“राष्ट्रीय हितों को गिरवी रखा जा रहा”

डॉ. वेरका ने कहा कि यह समझौते देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के खिलाफ हैं। 1.44 अरब भारतीयों के हितों को किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव में कुर्बान नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 में भारत के पास 38 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष था, लेकिन अब 100 अरब डॉलर की वार्षिक अमेरिकी खरीद की शर्तें थोपना व्यापार नहीं बल्कि आर्थिक दबाव है।

मनरेगा पर भी उठाए सवाल

डॉ. वेरका ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) पिछले दो दशकों से ग्रामीण गरीबों के लिए जीवनरेखा साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी और ऐप-आधारित उपस्थिति प्रणाली जैसी तकनीकी बाधाओं के कारण गरीब मजदूरों को काम से वंचित किया जा रहा है। 15 दिनों के भीतर रोजगार देने के कानूनी प्रावधान की भी अनदेखी की जा रही है।

कांग्रेस की मुख्य मांगें

डॉ. वेरका ने पार्टी की मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा:

• व्यापार समझौतों को संसद में लाकर पारदर्शी चर्चा कराई जाए।
• किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
• मनरेगा का बजट बढ़ाकर समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
• राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्भर भारत से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी।

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