बीबीएमबी के कामकाज में हस्तक्षेप न हो

यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीबीएमबी के अध्यक्ष ने करीब एक महीने पहले अदालत को बताया था कि उन्हें सार्वजनिक निकाय से बाहर कर दिया गया है, जिसे अदालत ने पहले अविश्वसनीय करार दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि बीबीएमबी के कामकाज में हस्तक्षेप रोकने के उसके आदेशों का उल्लंघन करने पर प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनता है। सुनवाई के दौरान बीबीएमबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश गर्ग ने चिंता व्यक्त की और कहा कि मामले की सुनवाई में देरी से और अधिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि यदि इस मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद होती है तो जून के दौरान हमें फिर से इसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब तक पुलिस बल वहां मौजूद है और वे कह रहे हैं कि हम किसी को जाने से नहीं रोक रहे हैं, तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। हम हर दिन कठिन परिस्थिति में रहते हैं। भाखड़ा और नांगल बांधों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की खबरों पर टिप्पणी करते हुए राजेश गर्ग ने कहा कि इसके लिए ढांचा तैयार करना होगा और इसमें करीब डेढ़ से दो महीने का समय लगेगा। साथ ही इसके लिए बीबीएमबी को 8 करोड़ रुपये की राशि जमा करानी होगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने भी इसकी पुष्टि की, बशर्ते बीबीएमबी यह राशि जमा कराए।

डीजीपी का जवाब तैयार

इसी तरह, पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि मुख्य सचिव और डीजीपी का जवाब पूरी तरह तैयार है और इसकी प्रति जल्द ही सभी पक्षों को दे दी जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही बीबीएमबी अधिकारियों के कामकाज में हस्तक्षेप करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम तलब कर चुका है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि यह मामला एक ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंचा था।

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हाल ही में बी.बी.एम.बी. द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोडऩे के निर्णय के बाद पंजाब में राजनीतिक और जन विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। 1 मई को नंगल डैम पर पंजाब पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई थी।

बी.एम.बी. के कार्य में किसी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं

पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच टकराव के बाद यह मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। बी.एम.बी. के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि भाखड़ा नांगल बांध, लोहार नियंत्रण कक्ष आदि की सुरक्षा के बारे में निर्णय बी.बी.एम.बी. की मंशा के अनुरूप है। इस आधार पर अब बी.बी.एम.बी. को केन्द्र सरकार से जवाब मांगना होगा।

पंजाब पुलिस की बजाए अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी

आई.एस.एफ. तैनात करने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नांगल डैम की सुरक्षा के लिए 296 सी.आई.एस.एफ. जवान तैनात किए जाएंगे। यह ड्यूटी बी. बी. एम. बी. के लिए नि:शुल्क नहीं होगी। इस सुरक्षा बल की कुल लागत करीब 8.58 करोड़ रुपये होगी, जिसका भुगतान 2,90,100 रुपये प्रति जवान की दर से किया जाएगा।

बी.एम.बी. करना ही होगा। इतना ही नहीं, बी.बी.एम.बी. को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आई.एस.एफ. सैनिकों के आवास, परिवहन, भोजन और कार्यालय सुविधाओं का पूरा प्रबंध किया जाए।

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अमरेंद्र लाए थे जल समझौता रद्द करने का प्रस्ताव

कैप्टन अमरिंदर सिंह की जल मामलों में गहरी समझ है, जो उनके राजनीतिक करियर के दौरान कई बार सामने आई है। 2004 में, जब वह कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने हरियाणा के साथ जल समझौते को रद्द करने के लिए पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम लाने का निर्णय लिया था। यह कदम न केवल उनके नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जल विवादों के प्रति उनकी गंभीरता कितनी है।

कैप्टन ने जल विवाद पर दी सलाह

यह बैठक कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता के साथ लंबे समय बाद हुई मुलाकात है, जो उनकी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। इस मुलाकात के माध्यम से, कैप्टन ने न केवल भाजपा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया, बल्कि पंजाब के जल मुद्दों पर भी अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। इस प्रकार की चर्चाएं राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे विभिन्न दलों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जो अंतत: राज्य के विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है।

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