इंटर्नशिप भत्ते की दर बढ़ाने की मांग पर अदालत ने कोई आदेश जारी नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इंटर्नशिप के लिए न्यूनतम या समान दर तय करने का कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है और इस विषय पर नीति बनाना संबंधित सक्षम प्राधिकरण का कार्य है।

हालांकि, याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अदालत ने निजी कॉलेज को आदेश दिया है कि इंटर्नशिप अवधि के दौरान वसूली गई पूरी ट्यूशन फीस केवल याचिकाकर्ता छात्रों को तीन महीने के भीतर वापस की जाए।

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