धातुओं के आयात पर बढ़ेगा शुल्क?

भारत में सोने और चांदी का आयात वर्ष 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सरकार और नीति निर्माताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। कीमती धातुओं की बढ़ती कीमतें देश के व्यापार घाटे को और बढ़ा सकती हैं, साथ ही रुपये पर भी दबाव डाल सकती हैं। सरकार के पास सीमित विकल्प हैं, लेकिन आयात शुल्क बढ़ाना एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में विचाराधीन है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार इस दिशा में कदम उठाने की योजना बना रही है, जिससे आयात शुल्क में वृद्धि की संभावना बनती है।

क्या पड़ेगा सोना-चांदी पर असर?

अगर सरकार आयात शुल्क में कमी करती है तो सोने और चांदी की कीमत में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा साल 2024 में हो चुका है। उस समय सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया था। उसके बाद सोने की कीमत कुछ ही देर में 5 हजार रुपये से ज्यादा तक गिर गई थी। वहीं अगर बजट में आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा होती है तो इन दोनों धातुओं की कीमत में तेजी आ सकती है।

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वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बजट की चुनौती

वित्त वर्ष 2026-27 का बजट एक जटिल पृष्ठभूमि में पेश हो रहा है। जहां एक ओर घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और महंगाई में पहले की तुलना में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर मौजूद अनिश्चितताएं भविष्य के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं।

वित्तीय घाटे पर बाजार की नजर

मौजूदा वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटा, जो सरकारी खर्च और आय के बीच का अंतर दर्शाता है, जीडीपी का लगभग 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026 में घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखकर सरकार ने वित्तीय मजबूती का लक्ष्य हासिल किया है। अब बाजार की नजर इस बात पर है कि 2027 के बजट में कर्ज-से-जीडीपी अनुपात को घटाने के लिए क्या दिशा तय की जाती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए 4 प्रतिशत वित्तीय घाटे का लक्ष्य घोषित कर सकती है।

पूंजीगत खर्च पर रहेगा जोर

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का निर्धारित पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) 11.2 लाख करोड़ रुपये है। अनुमान है कि आगामी बजट में भी पूंजीगत खर्च पर जोर बरकरार रहेगा और इसमें मौजूदा स्तर से 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। निजी क्षेत्र के निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए सरकार की ओर से यह कदम आर्थिक गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है।

12 लाख करोड़ रुपये से अधिक कैपेक्स की संभावना

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के पास पूंजीगत खर्च बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है और यह 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। चूंकि वेतन संशोधन की घोषणा वित्त वर्ष 2028 में प्रस्तावित है, ऐसे में फिलहाल अन्य विकास कार्यों के लिए सीमित लेकिन प्रभावी संसाधनों का उपयोग किए जाने की संभावना है।

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आर्थिक सर्वेक्षण ने बनाया बजट का आधार

आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ने बजट के लिए आधार तैयार कर दिया है। सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2027 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के बीच रह सकती है। बजट के दिन शेयर बाजार खुले रहेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों ही अपने नियमित समय के अनुसार कारोबार करेंगे।

कैपिटल गेन टैक्स में राहत की उम्मीद

शेयर बाजार के निवेशक मुख्य रूप से कैपिटल गेन टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही सरकार से यह अपील भी की जा रही है कि ट्रांजैक्शन टैक्स में किसी तरह की बढ़ोतरी न की जाए। सिंघानिया एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर रोहित जैन के अनुसार, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को बदलने के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) लागू किया गया था। यदि LTCG को दोबारा लागू किया जाता है, तो यह एक ही आय पर दोहरे कर जैसा हो जाएगा।

निवेशकों के लिए चुनौती बना STT

विशेषज्ञों का कहना है कि STT मुनाफे की बजाय लेन-देन की कुल कीमत पर लगाया जाता है। यह ऐसा टैक्स है, जिसे घाटे वाले सौदों में भी वापस नहीं लिया जा सकता, जिससे निवेशकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अब निवेशकों और उद्योग जगत को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में कर ढांचे को सरल बनाया जाएगा और आर्थिक विकास को रफ्तार देने वाले ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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बजट से पहले India-EU FTA पर मुहर

बजट से ठीक पहले भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर सहमति बनना सरकार के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी की “परफेक्ट मिसाल” बताया है।

अमेरिका को लगी ‘मिर्च’, EU पर लगाए आरोप

India-EU FTA को लेकर अमेरिका में असंतोष देखने को मिल रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने आरोप लगाया कि यूरोप, भारत से रूसी तेल उत्पाद खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि EU ने भारत के साथ व्यापारिक बातचीत को बचाने के लिए उस पर टैरिफ लगाने से परहेज किया, जबकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं।

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और यूरोपीय संघ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बेहद करीब हैं। इसे रणनीतिक हलकों में “सभी डील्स की मां” कहा जा रहा है, जो वैश्विक व्यापार संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

90% से ज्यादा भारतीय उत्पादों को मिलेगा फायदा

India-EU FTA के तहत 90 प्रतिशत से अधिक भारतीय उत्पादों पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं हटाई जा सकती हैं। इससे भारतीय निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सबसे अधिक लाभ पाने वाले क्षेत्र होंगे टेक्सटाइल, चमड़ा, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी।

बजट 2026 से पहले आर्थिक संकेत

केंद्रीय बजट में सरकार आर्थिक विकास की दिशा, आय-व्यय का खाका और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की रणनीति पेश करेगी। India-EU FTA को बजट से पहले लागू कर सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले वर्षों में निर्यात, निवेश और रोजगार पर खास फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।

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