पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने यह साबित किया है कि न्याय और आत्म-सम्मान के लिए इंसान को हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो जनता का भरोसा डगमगा जाता है, और ऐसे समय में पूरी पार्टी चट्टान की तरह केजरीवाल के साथ खड़ी है।

“न्याय होता हुआ दिखना भी जरूरी” : हरजोत बैंस

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि जब न्याय पर राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, तो सच्चाई और निष्पक्षता दोनों को नुकसान होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े मामलों में निष्पक्षता पर संदेह होना स्वाभाविक है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केजरीवाल के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आजादी के बाद शायद पहली बार किसी नेता ने सिस्टम की खामियों को उजागर करने के लिए ऐसा रास्ता चुना है। उनका कहना था कि यह एक सैद्धांतिक स्टैंड है, जिसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना है। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता केवल निष्पक्षता पर नहीं, बल्कि उसकी पारदर्शिता पर भी निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि जब जनता सवाल उठाती है, तो सिस्टम की गरिमा बनाए रखने के लिए मजबूत रुख अपनाना जरूरी हो जाता है।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। उन्होंने केजरीवाल के इस फैसले को अंतरात्मा की आवाज बताते हुए उसका समर्थन किया।

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, लाल चंद कटारूचक, हरदीप सिंह मुंडियां और हरभजन सिंह ईटीओ ने भी केजरीवाल के समर्थन में एकजुटता जताई और न्याय तथा सच्चाई की लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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पाला जलालपुरिया कबड्डी की दुनिया में अपने दमदार खेल, खासकर “क्लोज फाइटर” स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाब का नाम रोशन किया है और खेल प्रेमियों के बीच उनकी मजबूत पहचान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाला के पार्टी में शामिल होने से राज्य के युवाओं और खिलाड़ियों में नया उत्साह पैदा होगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार खिलाड़ियों को सम्मान देने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

पाला जलालपुरिया अब खेल के साथ-साथ जनसेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और पार्टी के साथ मिलकर लोगों के हित में काम करेंगे।

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दीपक बाली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि “जंग में मरने वाले को शहीद, जीतने वाले को योद्धा और भागने वाले को गद्दार कहते हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में पार्टी छोड़ने वाले नेता पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।

केजरीवाल और मान के नेतृत्व का हवाला

बाली ने कहा कि पंजाब से राज्यसभा भेजे गए सदस्य सीधे चुनाव से नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब के हितों की आवाज उठाने के लिए नियुक्त किए गए थे। उनका उद्देश्य किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आम जनता के मुद्दों को संसद में उठाना था।

उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित सदस्यों ने पार्टी के खिलाफ ही राजनीति शुरू कर दी। बाली ने कहा कि यदि उनमें नैतिकता है तो उन्हें तुरंत राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर पंजाब की जनता के बीच जाकर अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए।

भाजपा पर लोकतंत्र विरोधी राजनीति का आरोप

दीपक बाली ने भाजपा पर लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी दबाव की राजनीति कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे नेताओं को पंजाब की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अंत में बाली ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पूरी तरह मजबूत है और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है।

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सेक्टर 9-बी, चंडीगढ़ की निवासी बेला प्रसाद का सेक्टर-17 स्थित PNB शाखा में अपनी माता के साथ संयुक्त खाता और दो लॉकर (नंबर 37 और 38) थे। बाद में शाखा के सेक्टर-9 में विलय होने के पश्चात, उन्होंने अपनी माता के निधन के बाद लॉकर नंबर 38 सरेंडर कर दिया और सारा कीमती सामान लॉकर नंबर 37 में स्थानांतरित कर दिया।

2020 में सामने आया चौंकाने वाला सच

साल 2020 में जब बेला प्रसाद लॉकर इस्तेमाल करने बैंक पहुंचीं, तो उन्हें यह जानकर झटका लगा कि बैंक अधिकारियों ने उनका लॉकर तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया था। बैंक ने दावा किया कि रिकॉर्ड के अनुसार लॉकर वर्ष 2013 में ही सरेंडर कर दिया गया था। हालांकि, आयोग ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि बैंक कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो सके कि लॉकर तोड़ने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार की गई थी या ग्राहक को पूर्व सूचना दी गई थी।

ग्राहक के पास चाबी होना बना अहम सबूत

शिकायतकर्ता के पास लॉकर की मूल चाबी का होना बैंक के दावों को झूठा साबित करने के लिए पर्याप्त माना गया। आयोग ने इसे एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में स्वीकार किया। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि बैंक लॉकर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। पारदर्शिता की कमी और नियमों का उल्लंघन करते हुए ग्राहक की संपत्ति का नुकसान होना सेवा में गंभीर कमी (Deficiency in Service) है। आयोग ने PNB को आदेश दिया है कि वह बिना देरी के शिकायतकर्ता को निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करे।

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प्रशासन और राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार 1 वर्ष का समय बहुत कम होता है, जिसके कारण कई कठिनाइयां आती हैं। एक साल का समय नई नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ढाई साल का समय मिलने से मेयर शहर के विकास परियोजनाओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। हर साल होने वाले मेयर चुनावों के कारण निगम में अक्सर राजनीतिक खींचतान बनी रहती है। लंबे कार्यकाल से स्थिरता आएगी।

कई अन्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में भी मेयर का कार्यकाल अधिक होता है, जिसे आधार बनाकर यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। यदि गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, तो इसे संसद में कानूनी संशोधन के लिए पेश किया जा सकता है। मंजूरी मिलने के बाद यह नया नियम अगले कार्यकाल (नई चुनाव प्रक्रिया) से लागू होने की उम्मीद है।

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मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मेरिट सूची में शामिल पहले 20 विद्यार्थियों को बिना किसी प्रवेश परीक्षा के ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में सीधे दाखिला दिया जाएगा। यह कदम प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

टॉपर्स को सम्मान और नकद इनाम

चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर मुख्यमंत्री ने शीर्ष विद्यार्थियों से मुलाकात की और पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 50-50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के माता-पिता और शिक्षकों को भी बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के परिणाम इस बात का प्रमाण हैं कि आम परिवारों के बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहे हैं। पहले स्थान पर ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले कर्मचारी की बेटी रही, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर भी साधारण परिवारों की बेटियां रहीं। Bhagwant Singh Mann ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे सही रोल मॉडल चुनें, नम्र रहें और कड़ी मेहनत करें। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए अनुशासन और निरंतर प्रयास बेहद जरूरी हैं।

सरकारी स्कूल बने राष्ट्रीय रोल मॉडल

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं, जिससे राज्य शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर बच्चे को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है।

करीब 2.62 लाख विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और प्रदर्शन यह दर्शाता है कि शिक्षा में लगातार निवेश से सकारात्मक बदलाव संभव है।

मुख्यमंत्री ने खास तौर पर इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया कि पहली बार टॉप 20 में 19 स्थान लड़कियों ने हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि यह बेटियों के मजबूत इरादों और मेहनत का परिणाम है, जो यह साबित करता है कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।

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गैंगस्टरों के बढ़ते हौसले पर जताई चिंता

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बित्तू ने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चंडीगढ़ जैसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में भी ग्रेनेड हमलों जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।

मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

बित्तू ने पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा 28 गैंगस्टरों की सूची जारी करने वाले विज्ञापन में मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाना हैरान करने वाला है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के विज्ञापनों से जनता में सुरक्षा की भावना पैदा होगी या डर का माहौल बनेगा। उनके अनुसार, ऐसी गतिविधियां लोगों में भय पैदा कर रही हैं।

राज्यपाल ने भी जताई गंभीर चिंता

बित्तू ने बताया कि इस मुद्दे पर राज्यपाल Gulab Chand Kataria ने भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार, राज्यपाल इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट देश के गृह मंत्री को भेज सकते हैं।

बैठक के दौरान पंजाब में चल रहे रेलवे विकास परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, बित्तू ने वृंदावन में हुए हालिया नाव हादसे पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

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मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा तय किए गए सभी लक्ष्य समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बरसात के मौसम से पहले सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं।

नई तकनीक से बनेंगी ग्रामीण सड़कें

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत “फुल डेप्थ रिक्लेमेशन” तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

• पहले चरण में 410 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण
• पुरानी सामग्री का दोबारा उपयोग
• खनन में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

बिटुमेन की कमी से निपटने की तैयारी

खाड़ी देशों की मौजूदा स्थिति के कारण बिटुमेन की आपूर्ति में कुछ दिक्कतें सामने आई हैं, लेकिन विभाग ने इससे निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने अधिकारियों को वित्तीय और कार्यान्वयन लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य के लोगों को बेहतर और मजबूत सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सके।

बैठक में प्रशासनिक सचिव रवि भगत, संयुक्त सचिव अमरबीर सिद्धू, इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह और मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और मनीष सिसोदिया ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने शिक्षकों द्वारा अपनाए गए 38 बेहतरीन क्लासरूम अभ्यासों का संग्रह भी जारी किया, जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेंगे।

उपस्थिति ट्रैकिंग से बढ़ेगी जवाबदेही

मिशन समर्थ 4.0 के तहत एक आधुनिक उपस्थिति ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें:

• अभिभावकों को रोजाना SMS के जरिए बच्चों की उपस्थिति की जानकारी मिलेगी
• स्कूलों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ेगी
• छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी

‘परख’ में शीर्ष स्थान के बाद नई उड़ान

शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब पहले ही परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में देश में शीर्ष स्थान हासिल कर चुका है। अब राज्य का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर शिक्षा गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है। भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शिक्षा बजट बढ़ाकर ₹19,279 करोड़ किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फंड सीधे स्कूलों और क्लासरूम तक पहुंचे और बुनियादी ढांचे में सुधार हो।

बैंस ने बताया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे नए और प्रभावी शिक्षण तरीकों को पंजाब के क्लासरूम में लागू कर सकें।

“हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि यदि एक भी बच्चा शिक्षा में पीछे रह जाता है, तो सरकार अपने मूल कर्तव्य में असफल मानी जाएगी। सरकार का दावा है कि लगातार सुधारों के चलते पंजाब के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षा के परिणामों तक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मिशन समर्थ 4.0 इसी दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है।

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चार महीने की ‘दिलजोत’ को मिला नया जीवन

अबोहर की चार महीने की बच्ची दिलजोत, जो गंभीर संक्रमण और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट (दिल में छेद) से जूझ रही थी, इस योजना का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। उसके पिता भारत कुमार, जो एक छोटे सैलून संचालक हैं, ने बताया कि बच्ची का इलाज दो अस्पतालों में हुआ और कुल ₹2.77 लाख का खर्च मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पूरी तरह कवर किया गया। परिवार को बिना किसी आर्थिक चिंता के 24 घंटे गहन चिकित्सा सुविधा मिल सकी।

तीन महीनों में 6,000 से अधिक नवजातों का इलाज

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, केवल पिछले तीन महीनों में 6,000 से अधिक नवजात शिशुओं का इलाज इस योजना के तहत किया जा चुका है। यह आंकड़ा योजना की बढ़ती पहुँच और प्रभाव को दर्शाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

पंजाब सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वे सेहत कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ उठाएँ। इसके लिए गांवों और शहरों में शिविर भी लगाए जा रहे हैं।

गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का यह वादा— “इलाज की चिंता करें, बिल की नहीं” — अब जमीनी स्तर पर हकीकत बनता दिख रहा है। मुख्यमंत्री सेहत योजना न सिर्फ इलाज दे रही है, बल्कि हजारों परिवारों को आर्थिक बोझ से भी बचा रही है और नवजातों को सुरक्षित जीवन की शुरुआत दे रही है।

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