जत्थेदार साहिब के आदेशों का पालन

सचिवालय में पेश होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जत्थेदार साहिब के हुक्म पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जत्थेदार साहिब ने उनका बयान दर्ज कर लिया है और सिंह साहिबानों के साथ विचार-विमर्श के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री अकाल तख़्त साहिब के हर फैसले के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहाँ पेश होकर उन्हें गहरा सुकून, आंतरिक शांति और संतुष्टि मिली है। उन्होंने दोहराया कि वे हर आदेश का पालन करेंगे।

खुद को पंजाब का सेवक बताया

मुख्यमंत्री ने श्री अकाल तख़्त साहिब और पंजाब सरकार के बीच कथित टकराव को लेकर फैलाए जा रहे कथानक को बेबुनियाद और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल पंजाब की तरक्की और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पंजाब और पंजाबियों की चढ़दी कला के लिए रोज़ाना अरदास करते हैं। उनका सिर हर धार्मिक स्थल के आगे झुकता है और यह असंभव है कि उनका कोई भी कार्य प्रदेश या लोगों के विरुद्ध हो।

हजारों पन्नों की शिकायतें सौंपी

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने लाखों लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जत्थेदार साहिब को 25,000 से 30,000 पन्नों की शिकायतें सौंपी हैं। ये शिकायतें शिरोमणि कमेटी के कामकाज में कथित अनियमितताओं से जुड़ी हैं और इनकी जाँच की माँग की गई है।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता सरूपों की जाँच के लिए गठित एसआईटी पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। इसका उद्देश्य केवल लापता सरूपों का पता लगाना है, ताकि किसी भी प्रकार की दुरुपयोग की संभावना न रहे।

धार्मिक मर्यादा का पूर्ण सम्मान

मुख्यमंत्री ने जत्थेदार साहिब से अनुरोध किया कि शिरोमणि कमेटी को निर्देश दिए जाएँ, ताकि उनके द्वारा प्रकाशित प्रत्येक सरूप को दिया गया विशिष्ट (यूनिक) कोड उपलब्ध कराया जाए। इससे लापता सरूपों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और राज्य सरकार पावन सरूपों का पता लगाकर उनकी जानकारी श्री अकाल तख़्त साहिब और शिरोमणि कमेटी को देगी। उन्होंने बताया कि पुलिस को स्पष्ट निर्देश हैं कि जहाँ भी सरूप मिलें, वहाँ धार्मिक स्थलों की इमारतों के भीतर प्रवेश न किया जाए।

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पीठ ने तमिलनाडु के आवेदन पर एक दिसंबर तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिकाओं को 4 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। केरल में एसआईआर के खिलाफ आवेदनों पर एक दिसंबर तक जवाब मांगे गए हैं और सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। पीठ पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ आवेदनों पर 9 दिसंबर को सुनवाई करेगी।

आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं

कई राज्यों में मतदाता सूची की जांच के खिलाफ दायर अंतिम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि चुनाव आयोग के पास फॉर्म 6 में सही प्रविष्टि निर्धारित करने का अधिकार है। फॉर्म 6 किसी व्यक्ति द्वारा मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए भरा जाता है। पीठ ने दोहराया, “आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और यह किसी भी अन्य दस्तावेज़ की तरह ही एक दस्तावेज़ है।

फॉर्म 6 स्वीकार करना चाहिए

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पड़ोसी देश का है और मज़दूरी करता है, तो उसे मतदाता नहीं माना जा सकता। अगर किसी का नाम हटाया जाता है, तो उसे इस संबंध में नोटिस देना होगा।” पीठ इस तर्क से सहमत नहीं दिखी और कहा, “आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक डाकघर है जिसे फॉर्म 6 स्वीकार करना चाहिए और आपका नाम भी उसमें शामिल करना चाहिए।” कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक कुछ गलत सामग्री न हो, चुनाव आयोग को फॉर्म 6 स्वीकार करना चाहिए।

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एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में राजा वड़िंग ने सुनील जाखड़ को खुली चुनौती दी कि वह अबोहर से संदीप जाखड़ का इस्तीफा दिलवाकर खुद इस हलके से विधायक का उपचुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि अगर संदीप जाखड़ के इस्तीफे के बाद इस हलके में उपचुनाव होता है तो मैं भी अबोहर से उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। राजा वारिंग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर मैं हार गया तो चेयरमैन पद छोड़ दूंगा। जहां से सुनील जाखड़ चुनाव लड़ेंगे, मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा।

अफीम पर भी चर्चा होनी चाहिए

इसके साथ ही राजा वारिंग ने पंजाब में लोगों को गोरों से दूर करने के लिए गोरों का विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि अफीम पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थ, चाहे वे कोई भी हों, बुरे हैं। जब तक नशीली दवाओं की मांग रहेगी, दुनिया की कोई भी ताकत नशीली दवाओं की आपूर्ति को रोक नहीं सकती। इसीलिए अफीम और पोस्त की खेती पर चर्चा होनी चाहिए। राजा वड़िंग के बयान के बाद पंजाब की राजनीति में नई चर्चा छिड़ गई है। यहां आपको बता दें कि अगर राजा वड़िंग चुनाव लड़ते हैं तो अगर वह जीतते हैं तो वह लुधियाना से सांसद और राष्ट्रपति पद की अपनी सीट खो देंगे। चुनाव जीतने के बाद राजा वड़िंग को लुधियाना से लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी।

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