‘दुआरे चिकित्सा’ योजना का ऐलान

ममता बनर्जी ने घोषणा की कि अगर पार्टी चौथी बार सत्ता में आती है तो “दुआरे चिकित्सा” योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत हर बूथ और ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को घर के पास ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में राज्य के सभी कच्चे घरों को पक्के मकानों में बदला जाएगा, ताकि लोगों को सुरक्षित आवास मिल सके। राज्य सरकार ने वादा किया है कि अगले 1–2 वर्षों के भीतर हर घर तक नल के पानी का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव

ममता बनर्जी ने हजारों आधुनिक स्कूल बनाने और मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया। स्कूलों में ई-लर्निंग सुविधाएं दी जाएंगी और शिक्षकों की नई भर्ती भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 15 वर्षों में 7 नए जिले बनाए गए हैं। आने वाले समय में 7 से 10 और नए जिले, कई नए ब्लॉक, सब-डिवीजन और नगरपालिकाएं बनाई जाएंगी।

‘लक्ष्मी भंडार’ योजना जारी रहेगी

महिलाओं के लिए चल रही लक्ष्मी भंडार योजना को जारी रखने का भरोसा दिया गया है। हाल ही में इसमें ₹500 की बढ़ोतरी की गई है।

• सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह
• SC/ST वर्ग की महिलाओं को ₹1700 प्रति माह

बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता

युवश्री योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ₹1500 प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बार-बार कोर्ट केस करके शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, जिससे हजारों नियुक्तियां अटक जाती हैं।

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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चुनाव आयोग ने देर रात जारी आदेशों में पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा और बाद में डीजीपी पियूष पांडे तथा कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रतीम सरकार को उनके पदों से हटा दिया। आयोग ने साफ किया कि यह कदम राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग ने उत्तर बंगाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया है।

इसके अलावा सिद्धनाथ गुप्ता को नया डीजीपी और अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अजय मुकुंद रानाडे को एडीजी (कानून-व्यवस्था) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संसद में उठा मुद्दा

तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। पार्टी नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया और विरोध स्वरूप वॉकआउट किया। पार्टी के अन्य नेताओं सौगत रॉय और कीर्ति आजाद ने भी इस कार्रवाई को गलत करार दिया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के प्रभाव में काम कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां इस तरह की कार्रवाई अधिक होती है।

निष्पक्ष चुनाव पर जोर

चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है, ताकि राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जा सकें। हटाए गए अधिकारियों को चुनाव से जुड़े किसी भी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।

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यूसुफ पठान को भी रोका

पार्टी के सूत्रों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को इस यात्रा में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया है। हालांकि, पार्टी ने अपने इस निर्णय का औपचारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई है। यह कदम राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे टीएमसी की केंद्र सरकार के साथ संबंधों में और तनाव बढ़ सकता है।

केंद्र सरकार की योजना के तहत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य देशों सहित कुल 32 देशों और बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों को यूरोपीय संघ के मुख्यालय ब्रुसेल्स भेजा जाना है। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत करना है। ऐसे में टीएमसी का इस प्रक्रिया से बाहर रहना राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संकेत है।

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