पानी की आपूर्ति वजीराबाद और चंद्रावल जल कमांड क्षेत्रों से की जाएगी, जहां चंद्रावल से 22 मीटर और वजीराबाद से 17 मीटर दबाव के साथ जल प्रवाह होगा। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि सरकार का उद्देश्य दिल्ली के सभी क्षेत्रों में निरंतर 24 घंटे पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है, जिससे नागरिकों को जल संकट से राहत मिल सके।

24 घंटे पानी सप्लाई के लिए होगा ये काम

जल मंत्री के अनुसार चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट से 96 वर्ग किमी एरिया में 9 विधानसभा क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की जाती है। प्लांट की क्षमता 95 एमजीडी है। 24 घंटे पानी सप्लाई के लिए प्लांट की क्षमता में बढ़ोतरी के साथ नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। चंद्रावल प्लांट से 24 घंटे पानी सप्लाई के लिए पिछले साल नवंबर में सरकार ने काम आवंटित किया है।

सरकार खर्च करेगी 2406 करोड़ रुपए

इस परियोजना के तहत 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1044 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइनों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही, 21 नए अंडरग्राउंड रिजर्वायर (यूजीआर) स्थापित किए जाएंगे, जो पानी के भंडारण में सहायक होंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 2406 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट से 9 विधानसभा क्षेत्रों में 22 मीटर के दबाव के साथ पानी की आपूर्ति की जाएगी, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर जल सेवा मिल सकेगी।

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6 जनवरी की विधानसभा कार्यवाही का मामला

कपिल मिश्रा ने बताया कि यह विवाद 6 जनवरी की विधानसभा कार्यवाही से जुड़ा है। उस दिन सदन में गुरु तेग बहादुर जी, भाई सती दास जी, भाई मती दास जी और भाई दयाला जी की शहादत पर चर्चा हो रही थी। आरोप है कि चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। सरकारी पक्ष का कहना है कि आतिशी के बयान से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, बल्कि विधानसभा की गरिमा को भी ठेस पहुंची। इसी आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की जा रही है।

सदन से दूरी बनाए हुए हैं आतिशी

घटना के बाद से आतिशी विधानसभा की कार्यवाही और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई बार सदन में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, लेकिन अब तक वह सामने नहीं आई हैं। इस मामले पर अब सबकी नजर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिकी है। अगर सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो यह दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम साबित हो सकता है।

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लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही प्रदूषण के प्रभाव से राहत मिलेगी।

कार्यालय समय में परिवर्तन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम कार्यालयों के काम के समय में बदलाव किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य सड़कों पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करना है। वर्तमान में, दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक और नगर निगम कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करते हैं।

सुबह और शाम के सफ़र के बीच सिर्फ़ आधे घंटे का अंतर ही ट्रैफ़िक जाम का कारण बनता है। अब, सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए इस समय को बढ़ाने की योजना है।

पार्किंग शुल्क में वृद्धि

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने नई दिल्ली क्षेत्र में पार्किंग शुल्क दोगुना करने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, यह वृद्धि GRAP के दूसरे चरण के अंत तक लागू रहेगी। हालाँकि, यह नियम सड़क पर पार्किंग या मासिक पास धारकों पर लागू नहीं होगा। अब चार पहिया वाहनों के लिए शुल्क ₹40 प्रति घंटा, दोपहिया वाहनों के लिए ₹20 प्रति घंटा और बसों के लिए ₹300 प्रति घंटा होगा।

गैर-बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर से दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने वाले सभी बीएस-III और उससे नीचे के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय प्रदूषण कम करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश के अनुसार, बीएस-IV मानकों को पूरा नहीं करने वाले और दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने वाले हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों को अब राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 75% घटी

सबसे पहले, उन आँकड़ों पर नज़र डालना ज़रूरी है जो इस बहस को एक नई दिशा दे रहे हैं। 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की घटनाओं की तुलनात्मक संख्या एक महत्वपूर्ण कहानी बयां करती है। जहाँ साल 2022 में इसी अवधि के दौरान 3114 घटनाएँ दर्ज की गई थीं, वहीं 2023 में यह घटकर 1764, 2024 में 1510 और इस साल 2025 में यह आँकड़ा आश्चर्यजनक रूप से गिरकर महज़ 415 रह गया है। यह आँकड़ा इस सीज़न में 75% से अधिक की भारी गिरावट का स्पष्ट प्रमाण है, जो पंजाब सरकार के प्रयासों और किसानों के सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से आने वाले बयान एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे नेताओं ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए सीधे तौर पर पंजाब के किसानों को ज़िम्मेदार ठहराया है। यह आरोप-प्रत्यारोप तब हो रहे हैं जब दिल्ली खुद दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरों की सूची में शीर्ष पर है। यह स्थिति एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा करती है, जहाँ एक तरफ पराली की घटनाओं में भारी कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का प्रदूषण संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

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दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड कई वर्षों से भारी कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके कारण दिल्लीवासियों को बिलों का भुगतान करने और नए कनेक्शन लेने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं

पानी के बिलों पर ब्याज दर कम कर दी गई है। पहले जल बोर्ड के बिलों पर चक्रवृद्धि ब्याज 5 प्रतिशत प्रति बिल चक्र था, अब इसे घटाकर 2 प्रतिशत प्रति बिल चक्र कर दिया गया है। पहले 100 रुपये का बकाया बिल साल भर में 170 रुपये हो जाता था, लेकिन अब यही बिल 130 रुपये हो जाएगा। 31 जनवरी तक बिल भरने वालों को 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 31 मार्च तक बिल भरने वालों को 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जल बोर्ड पर बकाया बिल 87,589 करोड़ रुपये हैं, जिनमें से 80,463 करोड़ रुपये सिर्फ़ ब्याज है। इस छूट योजना के तहत अलग-अलग इलाकों में कैंप लगाए जाएँगे। जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि 29 लाख उपभोक्ता हैं, जो बिजली कनेक्शनों की संख्या का आधा है। इसलिए दो योजनाएँ लागू की गई हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “आज खुशी का मौका है। दिल्ली सरकार जनता को बड़ी राहत देने जा रही है। हम एक एमनेस्टी स्कीम लागू कर रहे हैं। यह छूट 31 जनवरी तक रहेगी। इस स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसके बाद 31 मार्च तक यह कटौती 70 फीसदी कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार 11,000 करोड़ रुपये के सरचार्ज माफ करने जा रही है। हम भविष्य में भी इसी तरह की योजनाएं लाएंगे और समय पर बिल भरने वालों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।”

दिल्ली के लोगों को यमुना में झाग नहीं दिखेगा

मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है कि केवल 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं, जो सवाल खड़े करता है क्योंकि पिछली सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया और वह नहीं चाहती थी कि यह व्यवस्था सुधरे। दिल्ली में जल बोर्ड के 34 डिवीजन बनाए जाएंगे। दिल्ली के लोगों को इस बार यमुना में झाग नहीं दिखेगा।

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इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा, “जब दिल्ली के दिल, कनॉट प्लेस का ये हाल है, तो बाकी दिल्ली का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ 10 मिनट की बारिश में सड़कें तालाब बन गई हैं। 5 महीने में भाजपा ने दिल्ली को कहाँ लाकर रख दिया है?

क्या यही है ‘4 इंजन’ वाली सरकार की रफ़्तार?”

केजरीवाल का यह बयान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा शासित नगर निगम और उपराज्यपाल पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि जब पूरी व्यवस्था एक ही पार्टी के हाथ में है, तो ज़िम्मेदारी तय करने में देरी क्यों? जब राजधानी का सबसे हाई-प्रोफाइल इलाका जलमग्न हो, तो आम कॉलोनियों, गाँवों और झुग्गियों की हालत कितनी दयनीय होगी, इसकी कल्पना करना भी डरावना है।

आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार को सिर्फ़ इवेंट मैनेजमेंट और फोटोशूट की सरकार करार दिया और कहा कि 5 महीने में ज़मीन पर एक भी ठोस काम नज़र नहीं आ रहा। जनता उम्मीद कर रही थी कि नया चेहरा बदलाव लाएगा, लेकिन नतीजा यह हुआ कि दिल्ली पुराने ढर्रे पर आ गई है, जहाँ नालों की सफाई नहीं हुई, जहाँ पानी निकासी की कोई तैयारी नहीं हुई, और जहाँ जनता बेहाल है, लेकिन भाजपा सरकार चुप है।

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पहले चरण के लिए 427 करोड़ रुपये और दूसरे चरण के लिए 220 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था। यह काम वर्ष 2020 में पूरा होना था। पहले चरण में 1.40 लाख कैमरे लगाए गए थे। बाकी कैमरे दूसरे चरण में लगाए जाने थे। यह पूरा मामला दिल्ली सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है, जिससे आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस जांच से सच्चाई सामने आएगी, जिससे लोगों में विश्वास बना रहेगा।

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उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहले ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपये दिए जाते थे, लेकिन खेलों के माहौल को बढ़ावा देने के लिए अब ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।”

सूद ने घोषणा की कि स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को दिल्ली सरकार में ग्रुप ए की नौकरी दी जाएगी, जबकि कांस्य पदक विजेताओं को ग्रुप बी की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ियों को कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए 5-5 लाख रुपये दिए जाएँगे। यह मानदेय कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को दिया जाएगा।

सूद ने कहा कि पहले राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख रुपये, रजत पदक विजेताओं को 2 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 लाख रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में कोई भी पदक जीतने पर 11 लाख रुपये देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले ‘उत्कृष्ट खिलाड़ियों’ को प्रति वर्ष 20 लाख रुपये दिए जाएँगे। सूद ने यह भी घोषणा की कि युवाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए जाएँगे। उन्होंने कहा, “अच्छे अंकों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1,200 मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएँगे। इससे पिछड़े वर्ग के छात्रों को लाभ होगा।”

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10 साल पुरानी मर्सिडीज बेचनी पड़ी

वरुण विज ने 2015 में अपनी पहली लग्जरी कार मर्सिडीज-बेंज ए.एल. 350 खरीदी थी। यह उनके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कार से जुड़ी उनकी कई यादें हैं, खासकर तब जब वे हर हफ्ते अपने बेटे को हॉस्टल से लेने जाते थे। विज कहते हैं कि उनकी कार अभी भी बहुत अच्छी हालत में है और उसने सिर्फ़ 1.35 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है। इंजन में कोई समस्या नहीं थी, न ही बॉडी में कोई समस्या थी। सिर्फ़ नियमित टायर बदले जाते थे और सर्विसिंग की जाती थी।

लेकिन 10 साल पूरे होने के बाद, कार अब दिल्ली के नियमों के तहत ‘अवैध’ हो गई, क्योंकि यह डीजल से चलती थी। न तो इसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो सकता था, न ही ईंधन उपलब्ध हो सकता था। आखिरकार, उन्हें अपनी 84 लाख रुपये की मर्सिडीज को सिर्फ 2.5 लाख रुपये में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि इतनी कम कीमत पर भी कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था।

इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर कदम

नियम से परेशान वरुण विज ने अब 62 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली है। उनका कहना है कि अब वे चाहते हैं कि यह गाड़ी 20 साल तक चले, अगर सरकार ने नई नीति फिर से लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि आज बहुत से लोग उन्हें फोन कर रहे हैं – वे भी इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। लोगों में भ्रम और चिंता का माहौल है क्योंकि न तो सभी को स्क्रैपिंग के बारे में पता है और न ही कोई दूसरा विकल्प है।

इस निर्णय से कितने लोग प्रभावित होंगे?

दिल्लीमें करीब 62 लाख वाहन इस नियम के दायरे में आ सकते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में वाहन अब पंजीकरण के लिए अयोग्य हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन दिया जा सकता है और नए वाहनों पर छूट दी जा सकती है, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी इस प्रक्रिया से अनजान हैं या असहज हैं।

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अब 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा शराब नीति को अगले वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस और फीस की व्यवस्था शामिल है।

लाइसेंसिंग नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं

आदेश के अनुसार, सभी थोक लाइसेंस मौजूदा नीति के नियमों और शर्तों के आधार पर जारी किए जाएंगे, जो आनुपातिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान के अधीन होंगे। नोटिस में कहा गया है, ‘हर साल नवीनीकृत किए जाने वाले सभी लाइसेंसों की नियम और शर्तें आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए भी जारी रहेंगी।’ 30 जून तक वैध मौजूदा लाइसेंस या पंजीकृत ब्रांडों के लिए मूल्य निर्धारण, लेबल पंजीकरण, स्रोत या गोदाम नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। इन ब्रांडों को आवश्यक शुल्क और उपक्रम जमा करके वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फिर से पंजीकृत किया जा सकता है।

नई आबकारी नीति पर काम चल रहा है

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में अधिकारियों को 30 जून (सोमवार) तक नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य शराब आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना, गुणवत्ता बनाए रखते हुए सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है। मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति को अन्य भारतीय राज्यों की आबकारी नीतियों के आधार पर नीति का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है।

आपको बता दें कि वर्तमान में विस्तारित नीति, जिसे अक्सर ‘पुरानी आबकारी नीति’ कहा जाता है, को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 2022 में फिर से लागू किया था। इससे पहले साल 2021-22 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब नीति में अनियमितताओं के आरोपों के चलते शराब नीति को वापस ले लिया था।

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