धातुओं के आयात पर बढ़ेगा शुल्क?

भारत में सोने और चांदी का आयात वर्ष 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सरकार और नीति निर्माताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। कीमती धातुओं की बढ़ती कीमतें देश के व्यापार घाटे को और बढ़ा सकती हैं, साथ ही रुपये पर भी दबाव डाल सकती हैं। सरकार के पास सीमित विकल्प हैं, लेकिन आयात शुल्क बढ़ाना एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में विचाराधीन है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार इस दिशा में कदम उठाने की योजना बना रही है, जिससे आयात शुल्क में वृद्धि की संभावना बनती है।

क्या पड़ेगा सोना-चांदी पर असर?

अगर सरकार आयात शुल्क में कमी करती है तो सोने और चांदी की कीमत में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा साल 2024 में हो चुका है। उस समय सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया था। उसके बाद सोने की कीमत कुछ ही देर में 5 हजार रुपये से ज्यादा तक गिर गई थी। वहीं अगर बजट में आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा होती है तो इन दोनों धातुओं की कीमत में तेजी आ सकती है।

यह भी देखें : केंद्रीय बजट 2026-27: विकास, अनुशासन और वैश्विक चुनौतियों पर फोकस

The post सोने-चांदी पर लगेगी कस्टम ड्यूटी, कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, बजट पर नजरें appeared first on .

कारोबार के दौरान चांदी ने 2,47,194 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम स्तर (Low) और 2,54,174 रुपये प्रति किलो का उच्चतम स्तर (High) भी छुआ। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में आई इस मजबूती से साफ है कि बाजार में चांदी को लेकर सकारात्मक रुझान बना हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती, औद्योगिक मांग में इजाफा और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के चलते चांदी की कीमतों को सहारा मिल रहा है। चांदी में आई इस तेजी से न सिर्फ निवेशकों को फायदा हो रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में इसके और मजबूत बने रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है।

यह भी देखें : शिवा एनक्लेव में प्रॉपर्टी डीलर के घर पर धारदार हथियारों से हमला किया गया

The post चांदी की आसमान छूती कीमतें, निवेशकों में उत्साह appeared first on .

ओपेक+, जिसमें पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, रूस और अन्य सहयोगी शामिल हैं, अक्टूबर से तेल उत्पादन में और वृद्धि करने पर सहमत हो गया है क्योंकि इसका नेता सऊदी अरब बाजार हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है, जबकि विकास की गति पिछले महीनों की तुलना में धीमी रही है। ओपेक+ तेल बाजार को सहारा देने के लिए वर्षों की कटौती के बाद अप्रैल से उत्पादन बढ़ा रहा है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के सर्दियों के महीनों में तेल की कमी की आशंका के बीच उत्पादन में और वृद्धि का नवीनतम निर्णय एक आश्चर्य के रूप में सामने आया है।

वृद्धि कितनी होगी?

आठ ओपेक+ सदस्य अक्टूबर से उत्पादन में 137,000 बैरल प्रतिदिन की वृद्धि करेंगे, जो कि सितम्बर और अगस्त में लगभग 555,000 बैरल प्रतिदिन तथा जुलाई और जून में 411,000 बैरल प्रतिदिन की मासिक वृद्धि से काफी कम है।

क्या भारत को लाभ होगा?

ओपेक देशों द्वारा इस समय उत्पादन बढ़ाने की मुख्य वजह वैश्विक मांग में कमी है। अगर मांग में सुधार होता है, तो कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत, यह भी संभव है कि उत्पादन ज़्यादा होने पर कीमतें कम भी हो सकती हैं। दोनों ही स्थितियों में भारत को फ़ायदा हो सकता है। रुपया 88 के पार पहुँच गया है। आने वाले दिनों में व्यापार में भारत को फ़ायदा होगा या नुकसान, यह रुपये की चाल पर निर्भर करेगा। अगर रुपया मज़बूत होता है, तो कच्चे तेल की क़ीमत गिरने पर भी कुछ राहत मिल सकती है।

भारत का कच्चा तेल आयात

भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल ख़रीदार देशों में से एक है। यहाँ तेल के लिए निर्भरता मुख्यतः खाड़ी देशों और रूस पर है। अगर आँकड़ों की बात करें, तो रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत ने वर्ष 2023-24 में लगभग 232.5 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया। इसके साथ ही, आयात पर भारत की निर्भरता 87.7 प्रतिशत बढ़कर 1.5 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान कच्चे तेल का कुल आयात बिल 132.4 अरब डॉलर रहा।

यह भी देखें : टाटा ने कमर्शियल वाहनों की कीमत 4.65 लाख रुपये तक घटाई

The post ओपेक+ देशों ने तेल उत्पादन बढ़ाने का फ़ैसला किया है, घटेंगी कीमतें? appeared first on .