31 जुलाई से यूपीआई का बदल जाएगा नियम

हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा 31 जुलाई, 2025 से लागू होने वाले एक नए अपडेट के अनुसार, यूपीआई ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने बैंक बैलेंस की जांच करने की संख्या को सीमित किया जाएगा। यह कदम सिस्टम की दक्षता को बढ़ाने और सर्वर पर बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव मिल सके।

प्रणाली पर अधिक बोझे के चलते लिया फैसला

एनपीसीआई द्वारा बैलेंस जांच पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय, पीक आवर्स के दौरान यूपीआई प्रणाली पर बढ़ते दबाव के कारण लिया गया है, जहां उपयोगकर्ता कई बार अपना बैलेंस रिफ्रेश करते हैं, जिससे सर्वर पर अनावश्यक लोड पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन में कमी आती है और लेनदेन में देरी होती है। लंबित जांचों को सीमित करके, एनपीसीआई का लक्ष्य यूपीआई ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करना और अधिकतम उपयोग अवधि के दौरान सुचारू संचालन को सक्षम बनाना है।

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इस डेटा के माध्यम से यह निर्धारित किया जाएगा कि किन मोबाइल नंबरों पर वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा अधिक है। इसके परिणामस्वरूप, उन नंबरों पर डिजिटल लेनदेन को या तो पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा या फिर अत्यधिक सतर्कता के साथ संपन्न किया जाएगा।

क्या है एफआरआई प्रणाली

एफआरआई एक प्रकार की जोखिम मूल्यांकन प्रणाली है जो मोबाइल नंबरों को तीन श्रेणियों में विभाजित करती है: मध्यम जोखिम, उच्च जोखिम और बहुत उच्च जोखिम। ये आंकड़े सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) के माध्यम से तैयार किए गए हैं। इन नंबरों की पहचान के लिए I4C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और DoT के चक्षु पोर्टल से जानकारी ली जाती है।

जैसे ही किसी मोबाइल नंबर पर संदेह होता है, उसकी जांच की जाती है और जोखिम के स्तर के अनुसार उसे टैग किया जाता है। इसके बाद यह जानकारी तुरंत सभी यूपीआई ऐप और बैंकों को भेज दी जाती है।

गूगल पे और पेटीएम भी इसमें शामिल होंगे।
फोनपे इस प्रणाली को अपनाने वाला पहला यूपीआई ऐप बन गया है। फोनपे ‘प्रोटेक्ट’ नामक फीचर के माध्यम से, ऐप अब उच्च जोखिम वाले नंबरों के साथ लेनदेन करने से स्पष्ट रूप से मना कर देगा। मध्यम जोखिम वाले नंबरों के लिए, उपयोगकर्ता को पहले चेतावनी दी जाएगी और पुष्टि के बाद ही भुगतान की अनुमति दी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल्द ही गूगल पे और पेटीएम जैसे प्रमुख यूपीआई प्लेटफॉर्म भी इस सुविधा को अपना लेंगे।

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