उन्होंने कहा कि एक तरफ पार्टी शांति और कानून-व्यवस्था की बात करती है, जबकि दूसरी ओर एक बदनाम गैंगस्टर की पत्नी को ‘चुनाव क्षेत्र इंचार्ज’ बनाकर उसे राजनीतिक ताकत सौंपी जा रही है।

गोल्डी बराड़ मामले का किया जिक्र

पन्नू ने सवाल किया कि क्या अकाली दल में ईमानदार कार्यकर्ताओं की इतनी कमी हो गई है कि पार्टी को अब गैंगस्टरों के परिवारों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने इसे पंजाब के लोगों के साथ सीधा धोखा बताया। हालिया घटनाक्रम का हवाला देते हुए पन्नू ने कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब इस केस के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, तो अदालत ने उसे खारिज कर दिया।

अकाली दल से जुड़े वकीलों पर भी निशाना

पन्नू ने दावा किया कि गोल्डी बराड़ के परिवार की तरफ से कोर्ट में पेश होने वाले वकील सीधे तौर पर अकाली दल से जुड़े हुए थे। उनके मुताबिक, इससे अकाली दल का “दोहरा चेहरा” उजागर हो गया है। पन्नू ने कहा कि अकाली दल एक तरफ कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला करता है, जबकि दूसरी तरफ वही लोग अपराधियों के बचाव में खड़े दिखाई देते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों को पार्टी में शामिल करना और उन्हें जिम्मेदार पद देना अकाली दल की पुरानी नीति रही है। अंत में पन्नू ने कहा कि पंजाब के लोग अब अकाली दल के इस “डरावने और दोहरे चेहरे” को पहचान चुके हैं और आने वाले समय में इसका जवाब देंगे।

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कांग्रेस ने इन घटनाओं को “चिंताजनक संकेत” बताया है। पार्टी का कहना है कि पंजाब में मुश्किल से कायम हुई शांति अब खतरे में है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक मामलों में उलझी हुई है, जिसका फायदा असामाजिक तत्व उठा रहे हैं।

अकाली दल ने बताया इंटेलिजेंस फेल्योर

सुखबीर सिंह बादल, जो शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हैं, ने इस धमाके को “गंभीर इंटेलिजेंस फेल्योर” करार दिया। उन्होंने दावा किया कि संभावित खतरे की जानकारी पहले से मौजूद थी, फिर भी सुरक्षा एजेंसियां समय पर सतर्क नहीं हो सकीं। बादल ने पिछली घटनाओं जैसे पुलिस स्टेशनों पर हमले और स्टेट इंटेलिजेंस मुख्यालय पर RPG अटैक का जिक्र करते हुए कहा कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं राज्य की सुरक्षा प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं।

राजनीतिक माहौल गरमाया

इन घटनाओं के बाद पंजाब में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, जबकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। इन घटनाओं ने एक बार फिर पंजाब में सुरक्षा, इंटेलिजेंस और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।

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‘वर्दान अस्पताल’ के मालिक के घर पर फायरिंग

जानकारी के अनुसार रात करीब 9:45 बजे वर्दान अस्पताल के मालिक के घर के बाहर एक अज्ञात हमलावर ने चार गोलियां चलाईं। इनमें से दो गोलियां घर के मुख्य गेट पर लगीं। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंचे डीसीपी मनप्रीत ढिल्लों ने बताया कि एक अकेला मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आया, फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

सुबह भी हुई थी फायरिंग

इससे पहले शनिवार तड़के संतोषपुरा इलाके में एक वेटरनरी डॉक्टर (पशु चिकित्सक) के घर के बाहर 7-8 राउंड फायर किए गए थे। लगातार दो घटनाओं में डॉक्टरों को निशाना बनाए जाने से मेडिकल समुदाय में भारी रोष और चिंता है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है।

अधिकारियों का कहना है कि दोनों घटनाओं के बीच किसी संभावित कड़ी की भी जांच की जा रही है। एक ही दिन में दो अलग-अलग स्थानों पर फायरिंग की घटनाओं ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आम लोगों में असुरक्षा की भावना गहरा गई है।

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लक्की ओबरॉय हत्याकांड पर सवाल

लक्की ओबरॉय के कत्ल को लेकर मजीठिया ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी मुख्यमंत्री भगवंत मान से कई बार बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ‘आप’ नेताओं और मुख्यमंत्री के करीबी होने के बावजूद जिस तरह लक्की की हत्या की गई, वह बेहद असाधारण और चिंताजनक है। इससे आम नागरिकों की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। मजीठिया सोमवार को चंडीगढ़ से अमृतसर जाते समय अकाली कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पीएपी चौक और रामा मंडी चौक के बीच भूर मंडी के बाहर करीब 15 मिनट तक रुके।

स्थायी डीजीपी न होना चिंता का विषय

उन्होंने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद अब तक स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं की गई है। मजीठिया ने आरोप लगाया कि डीजीपी को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, न कि राज्य की सुरक्षा की। मजीठिया ने दावा किया कि पंजाब के हालात ऐसे हो चुके हैं कि कोई नया उद्योग यहां निवेश करने को तैयार नहीं है, जबकि पहले से मौजूद उद्योग भी राज्य छोड़कर जा रहे हैं।

विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती हैं, जो लोकतंत्र का खुला उल्लंघन है। मजीठिया ने दावा किया कि पंजाब पर करीब 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा बेरोजगार हैं और किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। एसवाईएल मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंजाब जल्द ही हरियाणा को पानी देने की स्थिति में पहुंच सकता है।

हथियारों की तस्करी और पुलिस कार्रवाई पर सवाल

उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान पाकिस्तान सीमा से पंजाब में आए हथियारों को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि इस पर डीजीपी ने क्या कार्रवाई की। ‘ऑपरेशन प्रहार-2’ को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल तक यह कार्रवाई कहां थी। ऑपरेशन शुरू होते ही पंजाब में एक छात्र की हत्या हो जाना कई सवाल खड़े करता है।

मजीठिया ने आरोप लगाया कि पुलिस को रोजाना गैंगस्टरों को पकड़ने के लक्ष्य दिए जाते हैं, चाहे वह सही हों या गलत। लक्ष्य पूरे न होने पर अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है। उन्होंने पुलिस द्वारा किए जा रहे कथित ‘मुठभेड़ों’ पर भी सवाल उठाए।

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हाईकोर्ट ने पूछा ‘मूक दर्शक बने रहेंगे क्या?’

जब राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पंजाब में कई संगठित गैंग सक्रिय हैं, तो हाईकोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या सरकार और पुलिस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रहेंगी? अदालत ने स्पष्ट किया कि संगठित अपराध और गैंगवार पर रोक लगाना राज्य पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस ए.एस. ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा कि मोहाली में कानून-व्यवस्था लगभग पूरी तरह चरमरा चुकी है और पुलिस की नाकामी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

पिछली सुनवाई के दौरान भी फायरिंग

अदालत ने याद दिलाया कि पिछली सुनवाई के दौरान ही मोहाली में फायरिंग की एक गंभीर घटना सामने आई थी, जो हालात की गंभीरता को दर्शाती है। हाईकोर्ट ने जुलाई 2025 की उस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें मोहाली अदालत के चौकीदार के साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मारपीट की थी। घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होने और सीजेएम के स्पष्ट आदेशों के बावजूद आठ महीने तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

एसएसपी के तबादले पर भी संकेत

खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी अदालत के बाहर फायरिंग हो जाती है और कभी अदालत का कर्मचारी पुलिस के हाथों पीटा जाता है। आखिर यह सब क्या चल रहा है? अदालत ने कहा कि यह स्थिति सीधे तौर पर एसएसपी मोहाली की कार्यप्रणाली को उजागर करती है। हाईकोर्ट ने यहां तक सवाल उठा दिया कि क्यों न तत्काल एसएसपी मोहाली के तबादले के आदेश जारी किए जाएं, ताकि कानून-व्यवस्था को लेकर एक सख्त संदेश दिया जा सके।

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इस अवसर पर सुखविंदर सिंह धालीवाल, प्रदेश सचिव, किसान सेल, कांग्रेस, प्रदेश कोऑर्डिनेटर, एशियाई विभाग, कांग्रेस, भदौड़, मक्खन सिंह नैनेवालिया, करनैल सिंह सरां, मनजीत सिंह, सूरत सिंह बाजवा, धन्ना सिंह ग्रेवाल, परमजीत सिंह मौर, गिरधर मित्तल, सोशल मीडिया इंचार्ज और अन्य नेता मौजूद थे।

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