‘सरकार विफल, जनता नाराज़’ का आरोप

वड़िंग ने कहा कि राज्य में एंटी-इन्कम्बेंसी का माहौल है। उनके अनुसार, नशे और गैंगस्टरवाद जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है, जिसका असर जनता में साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का दावा है कि राजनीतिक दलों के भीतर चल रहे बदलाव और नेताओं के दल-बदल को आम जनता भी देख रही है। पार्टी इसे “ऑपरेशन लोटस” के रूप में देख रही है और इसे राजनीतिक अस्थिरता का संकेत बता रही है।

भाजपा और अकाली दल के समीकरण पर नजर

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मौजूदा हालात में भाजपा और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं कमजोर पड़ गई हैं। ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ होने के कारण कांग्रेस को वहां बढ़त मिलने की उम्मीद है। वड़िंग ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा में अन्य दलों से आए नेताओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हालांकि भाजपा में गए सांसदों का पंजाब में सीधा जनाधार नहीं है, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ है।

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‘सांसदों के इरादों पर सवाल उठाना गंभीर’

के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सांसदों के वोटिंग व्यवहार के पीछे “दुर्भावनापूर्ण मंशा” जोड़ना न केवल विशेषाधिकार का उल्लंघन है, बल्कि सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। कांग्रेस महासचिव ने स्पीकर ओम बिरला से अपील की है कि इस मामले को विस्तृत जांच के लिए लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। वेणुगोपाल ने कहा कि यह स्थापित नियम है कि संसद में दिए गए भाषणों के संदर्भ में सांसदों पर टिप्पणी करना, आरोप लगाना या उनके इरादों पर सवाल उठाना विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना माना जाता है।

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नेहरू और इंदिरा गांधी पर साजिश के आरोप

बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने मिलकर अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ साजिश रची थी। उनका दावा है कि इसका उद्देश्य केरल की कम्युनिस्ट सरकार को अस्थिर करना था। दुबे के अनुसार, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद नंबूदिरिपाद ने सीधे सोवियत संघ से संबंध स्थापित करने की कोशिश की, जिससे भारत की राजनीतिक स्थिति और अधिक जटिल हो गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर का जिक्र

अपने बयान में दुबे ने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित किया।

दुबे ने दावा किया कि उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही भारत के आंतरिक मामलों जैसे चुनाव और आंदोलनों को प्रभावित कर रहे थे। उनके मुताबिक, इससे भारत की स्वतंत्र नीति कमजोर हुई और देश महाशक्तियों के प्रभाव में आ गया। बीजेपी सांसद का यह बयान भारतीय राजनीति के इतिहास पर एक नई बहस को जन्म दे सकता है, जिसमें विदेशी हस्तक्षेप और आंतरिक राजनीतिक घटनाओं के संबंधों की फिर से समीक्षा की जा रही है।

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अनुशासन समिति के निर्देश पर कार्रवाई

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति के सदस्य-सचिव रोहित जैन ने बताया कि चेयरमैन धर्मपाल मलिक के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है। विधायक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक ने कथित तौर पर पार्टी के आधिकारिक निर्देशों के खिलाफ मतदान किया। इसके चलते उनकी वोट को रद्द या अमान्य घोषित किया गया।

गंभीर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि

कांग्रेस ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता बताते हुए कहा कि यह पार्टी के आधिकारिक रुख को नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर की गई कोशिश प्रतीत होती है। इसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना गया है, जिससे पार्टी की एकता और विचारधारा को नुकसान पहुंचता है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि आरोप साबित होते हैं, तो विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

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अकाली दल ने हमेशा लड़ी हकों की लड़ाई

उन्होंने कहा कि अकाली दल ने हमेशा पंजाब और पंजाबियों के हकों के लिए संघर्ष किया है और आगे भी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बादल ने लोगों से अपील की कि वे 2027 में “बदलाव” के नाम पर फिर से गलती न दोहराएं। उन्होंने कहा कि अब समय है कि कार्यकर्ता अकाली दल को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से जुट जाएं।

‘पंजाब बचाओ, सुखबीर लाओ’ का नारा

रैली में हलका इंचार्ज और कोर कमेटी सदस्य एसआर कलेर ने ‘पंजाब बचाओ, सुखबीर लाओ’ का नारा देते हुए कहा कि पंजाब को बचाने के लिए अकाली दल को सत्ता में लाना जरूरी है। रैली को पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह गाबड़िया, शरणजीत सिंह ढिल्लों, शिरोमणि कमेटी सदस्य भाई गुरचरण सिंह ग्रेवाल समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे।

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वोटिंग और गणना का पूरा गणित

राज्यसभा चुनाव में हरियाणा की कुल 90 वोटों में से 88 वोट डाले गए। Indian National Lok Dal (इनेलो) के दो विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
गिनती के दौरान 5 वोट रद्द कर दिए गए और 83 वोट वैध पाए गए। इनमें से कांग्रेस उम्मीदवार को 28 वोट मिले।

हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने कहा कि कांग्रेस विधायकों का अपनी ही पार्टी से भरोसा कम हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के वोट 37 से घटकर 28 रह गए, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ विधायकों ने आजाद उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया।

भाजपा की रणनीति और समर्थन

मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर केवल संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया था, जबकि आजाद उम्मीदवार सतीश नंदल को बाहरी समर्थन दिया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता Bhupinder Singh Hooda ने कहा कि चुनाव बेहद कड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने मजबूती से मुकाबला किया और एक सीट जीतने में सफल रही।

वोटिंग से लेकर नतीजों तक ड्रामा

जानकारी के अनुसार, हरियाणा विधानसभा के कमेटी रूम में सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर वोट की गोपनीयता भंग करने के आरोप लगाए, जिसके चलते गिनती में करीब 5 घंटे की देरी हुई। आखिरकार रात 11 बजे गिनती शुरू हुई और देर रात करीब 1:30 बजे नतीजे घोषित किए गए।

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‘मां-बहन सम्मान योजना’ के बकाये की उठाई मांग

इससे पहले बहस के दौरान प्रताप सिंह बाजवा ने ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ के पिछले चार वर्षों के बकाये का मुद्दा उठाया। उन्होंने योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं के पांच साल में करीब 60 हजार करोड़ रुपये बनते हैं, जबकि सरकार केवल 9,300 करोड़ रुपये ही दे रही है।

केजरीवाल के राजस्व दावों पर सवाल

बाजवा ने कहा कि चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने 54 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय के स्रोत पैदा करने की बात कही थी, लेकिन अब वह आय कहां है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में खनन से केवल 1,200 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता अभी तक जारी नहीं किया गया है। बजट में कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है, यह भी स्पष्ट नहीं है। बाजवा ने आरोप लगाया कि राज्य के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज किया गया है और पुरानी पेंशन योजना भी केवल नोटिफिकेशन तक ही सीमित है।

मेडिकल कॉलेज और नशे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा

बाजवा ने कहा कि राज्य सरकार ने 16 मेडिकल कॉलेज बनाने का दावा किया था, लेकिन अभी तक एक भी कॉलेज वास्तविक रूप में शुरू नहीं हुआ। उन्होंने पंजाब में बढ़ते नशे के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि नशा अब घरों तक सामान की तरह पहुंच रहा है। प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा में ‘जीरो ऑवर’ को समाप्त किए जाने पर भी कड़ा विरोध जताया और कहा कि इससे जनहित के मुद्दे उठाने का महत्वपूर्ण मंच खत्म हो गया है।

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उन्होंने कहा कि 6 मार्च को राज्यपाल के भाषण के दौरान भी कांग्रेस ने इसी तरह का रवैया अपनाया था। अरोड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस असल मुद्दों से भागना चाहती है क्योंकि उसने अपने पांच साल के कार्यकाल में कुछ भी ठोस काम नहीं किया।

2017 के घोषणापत्र के वादों पर उठाए सवाल

अमन अरोड़ा ने सदन में कांग्रेस का 2017 का चुनावी घोषणापत्र दिखाते हुए कांग्रेसी नेताओं को चुनौती दी कि वे बताएं कि उसमें से कौन-सा वादा उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा किया। उन्होंने ‘घर-घर रोजगार’ योजना और हर बेरोजगार युवक को 2,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने के वादे की याद दिलाई। अरोड़ा ने कहा कि पांच साल में यह राशि प्रति व्यक्ति करीब 1.5 लाख रुपये बनती है, लेकिन क्या कांग्रेस एक भी ऐसा युवक दिखा सकती है जिसे यह भत्ता मिला हो। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत मान सरकार ने चार साल में युवाओं को 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी घेरा

कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर 1,000 लोगों पर एक मोहल्ला क्लीनिक बनाने का वादा किया था, लेकिन एक भी क्लीनिक नहीं बना सकी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अब तक 881 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए हैं और 240 अन्य क्लीनिक स्थापित करने की तैयारी है। खेलों के बुनियादी ढांचे को लेकर अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकार इस क्षेत्र में पूरी तरह असफल रही।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर गांव में खेल परिसर बनाने का वादा किया था, लेकिन एक भी नहीं बनाया। इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने 3,100 खेल मैदान बनाए हैं और नए बजट में 6,000 और मैदान बनाने की योजना है।

सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं

अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए जीवीके पावर प्लांट खरीदा गया है, हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है और शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 1.5 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश आए हैं, जिनसे लगभग पांच लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

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कांग्रेस ने माफिया को बढ़ावा दिया

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पंजाब में शराब, रेत और ट्रांसपोर्ट माफिया को बढ़ावा दिया गया, जबकि राज्य का खजाना खाली छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्तीय अनुशासन कायम रखते हुए राज्य के वास्तविक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

उन्होंने दावा किया कि दिल्ली और बिहार की तरह आने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल ने कांग्रेस नेताओं को दो बार बैठकर भाषण सुनने और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस ने लोकतंत्र विरोधी रवैया अपनाते हुए नारेबाजी जारी रखी, जो संवैधानिक मर्यादाओं का अपमान है।

कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता उजागर: चीमा

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलित समुदाय के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद जनता की सेवा के लिए राजनीति में कदम रखा, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उनकी तुलना ‘बैंड-बाजे’ से कर उनका अपमान किया, जो पूरी तरह निंदनीय है।

राज्यपाल के भाषण का बहिष्कार शर्मनाक: अमन अरोड़ा

आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस का यह व्यवहार लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों से राज्यपाल का भाषण राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को जनता के सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन कांग्रेस ने इसे बाधित कर संसदीय परंपराओं का अपमान किया है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, आम आदमी क्लीनिक शुरू किए हैं और 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को दिन में भी निर्बाध बिजली मिल रही है और पहली बार नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंच रहा है।

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सरदूलगढ़ में सरकारी आईटीआई का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने सरदूलगढ़ के गांव फतेहगढ़ साहनेवाली में सरकारी आईटीआई का नींव पत्थर रखा। करीब 24.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस संस्था में 240 विद्यार्थियों को पांच ट्रेडों इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रिक वाहन, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एवं डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन और सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान ग्रामीण युवाओं को घर के नजदीक हुनर आधारित शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

भाजपा पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पंजाब में चुनाव जीतने के लिए दूसरी पार्टियों के दलबदलुओं पर निर्भर है, लेकिन यह रणनीति यहां काम नहीं करेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “दूसरी मशीनों के खराब पुर्जों वाला इंजन ज्यादा देर नहीं चल सकता।”

भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं। राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड और सिंगापुर भेजा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुफ्त बिजली, रोजगार और सिंचाई सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि 63,000 से अधिक युवाओं को बिना रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सिंचाई के लिए नहरी पानी का उपयोग 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 68 प्रतिशत किया गया है और 6,900 किलोमीटर लंबे 18,349 खालों को बहाल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षेत्र में पुल, सड़कों, सीवरेज, ग्रिड स्टेशन और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सरदूलगढ़ के सरकारी अस्पताल को 100 बिस्तरों का बनाया जाएगा।

विपक्ष की ‘परिवार बचाओ यात्रा’ पर तंज

मुख्यमंत्री ने अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर व्यंग्य करते हुए इसे ‘परिवार बचाओ यात्रा’ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल ने अपने निजी हितों के लिए पंथ का दुरुपयोग किया और किसानों के आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार का समर्थन किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ ‘आप’ नेता Manish Sisodia और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी और विकास की राजनीति कर रही है और पंजाब को तरक्की के नए दौर में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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