इस कारण किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं और अगली फसल के लिए निवेश करने में असमर्थ हैं।

फसली विविधता के नाम पर नजरअंदाजी

उन्होंने आरोप लगाया कि फसली विविधता के नाम पर सरकार विश्वविद्यालयों को करोड़ों रुपये देती है, लेकिन दोआबा और माजहा क्षेत्र की मुख्य फसल गन्ने को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने गन्ने को लेकर ठोस नीति नहीं बनाई तो माजहा और दोआबा में भी गन्ना खेती खत्म हो सकती है, जैसे मालवा क्षेत्र में नरमा (कपास) की खेती खत्म हो गई।

शुगर मिलों पर भी संकट

उन्होंने कहा कि सहकारी शुगर मिलें भी किसानों को पूरा भुगतान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे ₹68.50 की राशि रोककर रखती हैं, जो सरकार द्वारा जारी की जानी होती है। जब तक सरकार यह भुगतान नहीं करती, तब तक किसानों को पूरी रकम नहीं मिलती। किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि अगले सीजन के लिए गन्ने का न्यूनतम भाव ₹500 प्रति क्विंटल घोषित किया जाए, ताकि किसान गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित हो सकें और क्षेत्र में इसका रकबा बढ़ सके।

किसान नेताओं ने सरकार से अपील की है कि गन्ना किसानों और शुगर मिलों को बचाने के लिए जल्द ठोस नीति बनाई जाए और बकाया भुगतान तुरंत जारी किया जाए।

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