स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बताया

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann की सोच के अनुरूप सरकार राज्य में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और कॉरपोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच मजबूत सहयोग से ही समान और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों को कम से कम 20 प्रतिशत बेड उन मरीजों के लिए आरक्षित रखने चाहिए, जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सेवाएं पूरी तरह मुफ्त होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अस्पतालों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से मुआवजा मिल सकता है।

आम आदमी क्लीनिक से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार आम आदमी क्लीनिकों के विस्तार के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता को कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक 565 क्लीनिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 318 क्लीनिक शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जा चुके हैं। इनका उद्देश्य दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल माहौल

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल ने निवेशकों को स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार भूमि, नीति समर्थन, प्रोत्साहन और तेज़ मंजूरी प्रक्रिया जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे राज्य स्वास्थ्य निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रहा है

सत्र में कई प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉ. आशीष गुलिया, लिवासा अस्पताल के सीईओ अनुराग यादव, फोर्टिस हेल्थकेयर के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. विक्रमजीत सिंह धालीवाल और अपोलो अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉ. विवेक गुप्ता शामिल थे। सत्र का संचालन केपीएमजी के संदीप झा ने किया।

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1 से 15 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान

स्वास्थ्य मंत्री ने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक “फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स” वैनों के माध्यम से पूरे राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की व्यापक जांच की जाए। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल वैनें मिलावट के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण साधन हैं और खाद्य कारोबार से जुड़े सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) तथा आम लोगों को इस दौरान अपने खाद्य नमूनों की जांच करवानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।

“फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स” से मौके पर जांच

“फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स” मोबाइल फूड टेस्टिंग वैनें आधुनिक उपकरणों से लैस हैं। इनके माध्यम से दूध, घी, पनीर, पानी, मसाले, फूड सप्लीमेंट, मिठाइयां, फल-सब्जियां और अन्य रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं में मिलावट की जांच मौके पर ही की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने रासायनिक अवशेषों और दूषित तत्वों की जांच के लिए समयबद्ध कार्य योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत:

• औद्योगिक क्षेत्रों और नालों के आसपास उगाई जाने वाली सब्जियों में भारी धातुओं और कीटनाशकों की जांच
• न्यूट्रास्यूटिकल्स की व्यापक गुणवत्ता जांच
• पोल्ट्री, अंडे और मांस में एंटीबायोटिक अवशेषों का पता लगाने के लिए विशेष अध्ययन

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि इन अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े भविष्य में नीतिगत निर्णय और नियामक कार्रवाई तय करने में मदद करेंगे।

मिलावट पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

कैबिनेट मंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों, जिनमें स्ट्रीट फूड विक्रेता भी शामिल हैं, से अपील की कि वे एफडीए के साथ अपना पंजीकरण कराएं और “सही खाओ, स्वस्थ रहो” की सोच अपनाते हुए पंजाब को स्वस्थ और सुरक्षित राज्य बनाने में सहयोग दें।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शोध संस्थानों और नियामक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिनमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, प्रमुख सचिव कृषि अरशदीप सिंह थिंद, एफडीए कमिश्नर कंवलप्रीत बराड़ सहित कई विशेषज्ञ मौजूद थे।

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‘लाइटहाउस’ की भूमिका निभाएंगे फेलोज

किसान भवन में आयोजित विचार-विमर्श के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने एलएमएचपी फेलोज को नशे के खिलाफ पंजाब की निर्णायक लड़ाई में ‘लाइटहाउस’ की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि नशे से जूझ रहा व्यक्ति समुद्र में तूफान में फंसे जहाज की तरह होता है—अशांत और दिशाहीन। जैसे लाइटहाउस जहाजों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाता है, वैसे ही फेलोज नशा पीड़ितों और उनके परिवारों को मुख्यधारा और स्थिर जीवन की ओर ले जाएंगे।

जिम्मेदारी अहम और परिवर्तनकारी

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि फेलोज को सौंपी गई जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी है। यह यात्रा धैर्य और सहानुभूति की मांग करती है। उन्होंने कहा कि लोगों को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना किसी पुरस्कार से कम नहीं है। फेलोज को सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में शामिल कर प्रक्रियाओं के मानकीकरण, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और जिला स्तर पर संस्थागत क्षमता निर्माण पर कार्य किया जाएगा।

देश की पहली विशेष फेलोशिप

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह भारत की पहली फेलोशिप है, जो विशेष रूप से प्रणालीगत मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण के माध्यम से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम पर केंद्रित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से तैयार यह कार्यक्रम नशा मुक्ति केंद्रों, ओओएटी केंद्रों और जिला प्रशासन को निगरानी, क्षमता निर्माण और समन्वय में सहयोग देने के लिए प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को तैनात करता है।

स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता

उन्होंने बताया कि फेलोज युवाओं में नशे की शुरुआत को रोकने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर सक्रिय रूप से संपर्क करेंगे। इस प्रकार रोकथाम, उपचार और पुनर्वास को एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे से जोड़ा जाएगा।

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राष्ट्रीय स्तर की चुनौती

डॉ. बलबीर सिंह ने जोर देकर कहा कि नशाखोरी केवल पंजाब की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य चुनौती है, जिसके समाधान के लिए निरंतर और संरचित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि एलएमएचपी मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रभावी ढांचा साबित हो सकता है।

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कार्ड से इलाज तक पूरा खर्च सरकार उठाएगी

सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि हेल्थ कार्ड बनाने से लेकर इलाज तक का पूरा खर्च पंजाब सरकार वहन करेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति या एजेंसी को एक रुपया भी वसूलने की इजाजत नहीं है।

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि योजना के दुरुपयोग के खिलाफ सरकार ने पहले ही सख्त कदम उठाए हैं। मुक्तसर और मानसा से शिकायतें मिली थीं, जहां कुछ लोग हेल्थ कार्ड बनाने के नाम पर 50 रुपये की अवैध वसूली कर रहे थे। इस मामले में दोषी पाए गए लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

घर-घर जाकर होगा रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यूथ क्लब के वॉलंटियर घर-घर जाकर टोकन बांटेंगे। लोग अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी के साथ निर्धारित केंद्रों पर जाकर मुफ्त में अपना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी कि वेलफेयर स्कीम के नाम पर लोगों का किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता को धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पारदर्शी और जनहितैषी स्वास्थ्य सेवा का संकल्प

डॉ. बलबीर सिंह ने जोर देकर कहा कि भगवंत मान सरकार पारदर्शी व्यवस्था के साथ लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। यह योजना पूरी तरह मुफ्त, आसान और हर नागरिक के लिए है।

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पदयात्राओं को जन आंदोलन बनाने पर जोर

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि जनभागीदारी से ही सफल हो सकती है। उन्होंने निर्देश दिए कि पदयात्राओं को अधिक प्रभावी, समावेशी और जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य मंत्री ने नशा पीड़ितों की रिकवरी और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वे आई.टी.आई., कृषि विकास केंद्रों, गैर-सरकारी संगठनों और उद्योगों के साथ तालमेल स्थापित करें।

इसका उद्देश्य नशे से उबर रहे व्यक्तियों को रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा, “नशा पीड़ितों का सफल पुनर्वास तभी संभव है जब उन्हें कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।”

राजनीति से ऊपर उठकर नशा मुक्त पंजाब का संकल्प

डॉ. बलबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी राजनीतिक दल या चुनावी लाभ से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, “यह पहल हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए है। नशा मुक्त पंजाब के लिए सभी को राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर मिलकर काम करना होगा।” स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पदयात्राएं नशा पीड़ितों से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करने में भी अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि यही सामाजिक कलंक कई बार पीड़ितों को इलाज और पुनर्वास से दूर कर देता है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

इस बैठक में स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ एवं नोडल अधिकारी (मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम) संयम अग्रवाल, डायरेक्टर ईएसआई डॉ. अनिल गोयल, डिप्टी सीईओ एसएचए डॉ. जतिंदर कांसल, डॉ. सुरिंदर कौर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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पारदर्शिता और नैतिकता पर जोर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की सफलता के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन, नैतिक चिकित्सकीय अभ्यास और पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शून्य-सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार, डॉक्टरों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच ईमानदार और सक्रिय सहयोग आवश्यक है।

निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का समर्थन

आईएमए पंजाब और पीएचएनए के प्रतिनिधियों ने योजना के प्रति पूर्ण समर्थन जताया और लाभार्थियों के नामांकन में तेजी लाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर इलाज देने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार जरूरी है। संशोधित पैकेज मास्टर एचबीपी 2.2 को अपनाने पर भी संतोष व्यक्त किया गया। बैठक में दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लुधियाना; क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना; आदेश मेडिकल कॉलेज, बठिंडा और ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज, पटियाला के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने बढ़ी हुई प्रतिपूर्ति दरों का स्वागत करते हुए इसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सकारात्मक कदम बताया।

सरकारी डॉक्टरों ने भी जताया समर्थन

पीसीएमएस डॉक्टरों ने कहा कि एमएमएसवाई न केवल जनता को मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराएगी, बल्कि सरकारी अस्पतालों के ढांचे और सेवा क्षमता को भी मजबूत करेगी। बैठक में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन देने से जुड़े सुझाव भी सामने आए। बैठक का समापन सभी हितधारकों द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को पंजाब के लिए एक पारदर्शी, मजबूत और जन-केंद्रित स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बनाने के संकल्प के साथ हुआ।

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16वीं पंजाब विधान सभा के विशेष सत्र के दौरान सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मांग आधारित रोजगार प्रणाली को खत्म कर सप्लाई आधारित मॉडल थोप रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बदलाव से नौकरशाह फंड आवंटन का फैसला करेंगे और ग्राम सभाओं से उनके संवैधानिक अधिकार छीन लिए जाएंगे।

‘मुंह में राम-राम, बगल में छुरी’ की नीति अपना रही है भाजपा

कैबिनेट मंत्री ने केंद्र की नीतियों को दोहरे चरित्र वाला बताते हुए कहा कि सरकार गरीबों की भलाई की बात तो करती है, लेकिन उसकी नीतियां गरीब विरोधी हैं। उन्होंने योजना के नाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ‘राम जी’ नाम का भगवान राम के आदर्शों से कोई लेना-देना नहीं है। “मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमेशा गरीबों और कमजोरों के हित में काम किया, जबकि यह योजना उनके मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है।

डॉ. बलबीर सिंह ने गांवों को ए, बी और सी श्रेणियों में बांटने के फैसले को दूसरी “छुरी” बताते हुए कहा कि इसका मकसद बी और सी श्रेणी के गांवों को योजना से बाहर करना है। इससे लाखों ग्रामीणों को गारंटीशुदा रोजगार से वंचित होना पड़ेगा।

पंजाब के साथ जानबूझकर भेदभाव का आरोप

केंद्र सरकार पर पंजाब की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले ढाई से तीन वर्षों से राज्य को निर्माण सामग्री की लागत नहीं दी गई।
उन्होंने कहा, “बिना सामग्री मजदूर कैसे काम करेंगे? जहां बाढ़ जैसी आपदाएं आती रहती हैं, वहां रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 150 किए जाने चाहिए थे, लेकिन पंजाब को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। “इस साल बिहार को 1,370 करोड़ रुपये दिए गए क्योंकि वहां चुनाव थे,” उन्होंने कहा।

किसान आंदोलन की तरह फिर होगा जनसंघर्ष

अपने संबोधन के अंत में डॉ. बलबीर सिंह ने ऐतिहासिक किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 13 महीने तक सीमाओं पर बैठकर आंदोलन किया था, जिसके दबाव में केंद्र सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि बीज बिल और बिजली (संशोधन) बिल भी उसी कड़ी का हिस्सा हैं, जो किसानों और गरीबों को और कमजोर करने के लिए लाए गए हैं।

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स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 5000 श्रद्धालुओं की आंखों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 2000 श्रद्धालुओं को मुफ्त चश्मे प्रदान किए गए और 39 व्यक्तियों के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया।

24 घंटे कार्यशील आपातकालीन सेवाएं

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि रोपड़, कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके अलावा, गंभीर मामलों के लिए श्री आनंदपुर साहिब और रोपड़ में क्रिटिकल केयर सेवाएं भी स्थापित की गई हैं। श्री आनंदपुर साहिब में कार्यक्रम स्थलों पर 39 आम आदमी क्लीनिक कार्यशील हैं। इनमें संगत मुफ्त दवाइयां प्राप्त कर सकती है और विभिन्न टेस्ट करवा सकती है। रविवार की रिपोर्ट के अनुसार इन क्लीनिकों में 1822 मरीजों ने सेवाएं ली और 174 लैब टेस्ट किए गए।

एंबुलेंस और रक्तदान सेवाएं

डॉ. सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने कार्यक्रम स्थलों पर 31 एंबुलेंस तैनात की हैं। इनमें 24 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 7 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस शामिल हैं, जो 24 घंटे सक्रिय हैं। इसके साथ ही विशेष रक्तदान कैंप भी लगाए जा रहे हैं। किसी भी आपातकालीन डॉक्टरी सहायता के लिए संगत हेल्पलाइन नंबर 98155-88342 पर संपर्क कर सकती है।

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अधिक उम्र के बेरोजगारों के लिए अवसर की मांग

टंकी पर चढ़े मक्कन सिंह (चीमा मंडी) और हीरा लाल (श्री अमृतसर साहिब) ने आरोप लगाया कि कई बार आश्वासन देने के बावजूद उन्हें स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राखी पर्व के अवसर पर श्री बाबा बकाला साहिब सहित कई स्थानों पर भरोसा दिलाया था कि जो बेरोज़गार लंबे संघर्ष के दौरान ओवर-एज हो चुके हैं, उन्हें आयु सीमा में छूट देकर आगामी पदों पर आवेदन करने का मौका दिया जाएगा।

बेरोज़गारों का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ कई बैठकों के बावजूद आवेदन की अनुमति नहीं दी गई। इसी बीच बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ओर से 270 पदों के लिए लिखित परीक्षा के रोल नंबर अपलोड होने से गुस्सा और बढ़ गया, जिसके बाद दो बेरोज़गार टंकी पर चढ़ गए।

सरकार से वादा निभाने की माँग

बेरोज़गार बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुखविंदर ढिल्लवा ने दावा किया कि पिछली सरकारों की तरह मौजूदा सरकार ने भी ओवर-एज बेरोज़गारों को मौका देने का वादा किया था, लेकिन चार साल में भी कोई राहत नहीं मिली। उनके अनुसार स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में 270 पदों के लिए केवल 350 उम्मीदवार ही आयु सीमा पूरी करते हैं, जबकि लगभग 1850 बेरोज़गार ओवर-एज हो चुके हैं।

इसी मांग को लेकर बेरोज़गार आम आदमी क्लीनिक के गेट पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक माँगें नहीं मानी जातीं, धरना जारी रहेगा। टंकी पर बैठे युवकों ने वीडियो जारी कर माँगें पूरी न होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है।

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96% मरीज सेवाओं से संतुष्ट: स्वास्थ्य मंत्री

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि आम आदमी क्लिनिकों की सफलता ने गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक आम जनता की पहुँच को काफी बढ़ाया है। पंजाब विकास आयोग द्वारा करवाए गए ताज़ा सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 96% मरीजों ने इन क्लिनिकों की सेवाओं से संतुष्टि जताई है, जो इस पहल की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

राज्य सरकार की नागरिकों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डॉ. सिंह ने सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि वे नए क्लिनिकों की स्थापना में तेजी लाएं और उनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक डॉक्टरों व स्टाफ की भर्ती तुरंत शुरू करें। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों को हेल्थ किटें और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों (सीएचओ) को ज़रूरी उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जिससे ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और मज़बूती मिलेगी।

आधुनिक एआई तकनीक के उपयोग में अग्रणी राज्य है

डॉ. सिंह ने कहा कि पंजाब छाती के कैंसर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन के लिए एआई तकनीक (Artificial Intelligence) के उपयोग में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी 250 आरबीएसके टीमों को एआई ऑटो-रिफ्रेक्टर उपकरणों से लैस किया जाएगा, जिससे स्कूली बच्चों में दृष्टि दोष की पहचान कर प्रभावित बच्चों को चश्मे उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

डेंगू रोधी गतिविधियों को और तेज़ किया जाए

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए गए व्यापक कदमों से उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। “हर शुक्रवार डेंगू पर वार” अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की तुलना में डेंगू के मामलों में 80% की कमी आई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस सकारात्मक रुझान को बरकरार रखते हुए संभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में डेंगू रोधी गतिविधियों को और तेज़ किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में आई बाढ़ के दौरान डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के बहादुरी भरे प्रयासों की सराहना की और घोषणा की कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक सम्मान नीति शुरू की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. संगीता जैन, डॉ. अर्शदीप कौर, डॉ. मनहर कौर, डॉ. वसुधा, डॉ. धर्मवीर अहीर और भवनदीप कौर को विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया।

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