अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता।

युद्ध शुरू होने के बाद से Iran में 1,900 से अधिक और Lebanon में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी Tehran में लगातार बमबारी जारी है, जिससे हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान में हिरासत में लिए गए एक जापानी पत्रकार को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। लगातार बढ़ते तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है।

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औद्योगिक डीजल में बड़ा उछाल

इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला डीजल 22 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 109.59 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली में ये कीमतें क्रमशः 94.77 रुपये और 87.67 रुपये प्रति लीटर बनी हुई हैं।

मिडिल ईस्ट तनाव का असर

मध्य पूर्व में जारी तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हाल ही में यह 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंची, जो बाद में घटकर 108 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि प्रीमियम ईंधन की कीमतों में सीमित बढ़ोतरी की गई है, जो कुल खपत का केवल 2 से 4 प्रतिशत हिस्सा है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब सरकारी नियंत्रण में नहीं हैं और तेल कंपनियां खुद इनके दाम तय करती हैं। सरकार ने कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल आम लोगों पर बोझ डालने के लिए खुदरा कीमतें बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कुल मिलाकर, जहां आम उपभोक्ताओं को अभी राहत मिली है, वहीं उद्योगों पर ईंधन महंगा होने का असर पड़ना तय माना जा रहा है।

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कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मिली राहत

हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी और डॉलर के कमजोर होने से रुपये को ज्यादा गिरावट से कुछ हद तक सहारा मिला है। अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 91.92 पर खुला था, लेकिन बाद में थोड़ा संभलकर 91.89 पर स्थिर हो गया।

रुपये को संभालने के लिए आरबीआई सक्रिय

विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये की लगातार गिरावट को रोकने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। हाल ही में रुपया 92.19 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन आरबीआई के हस्तक्षेप के कारण यह फिर से कुछ संभलने में सफल रहा। Finrex Treasury Advisors के अनिल कुमार भंसाली के अनुसार आरबीआई 92.00 के स्तर को पार होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक आज रुपये के 91.50 से 92.10 के बीच रहने की संभावना है।

शेयर बाजार में भी हल्की गिरावट

इस बीच घरेलू शेयर बाजार में भी हल्की कमजोरी देखी गई, जहां सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

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9 प्रतिशत उछला कच्चा तेल

सोमवार सुबह कच्चे तेल की कीमत करीब 9 प्रतिशत बढ़कर 79.41 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई, जो पिछले सात महीनों का उच्चतम स्तर है। Strait of Hormuz में दो तेल टैंकरों पर हमले के बाद वैश्विक आपूर्ति पर असर पड़ा है। यह समुद्री मार्ग विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में गिना जाता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य की रणनीतिक अहमियत

Strait of Hormuz की चौड़ाई कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन इसी रास्ते से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत यानी करीब डेढ़ करोड़ बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन निर्यात किया जाता है। इस मार्ग से सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान तेल और गैस की आपूर्ति करते हैं।

कतर ने एलएनजी उत्पादन रोका

युद्ध की स्थिति को देखते हुए कतर ने एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) उत्पादन अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि ईरान रोजाना लगभग 16 लाख बैरल तेल निर्यात करता है, जिसमें से अधिकांश आपूर्ति चीन को जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आपूर्ति बाधित होती है तो चीन को झटका लग सकता है, हालांकि उसके पास फिलहाल पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और वह रूस से आयात बढ़ा सकता है। तेल बाजार में जारी अस्थिरता के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके व्यापक प्रभाव की आशंका जताई जा रही है।

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प्रतिबंधों और वैश्विक परिस्थितियों का असर

विश्लेषकों ने अक्टूबर में ही इस गिरावट की ओर इशारा किया था। रूस के प्रमुख निर्यातक रोसनेफ्ट और लुकऑइल पर अमेरिकी कार्रवाई और यूरोपीय संघ की रूस से जुड़े उत्पादों पर पाबंदियों के कारण यह गिरावट हुई है।

कपलर के मुख्य शोध विश्लेषक सुमित रितोलिया ने कहा, “दिसंबर में भारत में रूसी कच्चे तेल की मांग तेज़ी से घट गई है और आयात 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। प्रमुख रिफाइनरी ने रोसनेफ्ट और लुकऑइल पर पाबंदियों के बाद खरीद कम कर दी है। यह अल्पकालिक समाधान लगता है और जनवरी से नए वितरक आने तथा सप्लाई चैन के पुनर्स्थापन के साथ आयात में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है।”

भारत का वैश्विक परिदृश्य

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था।

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