अब वे बाइक टैक्सी बुक करने के बजाय बाइक पार्सल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी यात्रा की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इस प्रकार, लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपायों की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस प्रतिबंध के बावजूद उनकी गतिशीलता को बनाए रखने में मदद कर रहा है।

जब तक नियम नहीं, तब तक पाबंदी

कर्नाटक में आज से बाइक टैक्सी पर रोक लग गई है। इस रोक को हटवाने के लिए बाइक टैक्सी कंपनियां हाई कोर्ट गईं। लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने भी इस रोक को हटाने से मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब तक सरकार कोई नियम नहीं बनाती, तब तक ये गाडिय़ां नहीं चल सकतीं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह इस बारे में नियम बनाने पर विचार करे।

ओला और ऊबर जैसी कंपनियों ने कोर्ट में अपील की थी। 13 जून को कोर्ट ने सरकार से 20 जून तक जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जून को होगी।

कंपनियों को जुगाड़, बाइक नहीं पार्सल बुक करें

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्वीटर पर एक ट्वीट किया है। उसमे लिखा है, आज से कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर रोक शुरू हो गई है, लेकिन प्रॉडक्ट ऑनर ने नियमों को बायपास करने का रास्ता निकाल लिया है। आप एक बाइक बुक नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप खुद को पार्सल कीजिए और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचें। इसे आप कह सकते हैं पास पैसंर्जस एस ए सर्विस।

राहुल गांधी और मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी

कर्नाटक के बाइक टैक्सी चलाने वालों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बेंगलुरु और कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर लगी रोक हटाने की बात कही है। यह चिट्ठी नम्मा बाइक टैक्सी एसोसिएशन की अगुवाई में लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु और कर्नाटक में 1 लाख से ज़्यादा लोग बाइक टैक्सी चलाकर अपना घर चलाते हैं। बाइक टैक्सी पर रोक लगने से उनकी कमाई बंद हो गई है।

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