सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी

अध्यापक नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीटीई के नोटिफिकेशन की अनदेखी करते हुए 1 सितंबर 2025 के फैसले के कारण सभी शिक्षकों पर अनावश्यक रूप से टीईटी की शर्त लागू कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले के खिलाफ न तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की और न ही विधानसभा में कोई विधेयक लाकर शिक्षकों को राहत देने की कोशिश की।

प्रमोशन पर लगी रोक

शिक्षक संगठनों ने बताया कि वर्ष 2017 के एक पत्र के आधार पर कुछ श्रेणियों को पदोन्नति के समय टीईटी से छूट दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग ने वह पत्र वापस ले लिया और शिक्षकों की पदोन्नतियों पर रोक लगा दी गई है। 22 फरवरी को शिक्षा मंत्री के हलके श्री आनंदपुर साहिब में शिक्षकों ने विशाल रोष प्रदर्शन किया था। करीब दो घंटे तक जीटी रोड जाम करने के बाद 27 फरवरी को पंजाब भवन में शिक्षा मंत्री के साथ बैठक का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अब उस बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है।

2 मार्च को मंत्रियों और विधायकों का घेराव

बैठक टलने से नाराज शिक्षक जत्थेबंदियों ने 2 मार्च को राज्य के सभी जिलों में कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के घरों के बाहर रोष प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अध्यापक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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तमिलनाडु सरकार का कहना है कि टीईटी अनिवार्यता केवल उन्हीं शिक्षकों पर लागू है जिनकी नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने के बाद हुई है। यह अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होती जिनकी नियुक्ति इस कानून के लागू होने से पहले हुई थी।

फैसले से 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर के अपने आदेश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों (जिनका कार्यकाल पांच साल से अधिक है) के लिए दो साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। पांच साल से कम कार्यकाल वाले शिक्षकों के लिए, अगर वे पदोन्नति पाना चाहते हैं तो टीईटी अनिवार्य है। इस आदेश का सबसे ज्यादा असर आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई नियुक्तियों पर पड़ रहा है।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट से टीईटी अनिवार्य करने के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि इस फैसले से देश भर के करीब 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने से पहले के नियमों के अनुसार हुई थी। नियुक्ति के समय उन शिक्षकों के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्य नहीं थी और अब उनमें से ज्यादातर की उम्र 50 साल से अधिक है।

संघ का कहना है कि पूर्वव्यापी प्रभाव से टीईटी अनिवार्य करने से बड़ी संख्या में शिक्षक बर्खास्त होंगे, उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी और उनके जीने का अधिकार प्रभावित होगा।

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