183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया

इसका उद्देश्य जीवन और व्यवसाय को आसान बनाने के लिए विश्वास-आधारित शासन को और बेहतर बनाने हेतु छोटे-मोटे अपराधों के लिए दंड के प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने और समाप्त करने हेतु कुछ नियमों में संशोधन करना है। इससे पहले 2023 में लोक न्यास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना है।

गैर-अपराधीकरण का अर्थ है किसी कृत्य को अपराध की श्रेणी से हटाना, ताकि उस कृत्य के लिए कोई आपराधिक दंड न लगाया जाए, लेकिन वह कृत्य अभी भी अवैध या गैरकानूनी बना रह सकता है। हालाँकि, इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने कुछ प्रावधानों में कारावास और/या जुर्माने को हटा दिया। कुछ प्रावधानों में कारावास हटा दिया गया और जुर्माना बरकरार रखा गया, जबकि कुछ मामलों में कारावास और जुर्माने को सजा में बदल दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिए थे संकेत

गौरतलब है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘हमारे देश में ऐसे कानून हैं जो भले ही आश्चर्यजनक लगें, लेकिन छोटी-छोटी बातों के लिए भी जेल की सज़ा का प्रावधान करते हैं। इन पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया।’ उन्होंने कहा, ‘मैंने यह सुनिश्चित करने की पहल की है कि ऐसे अनावश्यक कानून, जो भारतीय नागरिकों को जेल में डालते हैं, समाप्त किए जाएँ। हमने पहले भी संसद में एक विधेयक पेश किया था, इस बार भी हम इसे लेकर आए हैं।’

सरकार पहले ही 40,000 से ज़्यादा अनावश्यक अनुपालन (नियमों, कानूनों या निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन) को समाप्त कर चुकी है। साथ ही, 1,500 से ज़्यादा पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। मोदी ने कहा, “हमने संसद में दर्जनों कानूनों को सरल बनाने के लिए उनमें संशोधन किया है और हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा है।”

यह भी देखें : MP-छत्तीसगढ़ में एक शिक्षक दो स्कूल में कैसे नौकरी कर रहा था।

The post जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश करेगी सरकार, छोटे अपराधों के लिए खत्म होगी सजा appeared first on .