प्रारंभिक तौर पर, यह संदेह जताया जा रहा है कि फर्मों ने जीएसटी से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ की हैं। हालाँकि, अभी तक अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। विभाग की टीम ने फर्मों के दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और जाँच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में आगे की जाँच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है।

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इस व्यय का एक बड़ा हिस्सा जिन प्रमुख क्षेत्रों पर खर्च होगा उनमें परिधान, विवाह, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। खाद्य पदार्थ और अन्य FMCG उत्पादों जैसे दैनिक उपयोग के उत्पादों को इस अध्ययन से बाहर रखा गया है।

सबसे ज्यादा खर्च शादियों पर होगा

रिपोर्ट में कहा गया है कि खपत में 12-14 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वृद्धि होगी और इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा शादी-ब्याह से जुड़े खर्चों पर होगा। भारत में त्योहारी सीज़न शुभ विवाह सीज़न की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो खपत का एक और प्रमुख कारक है।

अनुमान बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ शादियाँ होती हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत अक्टूबर और दिसंबर के बीच होती हैं। इन आँकड़ों और विभिन्न आय वर्गों के खर्च करने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट का अनुमान है कि सिर्फ़ शादियों पर ही 4.5 लाख करोड़ रुपये से 5 लाख करोड़ रुपये तक खर्च होंगे।

इन क्षेत्रों में भी काफी खर्च होगा

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। टैरिफ अनिश्चितताओं जैसी बाहरी चुनौतियों के बावजूद, भारत की वृद्धि दर मुख्यतः घरेलू खपत पर निर्भर है। जीएसटी दर संरचना में हालिया बदलाव उपभोग वृद्धि के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम साबित हुए हैं।

अध्ययन में कहा गया है कि इसका एक बड़ा हिस्सा शादी-ब्याह से जुड़े खर्चों से आएगा, इसके बाद परिधान, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मज़बूत माँग रहेगी। इसके अलावा, FMCG और QSR जैसे क्षेत्रों को व्यक्तिगत उपभोग के साथ-साथ उपहार-संबंधी खरीदारी में वृद्धि से लाभ होने की उम्मीद है।

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पंजाब में भी भाजपा सरकार बनाएगी

यह बातें पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता वरिंदर बत्तरा ने बातचीत के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी कर मोदी सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। भाजपा सरकार ही आम लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की सोच रखती है। पहले उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए, गरीबों के अपने घर का सपना साकार किया गया, घरों में शौचालय निर्माण करवाए गए, गरीबों को राशन सुविधा दी गई और अब जीएसटी दरों में भारी कटौती कर जनता को महंगाई से बचाया गया है।

वरिंदर बत्तरा ने आगे कहा कि जिस तरह भाजपा पूरे देश में विकास की गति तेज कर रही है, उसी तरह इस बार पंजाब में भी भाजपा शानदार प्रदर्शन कर सरकार बनाएगी और पटरी से उतरे पंजाब को दोबारा सही राह पर लाएगी।

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कौन से उत्पादों की घटित हुई हैं कीमतें

यूएचटी दूध (टेट्रा पैक) पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इसकी एमआरपी घटा दी जाएगी। पनीर, घी, मक्खन, पनीर, मिल्कशेक और आइस क्रीम जैसी चीजों पर जीएसटी पहले 12-18% था, अब इसे घटाकर केवल 5% कर दिया गया है।

फ्रोज़न स्नैक्स, जैम, अचार, नारियल पानी और टमाटर प्यूरी जैसे सफल ब्रांडों के खाद्य उत्पादों पर जीएसटी भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

नई कीमत सूची

अब नई कीमत सूची के अनुसार, एक लीटर टेट्रा पैक दूध जो पहले 5% जीएसटी सहित 77 रुपये में बिकता था, अब 75 रुपये में उपलब्ध होगा। 750 ग्राम घी का टिन जो पहले 750 रुपये में था, अब 720 रुपये में उपलब्ध होगा। 200 ग्राम पनीर की कीमत भी 95 रुपये से घटकर 92 रुपये हो गई है। इसके साथ ही, 200 ग्राम पनीर के टुकड़े की कीमत 170 रुपये से घटकर 160 रुपये हो गई है।

400 ग्राम पनीर का पैकेट जो पहले 180 रुपये में मिलता था, अब 174 रुपये में उपलब्ध होगा। मलाई पनीर का 200 ग्राम पैक भी 100 रुपये से घटकर 97 रुपये हो गया है। मदर डेयरी का टेट्रा पैक दूध का 450 मिलीलीटर पैक जो पहले 33 रुपये में था, अब 32 रुपये में उपलब्ध होगा। साथ ही, 180 मिलीलीटर मिल्कशेक पैक अब उपलब्ध होगा, 30 रुपये की बजाय 28 रुपये में।

पाउच दूध की कीमत में कोई बदलाव नहीं

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि पॉली पैक दूध जैसे कि फुल क्रीम, टोंड दूध, गाय का दूध आदि पहले ही जीएसटी के अधीन नहीं थे और भविष्य में भी इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

हाल ही में, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद, रोज़ाना उपयोग की कई चीज़ों पर टैक्स दर घटा दी गई थी। इस कारण, बहुत सारी खाद्य और रसोई की चीज़ों को 5 प्रतिशत स्लैब में लाया गया है। इसके साथ ही, पैक किए हुए दूध पर 5 प्रतिशत टैक्स को शून्य कर दिया गया है। यानी अब इन पैक किए हुए दूध पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

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नए कारोबारी अब तीन दिन में जीएसटी पोर्टल पर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

नए कारोबारियों के लिए जीएसटी नंबर पाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी बेहद आसान कर दिया गया है। नए फैसले के मुताबिक, नए कारोबारी अब तीन दिन में जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अप्रत्यक्ष कर विभाग का कहना है कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले की अधिसूचना अगले हफ्ते जारी हो सकती है। कारोबारियों के पास जीएसटी दरों में बदलाव के हिसाब से अपने बही-खाते तैयार करने के लिए 15 दिन का समय है। ग्राहक जीएसटी देता है, कारोबारी ही उस ग्राहक से जीएसटी वसूल कर सरकार को देते हैं।

भुगतान और बिल पर जीएसटी लगाया जाएगा

22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं और 300 से अधिक वस्तुओं की दरों में बदलाव किया गया है। कारोबारियों के पास पुराना स्टॉक भी है। ऐसे में कारोबारियों में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि अगर उन्होंने माल पहले भेज दिया और भुगतान 22 सितंबर के बाद प्राप्त हुआ तो उन्हें कितनी जीएसटी दर चुकानी होगी। कारोबारी अक्सर ऐसा करते हैं कि वे माल पहले भेज देते हैं और भुगतान बाद में प्राप्त करते हैं।

कई बार उन्हें भुगतान पहले मिल जाता है और माल बाद में भेज देते हैं। विभाग ने इस मामले में कारोबारियों को स्पष्ट किया है कि अगर उन्होंने माल पहले भेज दिया है और भुगतान या बिल 22 सितंबर के बाद बन रहा है तो नई दरों पर जीएसटी लागू होगा। अगर भुगतान पहले किया जा चुका है और माल 22 सितंबर के बाद भेजा गया है तो ऐसी स्थिति में मौजूदा दर से ही जीएसटी लगेगा।

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कई वस्तुएं होंगी सस्ती

केंद्र द्वारा प्रस्तुत व्यापक दर परिवर्तन प्रस्ताव के अनुसार, 12 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली 99 प्रतिशत वस्तुएँ, जैसे मक्खन, फलों के रस और सूखे मेवे, पाँच प्रतिशत कर दर के दायरे में आ जाएँगी। इसके अलावा, घी, सूखे मेवे, पीने का पानी (20 लीटर), नमक, कुछ जूते-कपड़े, दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण जैसी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को 12 प्रतिशत के टैक्स स्लैब से घटाकर 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया जा सकता है।

पेंसिल, साइकिल, छाते और हेयर पिन जैसी आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को भी 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया जा सकता है। टीवी, वाशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आने की संभावना है, क्योंकि इन पर वर्तमान 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत कर लगाया जा सकता है।

वाहनों पर वर्तमान में 28 प्रतिशत की उच्चतम दर और प्रतिपूरक उपकर के साथ कर लगता है, लेकिन अब इन पर अलग-अलग दरें लागू हो सकती हैं। प्रवेश स्तर की कारों पर 18 प्रतिशत कर लगेगा, जबकि एसयूवी और लग्जरी कारों पर 40 प्रतिशत की विशेष दर से कर लगेगा। इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट जैसी अवगुण वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर भी लागू होगी। इस दर के अतिरिक्त, इस श्रेणी पर अतिरिक्त कर भी लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे विरोधी राज्यों ने मांग की है कि 40 प्रतिशत से अधिक दर पर लगाए गए किसी भी कर को राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि उनकी राजस्व हानि की भरपाई की जा सके।

विपक्षी दलों द्वारा जीएसटी दर प्रस्तावों का समर्थन

विपक्षी दलों द्वारा शासित आठ राज्य हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल हैं। इस बीच, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि उनका राज्य केंद्र के जीएसटी दर प्रस्तावों का समर्थन कर रहा है। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की सहयोगी है। केशव ने परिषद की बैठक से पहले संवाददाताओं से कहा, “एक गठबंधन सहयोगी के रूप में, हम जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यह आम आदमी के हित में है।”

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दूसरा, टैक्स ट्रांसफर के तहत केंद्र का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को वापस कर दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर केंद्र सरकार 100 रुपये टैक्स वसूलती है, तो उसमें से लगभग 70.50 रुपये राज्यों को दिए जाते हैं।

राज्यों को अत्यधिक लाभ होगा

एसबीआई ने कहा कि हमारा अनुमान है कि राज्यों को स्टेट जीएसटी से 10 लाख करोड़ रुपये और केंद्र की ओर से राज्यों को दिए जाने वाले पैसे से करीब 4.1 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। एसबीआई ने कहा कि भारत में जीएसटी दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने से कर संग्रह में कमी नहीं आएगी। शुरुआत में राजस्व में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन बाद में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी।

जैसा कि जुलाई 2018 और अक्टूबर 2019 में हुए परिवर्तनों से पता चलता है, कर दरों को कम करने से शुरुआत में 3-4 प्रतिशत की दर से लगभग 5,000 करोड़ रुपये प्रति माह या सालाना 60,000 करोड़ रुपये की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बाद, आमतौर पर 5-6 प्रतिशत प्रति माह की वृद्धि के साथ राजस्व में तेज उछाल आता है।
एसबीआई ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव कोई अस्थायी उपाय नहीं है, बल्कि एक बड़ा संरचनात्मक सुधार है। यह सरकार के राजस्व और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य के लिए दीर्घावधि में लाभकारी साबित होगा।

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नए जीएसटी ढांचे में सिर्फ 2 मुख्य दरें

सूत्रों के मुताबिक, सरकार नए जीएसटी ढांचे में सिर्फ 2 मुख्य दरें रखेगी। 5 और 18 फीसदी। इसके अलावा लग्जरी और सिन गुड्स के लिए 40 फीसदी की नई टैक्स दर लागू की जा सकती है। एमके ग्लोबल का कहना है कि यह कदम भारत में खपत बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज का काम कर सकता है। साथ ही, इससे कारोबार करना आसान होगा और टैक्स ढांचा सरल होगा। जीएसटी दरों से टैक्स चोरी के मामलों में भी कमी आएगी और अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि इस सुधार से ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, होटल, रिटेल, एयर कंडीशनर और सीमेंट सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है।

खाने-पीने की चीजें फिलहाल 5, 12 और 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में आती हैं। एम. के. ग्लोबल ने कहा कि घी, मक्खन, चीज, पनीर, बोतलबंद पानी, जूस, इंस्टेंट नूडल्स, पास्ता, वेफर्स और चवनप्राश पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है, लेकिन नए सुधारों के बाद इन्हें 5 फीसदी के स्लैब में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे बीकाजी और गोपाल स्नैक्स को बड़ा फायदा हो सकता है, जिनका करीब 80 से 85 फीसदी रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है।

इसके अलावा नेस्ले इंडिया के करीब 30 फीसदी पोर्टफोलियो को भी इस कदम से राहत मिल सकती है। डाबर इंडिया को भी बिछुआ और चवनप्राश पर टैक्स में कमी का फायदा मिल सकता है, जिनका करीब 23 फीसदी रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। एम. के. ग्लोबल ने कहा कि इसके अलावा आई. टी. सी., ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, मैरिको और एच. यू. एल. पर भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

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अब टैक्स घटकर 7 प्रतिशत रह जाएगा

सरकार द्वारा जारी नए प्रस्ताव के अनुसार, 12 प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल 99 प्रतिशत उत्पाद पाँच प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल हो जाएँगे। ऐसे में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों उत्पादों पर अब पहले के मुकाबले सात प्रतिशत तक कम टैक्स लगेगा और ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा।

इनमें मुख्य रूप से सूखे मेवे, सभी प्रकार के पैकेज्ड स्नैक्स, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चटनी, जैम, जैली, पैकेज्ड नारियल पानी, पैकेज्ड जूस, 20 लीटर की पैकेज्ड पानी की बोतलें, पास्ता, पेंसिल, टूथ पाउडर, जूट और सूती हैंडबैग, शॉपिंग बैग, मोमबत्तियां, शौचालय का सामान, मच्छरदानी, हथियार, विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक और अन्य दवाएं, पास्ता, पर्दे, रसोई के बर्तन, कटाई मशीन, थ्रेसिंग मशीन, औषधीय ग्रेड ऑक्सीजन, सिंथेटिक यार्न, एल्यूमीनियम के बर्तन, खेल के सामान, फर्नीचर, नट और बोल्ट, सिलिकॉन वेफर, रेलवे में उपयोग होने वाले उत्पाद आदि शामिल हैं।

12 प्रतिशत स्लैब हटाया जा रहा है

जीएसटी विशेषज्ञों का कहना है कि कर दरों में बदलाव से सरकार के राजस्व पर ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ेगा क्योंकि जीएसटी के तहत मिलने वाले राजस्व का 65 प्रतिशत हिस्सा 18 प्रतिशत वाले स्लैब से आता है। 12 प्रतिशत वाले स्लैब को हटाया जा रहा है और राजस्व संग्रह में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ़ पाँच प्रतिशत है।

अब लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी

अब इन उत्पादों पर 12 प्रतिशत की बजाय पाँच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं है कि इन उत्पादों को पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। 28 प्रतिशत स्लैब की जीएसटी राजस्व में 11 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इसके उत्पाद 18 प्रतिशत में शामिल होंगे। बहुत कम उत्पाद 28 प्रतिशत में शामिल हैं। इनमें से कई उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है।

पिछले वर्ष औसत जीएसटी संग्रह 1.8 लाख करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी का मासिक औसत संग्रह 1.8 लाख करोड़ रुपये रहा है। 12 प्रतिशत स्लैब की जीएसटी राजस्व में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी है और इस हिसाब से 1.8 लाख करोड़ रुपये में उनकी हिस्सेदारी 9 हजार करोड़ रुपये होती है।

डेलॉयट के पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर) हरप्रीत सिंह ने कहा कि सरकार के नए प्रस्ताव के मद्देनजर राजस्व नुकसान की गणना की जा रही है और मोटे तौर पर यह नुकसान 4 हजार करोड़ रुपये मासिक देखा जा रहा है।

सरकार 28 प्रतिशत में शामिल कई उत्पादों को 40 प्रतिशत में शामिल कर सकती है। फिलहाल इस दिशा में विचार चल रहा है। सिंह ने कहा कि कुछ समय बाद दैनिक उपयोग के उत्पादों के सस्ते होने से उनकी बिक्री भी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे जीएसटी संग्रह में हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी।

जीएसटी सुधारों से प्रयोज्य आय बढ़ेगी

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के पूर्व अध्यक्ष नजीब शाह ने शनिवार को कहा कि जीएसटी ढांचे में बुनियादी बदलाव लाने की सरकार की योजना से उपभोक्ताओं की खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था में मांग और समग्र उपभोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

जीएसटी ढांचे में सुधार एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम

नजीब शाह ने कहा कि सरलीकृत कर दरें, कम अनुपालन बोझ और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए जीएसटी ढांचे में सुधार बेहद क्रांतिकारी कदम हैं। इनसे कर प्रणाली मज़बूत होगी। विकास को बढ़ावा मिलेगा और एक अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति मज़बूत होगी।

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विशेषज्ञों से समझते हैं कि क्या बदलाव होने वाला है

ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जीएसटी में किस तरह के सुधारों और बदलावों की बात कर रहे हैं। तो आइए विशेषज्ञों से समझते हैं कि दिवाली तक क्या बदलाव (क्या यह सस्ता होगा) होने वाला है। टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने बताया कि पिछले आठ महीनों से जीएसटी परिषद की बैठक नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि दरों को तर्कसंगत बनाने का एक बड़ा काम चल रहा है। मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) इस पर काम कर रहा है और उद्योग निकायों के सभी सुझावों पर विचार कर रहा है। दिवाली तक क्या सस्ता हो सकता है?

जानकारों के मुताबिक, इस दिवाली आम उपभोक्ताओं के लिए कई वस्तुओं को 5% के निचले जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है। इसमें 10 रुपये या उससे कम कीमत वाले छोटे पैकेट (पाउच) वाले FMCG उत्पाद शामिल हो सकते हैं। इनमें बिस्कुट-नमकीन, चिप्स, चॉकलेट आदि 10 रुपये के पैकेट में उपलब्ध हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण से, ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चों के लिए सेवाएँ किफ़ायती बनाने हेतु ऑटिज़्म केंद्रों पर वर्तमान 18% जीएसटी को घटाकर 5% किए जाने की संभावना है। मार्च 2025 में संसद में भी इस पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा, ड्रोन जैसी आधुनिक वस्तुएँ, जिनका अब युद्ध में व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है, पर भी जीएसटी की दर घटाकर 5% की जा सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिथियम-आयन बैटरी घटकों पर वर्तमान 28% जीएसटी को घटाकर 18% करने का भी प्रस्ताव है, ताकि ‘रिवर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर’ और जीएसटी प्रणाली की अक्षमताओं को दूर किया जा सके।

एक नज़र में जानें कौन सी चीज़ें होंगी सस्ती

10 रुपये से कम कीमत वाले पैकेट

बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, चॉकलेट आदि. ड्रोन, बैटरियों

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