उच्च-ताकती समिति का गठन क्यों हुआ

जस्टिस (सेवानिवृत्त) नवाब सिंह की अगुवाई में गठित इस उच्च-स्तरीय समिति का उद्देश्य किसान आंदोलन को गैर-राजनीतिक स्वरूप देना, संवाद को सुगम बनाना और किसानों की शिकायतों के संभावित समाधान सुझाना है। समिति के अन्य सदस्यों में हरियाणा के पूर्व डीजीपी पी.एस. संधू, कृषि अर्थशास्त्री देविंदर शर्मा और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के प्रोफेसर रणजीत सिंह घुम्मण शामिल हैं। इसके अलावा हिसार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव राज कंबोज विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर मांगी जाएगी स्पष्टता

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता काका सिंह कोटड़ा ने पुष्टि की कि प्रतिनिधिमंडल समिति से यह स्पष्ट जानना चाहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है। किसान प्रतिनिधिमंडल समिति से मुलाकात के अलावा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के किसानों के साथ सांसद चरणजीत सिंह चन्नी से भी मुलाकात करेगा। चन्नी कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति की सिफारिशों पर होगी चर्चा

उल्लेखनीय है कि समिति ने हाल ही में एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी की सिफारिश की है। किसान नेता इस रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेंगे, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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सेक्टर 43 में छात्रों और किसानों की रैली के पूर्व आह्वान के बाद, पंजाब विश्वविद्यालय परिसर के द्वारों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। “हालांकि विश्वविद्यालय के द्वार बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेड्स और अन्य प्रतिबंध लगाकर पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति में गिरफ्तारी आदि के लिए सीटीयू की बसें भी तैयार हैं।”

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महिंदर कौर के वकील रघुवीर सिंह बहिणीवाल ने बताया कि कंगना रनौत को पहले भी समन जारी किए गए थे, लेकिन वे तामील नहीं हो सके। इस पर सोमवार को अदालत ने एसएसपी के माध्यम से समन जारी करने के निर्देश दिए।

अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है

एडवोकेट बहिणीवाल ने कहा कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही एक अर्जी दाखिल की जाएगी, जिसमें कंगना को विदेश जाने से रोकने की मांग की जाएगी ताकि वे कानूनी प्रक्रिया से बच न सकें।

ध्यान देने योग्य है कि कंगना ने पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर किसान महिंदर कौर पर टिप्पणी से जुड़े इस मामले को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। किसान संगठनों और समाजसेवियों ने अदालत से अपील की है कि बुजुर्ग महिला किसान का अपमान करने वाले इस मामले में जल्द से जल्द न्याय दिया जाए।

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