पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ फेडरेशन के वरिष्ठ मीट अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह मांगवाल और मल्टीपरपज़ हेल्थ इंप्लॉइज़ यूनियन पंजाब के नेताओं ने सरकार की नीतियों की सख्त निंदा की। नेताओं का कहना है कि वर्ष 2025 में कर्मचारियों की मुख्य मांग महंगाई भत्ते की बकाया किश्तों को जारी करना थी।

पिछले ढाई साल में रोकी गई डी.ए. की 5 किश्तें

पंजाब सरकार पिछले ढाई सालों से डी.ए. की कुल 5 किश्तें (कुल 16%) रोक रही है। वित्त मंत्री और उप-समितियों के साथ कई दौर की बैठकों के बावजूद सरकार ने एक भी किश्त जारी नहीं की, जिससे कर्मचारियों में गहरी निराशा है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि डी.ए. के अलावा, सितंबर 2021 से ‘रैशनलाइजेशन’ के नाम पर रोके गए भत्तों की बहाली, ए.सी.पी. स्कीम (4, 9, 14 साल) की बहाली, केंद्रीय स्केलों की जगह पंजाब स्केल लागू करना और ‘बराबर काम-बराबर वेतन’ के न्यायालयीन फैसले लागू करना अभी भी लंबित हैं। साथ ही, छठे वेतन आयोग की खामियां भी जस की तस बनी हुई हैं।

“साझा फ्रंट” के तहत बड़ा संघर्ष होगा

इस मौके पर हरविंदर सिंह छीना, मनजीत कौर बाजवा और निगाही राम ने साझा ऐलान किया कि आने वाले दिनों में ‘साझा फ्रंट’ के तहत पूरे कर्मचारी वर्ग को एकजुट करके अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए एक बड़ा आ-र-पार संघर्ष किया जाएगा।

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