उन्होंने कहा कि मौजूदा विकास मॉडल ने जंगलों और पहाड़ों का विनाश किया है, जिसके कारण तबाही सामने आ रही है। दरियाओं के किनारे सभ्यताओं के बसने का कारण यह था कि दरिया उपजाऊ मिट्टी लाते थे, पर जब से इंसान ने कुदरत से छेड़छाड़ शुरू की है, तब से मुश्किलें बढ़ गई हैं।

पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए

संत सीचेवाल ने बताया कि पंजाब में सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर नदियों के किनारे करीब 900 किलोमीटर लंबे धुसी बांध बने हैं, जिन्हें 1950-60 के दशक में तैयार किया गया था। इस बार आई बाढ़ ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि धुसी बांधों को पक्का करने के लिए इनके ऊपर मजबूत सड़कों का निर्माण और पेड़ लगाने जरूरी हैं।

उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव का सरल उपाय है कि किसान अपने खेतों या ट्यूबवेल पर कम से कम पाँच पेड़ लगाएँ। पंजाब में 14 लाख ट्यूबवेल हैं, और यदि हर ट्यूबवेल पर पाँच पेड़ भी लगाए जाएँ तो 70 लाख पेड़ों की बढ़ोतरी होगी। ये पेड़ बाढ़ को कम करने और समय पर वर्षा लाने में सहायक सिद्ध होंगे।

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आधी आबादी ने ऑस्ट्रेलिया में शरण मांगी

ऑस्ट्रेलिया ने 16 जून से 18 जुलाई 2025 के बीच तुवालु के लिए विशेष जलवायु वीज़ा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। केवल एक महीने में, 5,157 तुवालुवासियों ने ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए आवेदन किया। यह संख्या देश की कुल जनसंख्या (लगभग 11,000) का लगभग आधा है। अब हर साल 280 तुवालु नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास की अनुमति होगी। वहाँ उन्हें ऑस्ट्रेलिया में काम करने, पढ़ाई करने, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने और नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

समुद्र तुवालु की भूमि को निगल रहा है

तुवालु नौ छोटे एटोल (प्रवाल द्वीप) से बना एक देश है जिसकी औसत ऊँचाई केवल 2 मीटर है। पिछले 30 वर्षों में समुद्र का स्तर 15 सेंटीमीटर (6 इंच) बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि:
– 2050 तक देश का 50% हिस्सा प्रतिदिन जलमग्न हो सकता है।
– 2100 तक 90% भूमि समुद्र में डूब सकती है।
समुद्र का खारा पानी अब मीठे पानी के स्रोतों में घुस रहा है, जिससे न सिर्फ़ पीने का पानी, बल्कि खेती भी प्रभावित हो रही है। लोगों को ज़मीन के ऊपर फ़सलें उगानी पड़ रही हैं, लेकिन यह समाधान अस्थायी है।

तुवालु-ऑस्ट्रेलिया संधि: ‘फ्लैपिली संघ’

2023 में, तुवालु और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्लैपिली यूनियन नामक एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो 2024 में लागू हुआ। यह जलवायु संकट से प्रभावित एक संप्रभु देश के नागरिकों के व्यवस्थित और कानूनी पलायन का प्रावधान करने वाला दुनिया का पहला समझौता है।

चिंता का विषय: प्रतिभा पलायन और असमानता

हर साल सीमित संख्या में लोगों को प्रवास की अनुमति देने से यह भी खतरा है कि सबसे योग्य, शिक्षित और कुशल लोग पहले चले जाएँगे। पीछे छूट गए लोगों के लिए तुवालु में जीवन और भी कठिन हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक ‘सम्मानजनक प्रवास’ है, लेकिन अगर अगले 10 सालों में देश की 40% आबादी पलायन कर जाती है, तो यह प्रतिभा पलायन का एक बड़ा उदाहरण बन सकता है।

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