सीमावर्ती इलाकों में खेती होगी आसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार सुरक्षा दीवार जीरो लाइन से 150 मीटर दूर होनी चाहिए, लेकिन पंजाब के कई इलाकों में कंटीली तार दो से तीन किलोमीटर अंदर स्थित है। इसके कारण हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन तार के उस पार चली गई है, जहां किसानों को रोजाना पहचान पत्र दिखाकर और बीएसएफ की निगरानी में खेती करनी पड़ती है। सीएम मान ने कहा कि यदि कंटीली तार को सीमा के नजदीक स्थानांतरित किया जाता है तो किसान बिना डर और पाबंदियों के खेती कर सकेंगे, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से भी कोई समझौता नहीं होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया सकारात्मक संकेत

मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि पठानकोट क्षेत्र में पहले भी इसी तरह की व्यवस्था पर काम किया जा चुका है, जिससे उम्मीद है कि सीमावर्ती किसानों को जल्द राहत मिलेगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रस्तावित बीज बिल 2025 पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि यह बिल पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य के हितों के खिलाफ है और इससे किसानों की भूमिका कमजोर होगी।

उन्होंने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद, एफसीआई द्वारा अनाज की धीमी ढुलाई, आढ़तिया कमीशन, ग्रामीण विकास फंड (RDF) और मार्केट फीस की लंबित अदायगी जैसे मुद्दे भी उठाए।

पानी के मुद्दे पर पंजाब का स्पष्ट रुख

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के जल स्तर में लगातार गिरावट आई है और एसवाईएल नहर का निर्माण पंजाब के हितों के पूरी तरह खिलाफ है। सीएम मान ने कहा कि एफसीआई द्वारा अनाज की ढुलाई बेहद धीमी है, जिससे मंडियों और भंडारण व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र से विशेष रेलगाड़ियां चलाकर हर महीने पर्याप्त मात्रा में अनाज की ढुलाई सुनिश्चित करने की मांग की।

किसानों के हित में निर्णायक पहल की उम्मीद

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार पंजाब से जुड़े इन अहम मुद्दों का समयबद्ध समाधान करेगी। सीमावर्ती इलाकों में खेती को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने से किसानों में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में वे बिना रोक-टोक और डर के अपनी जमीन पर खेती कर सकेंगे।

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‘X’ पर कटाक्ष करते हुए रमेश ने कहा कि जहाँ शिक्षा जगत में “VC” का मतलब कुलपति, स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल और सेना में वीर चक्र होता है, वहीं भाजपा ने एक नया ‘VC’ गढ़ लिया है जिसका मतलब है “वोट चोरी”। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह ने एनडीए के आँकड़े घोषित करके बिहार में अपना लक्ष्य पहले ही स्पष्ट कर दिया है। रमेश ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल बिहार के नतीजों को प्रभावित करने के लिए न केवल ‘वोट चोरी (VC)’, बल्कि ‘वोट रेवड़ी (VR)’ का भी सहारा ले रहा है।

बिहार की जनता इन षड्यंत्रों को परास्त करेगी

उन्होंने कहा, “बिहार की सबसे जागरूक राजनीतिक जनता इन षड्यंत्रों को परास्त करेगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और इस भूकंप के पहले झटके नई दिल्ली में महसूस किए जाएंगे।”

गौरतलब है कि शनिवार को अररिया में एक मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शाह ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन पर निशाना साधा और ऐलान किया कि आगामी चुनाव राज्य से ‘घुसपैठियों’ को बाहर निकालने पर केंद्रित हैं। उन्होंने मतदाताओं से 243 विधानसभा सीटों में से 160 से ज़्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि भाजपा घुसपैठियों को बिहार की पावन धरती पर टिकने नहीं देगी।

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आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब मिलेगा

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के कुछ ही घंटों बाद अमित शाह का यह बयान सामने आया है, जो इस बात का संकेत है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में कोई ढील नहीं बरतेगा। भारतीय सेना ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात लगभग 1:44 बजे यह घोषणा की कि उसने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी चौकियों को नष्ट कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला

यह उल्लेखनीय है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किया गया था। इस हमले ने न केवल भारत में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया, बल्कि यह भी दर्शाया कि आतंकवाद का खतरा अभी भी मौजूद है। ऐसे में, भारत की ओर से उठाए गए कदम यह दर्शाते हैं कि सरकार आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कितनी गंभीर है और वह किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी।

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