‘भारत के 75 वर्ष और जीवंत भारतीय संविधान’ शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘मैंने भी आगे आकर कहा कि इंदर साहनी (बनाम भारत संघ एवं अन्य) फैसले के अनुसार, क्रीमी लेयर की अवधारणा को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की तरह अनुसूचित जातियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले पर मेरे फैसले की व्यापक रूप से निंदा की गई है।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन मेरा अब भी मानना ​​है कि न्यायाधीशों से आमतौर पर अपने फैसलों को बरकरार रखने की उम्मीद नहीं की जाती है और मेरी सेवानिवृत्ति में अभी लगभग एक सप्ताह का समय बचा है।’

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