अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि यह दुखद है कि ग्रुप-डी कर्मचारियों के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। सुनवाई के दौरान अदालत ने नगरपालिका सहायक दिलबाग सिंह की सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित याचिका स्वीकार कर ली और देरी के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य देय राशि जारी नहीं की गई।

दिलबाग सिंह 36 साल से अधिक की सेवा के बाद हेल्पर के पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें केवल अवकाश नकदीकरण और जीपीएफ का एक हिस्सा दिया गया। शेष लाभ केवल इसलिए रोक दिए गए क्योंकि नगर पंचायत ने अपने कानूनी सलाहकार की राय के आधार पर दावा खारिज कर दिया था। जस्टिस बराड़ ने टिप्पणी की कि जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है, उसे सेवानिवृत्ति के बाद लाभ पाने के लिए दर-दर भटकना न्याय और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है।

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