शिरोमणि कमेटी का दावा: रिकॉर्ड तैयार, लेकिन एसआईटी नहीं आई

शिरोमणि कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले एसआईटी प्रमुख और अन्य अधिकारियों ने अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित कार्यालयों में आकर रिकॉर्ड की मांग की थी। एसआईटी द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे।

उन्होंने कहा कि एसआईटी प्रमुख, जांच की निगरानी कर रहे अमृतसर के पुलिस कमिश्नर और एसआईटी के एक सदस्य को फोन पर सूचित भी किया गया था। उन्हें 27, 28 और 29 जनवरी को किसी भी दिन चंडीगढ़ कार्यालय आकर रिकॉर्ड लेने का आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने भी अब तक कोई जवाब नहीं दिया।

अकाल तख्त के आदेशों का पालन

शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों ने कहा कि अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज के आदेशों के अनुसार एसजीपीसी जांच में पूरा सहयोग कर रही है। जत्थेदार ने निर्देश दिए थे कि रिकॉर्ड शिरोमणि कमेटी के चंडीगढ़ कार्यालय में, संस्था के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की निगरानी में, एसआईटी को सौंपा जाए। इस मामले में एसआईटी ने कुल 20 बिंदुओं पर रिकॉर्ड की मांग की है।

अब तक जांच में 16 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से दो को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ नामजद आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर आज सुनवाई भी हुई। नामजद लोगों में से दो की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ विदेश में रह रहे हैं।

सरकार का पक्ष: रिकॉर्ड नहीं दिया गया

पंजाब सरकार ने आज हाईकोर्ट में कहा कि शिरोमणि कमेटी की ओर से इस मामले में आवश्यक और पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी को लेकर जांच आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि 169 पावन स्वरूप बरामद किए गए हैं, जिनमें से 100 से अधिक का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हालांकि, एसआईटी अभी तक यह साबित नहीं कर पाई है कि ये स्वरूप उन्हीं 328 पावन स्वरूपों से संबंधित हैं, जिनके लापता होने का मामला दर्ज किया गया था।

कब दर्ज हुआ मामला

328 पावन स्वरूपों के लापता होने का मामला पुलिस ने 7 नवंबर को सिख सद्भावना दल के प्रमुख बलदेव सिंह वडाला की शिकायत पर दर्ज किया था। फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया और जांच के बीच उलझा हुआ है, जिसमें सरकार और शिरोमणि कमेटी एक-दूसरे पर सहयोग न करने के आरोप लगा रही हैं।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वे इसे अपनी उपलब्धि नहीं मानते, बल्कि इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। यह खुलासा मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के कार्यालय में पेश होने से पहले किया। उन पर गोलक के अपमान और गुरु साहिब की तस्वीरों के कथित अपमान से जुड़े आरोप हैं, जिन पर उन्हें स्पष्टीकरण देना है।

मीडिया रिपोर्ट पर उठे सवाल

गौरतलब है कि दो दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि SIT ने गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पांच दर्जन ऐसे स्वरूप बरामद किए हैं जो मर्यादा के अनुसार सुशोभित नहीं थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन स्वरूपों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की निगरानी में रखा जाएगा।
हालांकि, SIT के एक सदस्य ने इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया था। उन्होंने कहा था कि टीम के पास ऐसी कोई पुष्टि नहीं है और जांच अभी जारी है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने आज मुक्तसर में साफ किया कि बंगा के एक डेरा से 169 पवित्र स्वरूप मिले हैं।

2020 की जांच में 16 लोग ठहराए गए थे दोषी

यह मामला तब सामने आया था जब गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के लापता होने की जानकारी मिली। इसके बाद तत्कालीन कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी। कमेटी प्रमुख ईश्वर सिंह ने वर्ष 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें 16 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इनमें से दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ को SGPC द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, उस समय लापता स्वरूपों की बरामदगी को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

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अकाल तख्त साहिब का आदेश अंतिम: एसजीपीसी

यह फैसला सोमवार को अमृतसर में एसजीपीसी सचिव प्रताप सिंह की अगुवाई में हुई कमेटी अधिकारियों की अहम बैठक में लिया गया। बैठक के बाद सचिव प्रताप सिंह ने सिख संस्था का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब की जांच रिपोर्ट के अनुसार एसजीपीसी अपनी कार्रवाई पूरी कर चुकी है।एसजीपीसी सचिव ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब का आदेश सिख संस्था के लिए अंतिम है और उसी के अनुसार सरकार को किसी भी तरह का सहयोग नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने बताया कि पावन स्वरूपों की भेंट को निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने और रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के सीधे तौर पर दोषी तीन कर्मचारी—कंवलजीत सिंह, बाज सिंह और दलबीर सिंह पाए गए हैं।

नियमों की अनदेखी से बदनाम हुई संस्था

प्रताप सिंह ने कहा कि इन कर्मचारियों ने अपनी लालच के चलते शिरोमणि कमेटी के पूरे प्रबंधन को बदनाम किया। एसजीपीसी के नियमों के अनुसार जब श्रद्धालु या गुरुद्वारा कमेटियां पावन स्वरूपों की मांग करती हैं, तो प्रचारक की जांच रिपोर्ट और एसजीपीसी सदस्य की सिफारिश के बाद सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा इसकी मंजूरी दी जाती है। इसके बाद भेंट जमा कर रसीद काटी जाती है और पूरा विवरण रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

सेवा नियमों के तहत कार्रवाई संस्था का अधिकार

उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रकाशन विभाग में तैनात तत्कालीन कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसी कारण उन्हें सीधे तौर पर दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई। इस प्रकरण के चलते कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रबंधकीय स्तर पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा। एसजीपीसी सचिव ने कहा कि सिख संस्था सिख गुरुद्वारा एक्ट की भावना के अनुसार कार्य करती है और हर कर्मचारी की तय जिम्मेदारी होती है। यदि कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार विभागीय कार्रवाई करना संस्था का अधिकार है।

आप नेताओं के बयानों पर आपत्ति

बैठक के दौरान एसजीपीसी अधिकारियों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों को भी निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी सिख संस्था को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है।

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अमृतसर में 8 जगहों पर तलाशी

सिख सद्भावना दल के प्रमुख बलदेव सिंह वडाला की शिकायत पर अमृतसर के सी-डिवीजन पुलिस स्टेशन में 7 दिसंबर को 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एसआईटी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस कोहली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। अदालत ने कोहली को पूछताछ के लिए 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आज कोहली के चंडीगढ़ स्थित घर और कार्यालय की भी तलाशी ली गई।

शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था केस

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने शिरोमणि कमेटी से कोहली से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगे हैं। जांच की निगरानी कर रहे अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने छापेमारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एसआईटी कानून और योग्यता के आधार पर सख्ती से काम कर रही है। जांच के दौरान, मामले से संबंधित सभी सबूत रिकॉर्ड में लाए जाएंगे और आगे की जांच उसी के अनुसार की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कोहली का नाम एफआईआर में केवल इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि शिरोमणि कमेटी द्वारा उन्हें जिस काम के लिए नियुक्त किया गया था, वह ठीक से नहीं किया गया था। चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में नामजद 16 आरोपियों में से 3 की मौत हो चुकी है और 3 विदेश में हैं।

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घटना सीसीटीवी में भी कैद

इस बीच, सिख संगठनों ने आरोपी के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत कार्रवाई की मांग की है। घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने ऐसा क्यों किया।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 1.20 बजे रामगढ़ के कौलपुर गांव स्थित गुरुद्वारे के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देखीं और तुरंत बचाव के लिए मौके पर पहुंचे। किसी तरह संगत और आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया और मामले की तह तक जाने के लिए गुरुद्वारे की सुरक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पता चला कि यह आग दुर्घटनावश नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। सीसीटीवी में एक व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को आग लगाता हुआ दिखाई दिया। उसकी पहचान कौलपुर निवासी मंजीत सिंह उर्फ ​​बिल्ला के रूप में हुई है। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया।

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