कोर्ट ने X, Google और Meta को निर्देश दिया कि अदालत से जुड़े सभी वीडियो और पोस्ट तुरंत हटाए जाएं। मेटा ने कोर्ट को जानकारी दी कि उसने ऐसे कंटेंट पहले ही हटा दिए हैं, जबकि गूगल को भी निर्देश दिए गए कि यदि कोई वीडियो मौजूद है तो उसे तुरंत हटाया जाए।

PIL में कई लोगों पर आरोप

यह मामला अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है। याचिका में केजरीवाल के अलावा कई अन्य नेताओं और रवीश कुमार पर भी अदालत की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड और साझा करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही, सभी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। पूरा विवाद दिल्ली के चर्चित एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़ा है। 13 अप्रैल को केजरीवाल ने अदालत में पेश होकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष अपनी दलीलें रखी थीं।

इसी सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसे पोस्ट अपने आप हटाए जा सकते हैं। इस पर मेटा के वकील ने बताया कि तकनीकी रूप से यह संभव नहीं है, लेकिन कोर्ट या सरकार के आदेश मिलने पर 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटा दिया जाता है।

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केंद्र सरकार की भूमिका

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया केंद्र सरकार की सहायता के बिना संभव नहीं है। अदालत ने भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, ताकि कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। नीरव मोदी से जुड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला इस समय एक ब्रिटिश बैंक में चल रहा है। इस केस में बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी की गवाही को अहम माना जा रहा है।

हेग कन्वेंशन का हवाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने यह पत्र 1970 के हेग कन्वेंशन के तहत अदालत को भेजा है। इस कन्वेंशन के अनुसार सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विदेशों से साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति दी जाती है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सभी पक्षों के जवाब का इंतजार कर रही है, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि ब्रिटिश अदालत की मांग पर आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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दिल्ली हाईकोर्ट के जॉइंट रजिस्ट्रार गगनदीप जिंदल के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत की फॉरेंसिक जांच की मांग पर आपत्ति जताई। यह मांग अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से की गई थी।

20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी तय की है। तब तक दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा। करिश्मा कपूर के बच्चों ने अदालत से वसीयत की फॉरेंसिक जांच कराने की अपील करते हुए कहा है कि दस्तावेज़ की प्रामाणिकता साबित करने के लिए वैज्ञानिक जांच जरूरी है। उनका दावा है कि यही वसीयत संजय कपूर की निजी संपत्ति और ‘सोना कॉमस्टार ग्रुप’ पर नियंत्रण का आधार है।

विवादित वसीयत से जुड़ी संपत्ति की कुल कीमत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इसमें संजय कपूर की व्यक्तिगत संपत्ति के साथ-साथ सोना कॉमस्टार ग्रुप में नियंत्रण का मामला भी शामिल है।

एग्जीक्यूटर के बयान से बढ़ी चिंता

वसीयत की एग्जीक्यूटर नामित श्रद्धा सूरी मारवाह के विरोधाभासी बयानों के चलते मामले की जटिलता और बढ़ गई है। इससे वसीयत की वैधता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।अब सभी की नजरें 20 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत यह तय कर सकती है कि वसीयत की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी या नहीं। इस फैसले से संजय कपूर की अरबों रुपये की संपत्ति के भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है।

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यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला ठग सुकेश चंद्र शेखर से जुड़ा है। इस संबंध में, जैकलीन पर सुकेश से महंगे उपहार और वित्तीय लाभ प्राप्त करने का आरोप है। ईडी का दावा है कि जैकलीन से जुड़ी 7 करोड़ 2 लाख रुपये की संपत्ति अपराध से अर्जित है।

हाईकोर्ट में अपनी याचिका में, जैकलीन ने कहा था कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालाँकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद, अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि सभी स्रोतों से ऐसे रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जाने चाहिए ताकि यह अदालत लंबित आपराधिक संशोधन याचिकाओं पर अंतिम निर्णय दे सके। निचली अदालत ने 1986 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। ये मामले नवंबर 1984 में दिल्ली कैंट के राज नगर इलाके में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित हैं।

इनमें से एक मामले में पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया था और सीबीआई ने इसके खिलाफ अपील की थी। सोमवार को दिए गए अपने फैसले में पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले को प्रथम दृष्टया पढ़ने से पता चलता है कि निर्णयों पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है।

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लालू यादव ने मामले में सीबीआई द्वारा दायर तीनों आरोपपत्रों को रद्द करने की मांग की है और निचली अदालत को उक्त आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने का आदेश भी दिया है।

लालू और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में बाद में आदेश पारित किया जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने लालू पर मुकदमा चलाने के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी।

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इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि ‘हम कोई कूड़ेदान नहीं हैं’। एसोसिएशन के प्रवक्ताओं ने कहा कि वे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे और यह भी कहा कि इस समय जब इलाहाबाद हाई कोर्ट जजों की कमी का सामना कर रहा है, तब ऐसे निर्णय और भी चिंताजनक हैं।

प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई वर्षों से नए जजों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। बार एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया है कि जजों की नियुक्ति के मामले में बार से कभी भी सलाह नहीं ली जाती, जो कि एक गंभीर मुद्दा है।

इस स्थिति में, जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, ताकि न्यायालय की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके। बार एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालय में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि सभी पक्षों को न्याय मिल सके।

सिर्फ ट्रांस्फर कर देना उचित सजा नहीं

कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना है कि इस गंभीर स्थिति के लिए केवल ट्रांसफर करना पर्याप्त नहीं होगा। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस मामले में ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संदर्भ में कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों ने जस्टिस वर्मा से स्वेच्छा से इस्तीफा देने का सुझाव दिया है, ताकि न्यायपालिका की छवि को सुरक्षित रखा जा सके।

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क्या हुआ?

जानकारी के अनुसार, हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी निवास में आग लगने की घटना के दौरान पुलिस ने वहां से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की थी। यह ध्यान देने योग्य है कि जब यह बरामदगी हुई, तब जस्टिस वर्मा स्वयं शहर में उपस्थित नहीं थे। जस्टिस के आवास से मिली नकदी की सूचना बाद में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को दी गई।

इस सूचना के आधार पर कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुन: स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यह कदम न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

सूत्रों के अनुसार, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के निवास में आग लगी, तब उनके परिवार के सदस्यों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचित किया। इस घटना ने न केवल जस्टिस वर्मा के परिवार को बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र को भी चिंतित कर दिया है।
इस प्रकार की घटनाएं न्यायपालिका की छवि पर प्रभाव डाल सकती हैं, और इसलिए कॉलेजियम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाने का निर्णय लिया।

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